आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Editorial On Supreme Court Verdict For Vitthal Temple

मक्तेदारी संपली!(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘धाव घाली विठू आता । चालू नको मंद । बडवे मज मारिती । ऐसा काही तरी अपराध ।’ अशी आर्तता महान संत चोखोबा यांनी एका अभंगाद्वारे आपले परम दैवत पंढरपूरच्या विठोबाकडे व्यक्त केली होती. लाखो वारक-यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या विठूरायाला अनेक शतकांपासून बडवे-उत्पातांनी कसे जखडून ठेवले होते, याचा हा वाङ्मयीन दाखलाच आहे. सर्वसामान्य भक्तांपासून ते संत-महंतांपर्यंत सा-यांनाच धर्माच्या या ठेकेदारांनी क्लेश दिले होते. मात्र, पंढरपूरच्या मंदिरात बडवे व उत्पात यांना असलेले सर्व अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे संपुष्टात आल्याने या मंडळींच्या कचाट्यातून आता विठोबा व रखुमाईची सर्वार्थाने मुक्तता झाली आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीच्या चळवळींना आणखी एक अधिष्ठान लाभावे, असा हा न्यायालयीन निकाल आहे. बडवे व उत्पातांची मक्तेदारी संपुष्टात आल्यानंतर आता पंढरपूरच्या मंदिराचे व्यवस्थापन सरकारने नियुक्त केलेल्या मंदिर समितीकडे गेले आहे.
कोणत्याही धर्मातील प्रसिद्ध देवस्थानामध्ये भक्तांच्या लोंढ्यांबरोबरच दक्षिणा किंवा देणगीच्या रूपाने अमाप पैसाही येत असतो. देवस्थानांचे व्यवस्थापन ज्यांच्या हाती असते ते लोक ‘तळे राखी तो पाणी चाखी’ या न्यायाने तेथे गैरप्रकार करण्यास सोकावतात. गोरगरीब भक्तांना देवापासून जास्तीत जास्त दूर कसे लोटता येईल व श्रीमंत भक्तांना मागल्या दाराने देवदर्शनासाठी कसे प्राधान्य मिळेल, याची व्यवस्था लावण्यातच हे व्यवस्थापक गुंतलेले असतात. अशा वेळी पंढरपूरच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरातील बडवे-उत्पात आणि सेवाधारी मंडळींच्या कारभारावर वारक-यांनी तसेच सर्वसामान्य भक्तांनीही वेळोवेळी अनेक आक्षेप नोंदवलेले होते. बडवे-उत्पात मंडळी दक्षिणेसाठी भाविकांचा मानसिक व शारीरिक छळ करत असल्याने या मंडळींना पंढरपूरच्या मंदिरातून हद्दपार करावे, अशी मागणीही वारक-यांनी 1950च्या दशकापासून लावून धरली होती. आपल्या मागणीचा सरकारदरबारी पाठपुरावा करण्यासाठी 1967 च्या आळंदी यात्रेमध्ये वारक-यांनी वारकरी महामंडळाची स्थापना केली.
बडवे-उत्पात यांच्याविरोधात वाढत चाललेल्या असंतोषाची धग जाणवू लागल्याने महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश बी. डी. नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली 1968 मध्ये एका चौकशी आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने आपला अहवाल 2 फेब्रुवारी 1970 रोजी महाराष्ट्र शासनाला सादर केला. विठ्ठल मंदिरातील बडवे-उत्पात, सेवाधारी यांचे हक्क, अधिकार व विशेषाधिकार रद्दबादल करावेत, देवतांच्या पूजेसाठी नोकर नेमावेत, धार्मिक देवालय राजकारणापासून अलिप्त राखावे, देवळाच्या भागात दक्षिणा/ओवाळणी मागण्याची सक्त मनाई असावी, प्रांत दर्जाचा अधिकारी व्यवस्थापक असावा, अशा अनेक मूलगामी शिफारशी नाडकर्णी आयोगाने आपल्या अहवालात केलेल्या होत्या. नाडकर्णी आयोगाने दिलेला अहवाल शासनदरबारी बासनात पडून राहणार की काय, या चिंतेने ग्रासलेल्या वारक-यांनी अखेर 1973 मध्ये मुंबईतील हुतात्मा चौकामध्ये प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. वारक-यांनी दाखवलेल्या एकजुटीपुढे नमते घेऊन महाराष्ट्र सरकारने पंढरपूर मंदिर अधिनियम, 1973 हा कायदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत केला. त्याद्वारे बडवे-उत्पातांचे वर्चस्व संपवून मंदिराच्या व्यवस्थापनाचे सर्वाधिकार श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर समितीच्या हाती सुपूर्द करण्यात आले होते. आपल्या अधिकारांवर गदा आलेली कोणत्याही प्रस्थापित वर्गास खपत नाही. बडवे-उत्पातांचेही नेमके हेच झाले. पंढरपूर मंदिर अधिनियम, 1973 या कायद्याची सरकारकडून अधिसूचना प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच या मंडळींनी या कायद्याच्या वैधतेला 1974 मध्ये थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, हा दावा तुम्ही कनिष्ठ न्यायालयात दाखल करा, असा आदेश त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने बडवे-उत्पात मंडळींनी आपला मोर्चा तिथे वळवला.
आपले हक्क शाबित करण्यासाठी बडवे-उत्पात, सेवाधारींनी गेली 40 वर्षे दिलेल्या न्यायालयीन लढाईत मुंबई उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत विविधस्तरीय न्यायसंस्थांनी त्यांच्याविरोधात निकाल दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या शासन समितीचे कार्यही संपुष्टात येणार आहे. त्याऐवजी 11 सदस्यांची नवी समिती सरकार नेमणार आहे. ही समिती पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचा कारभार पुढील काळात चोख आणि पारदर्शक पद्धतीने चालवेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. सनातनी प्रवृत्तींचे प्राबल्य शतकानुशतके टिकून असलेल्या पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिरात पददलितांना प्रवेश देण्यात यावा, या मागणीसाठी 1946मध्ये साने गुरुजींनी प्राणांतिक उपोषण केले व त्यांच्या मंदिर प्रवेशाचा मार्ग मोकळा करून दिला. त्याच्याही आधी पुण्याच्या पर्वती संस्थानच्या मंदिरातील प्रवेशासाठी पददलितांनी मोठे आंदोलन केले होते. नाशिकच्या काळाराम मंदिरामध्येही पददलितांना प्रवेश मिळावा, म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 2 मार्च 1930 रोजी सत्याग्रह सुरू केला होता. या सा-या आंदोलनांना किती यश वा अपयश लाभले, हा मुद्दा स्वतंत्र आहे. देवस्थाने ही आपलीच जहागीर आहे, असे समजून वागणा-या सनातन्यांच्या बालेकिल्ल्याला खिंडारे पाडण्यात हे आंदोलक यशस्वी झाले होते, हे मात्र नक्की. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्व जातीच्या लोकांना सर्वच मंदिरांमध्ये मुक्त प्रवेश देणे कायद्यानेच बंधनकारक केले गेल्याने तो प्रश्न कायमचा मिटला; पण देवस्थानांच्या कारभारावर सवर्णांचा असलेला वरचष्मा अद्यापही कायम आहे व त्यावर कुठाराघात करण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाने पंढरपूर विठ्ठल मंदिर प्रकरणात बडवे-उत्पातांच्या विरोधात निकाल देऊन केले आहे. अर्थात, बडवे-उत्पातांच्या कचाट्यातून विठ्ठल-रखुमाई यांची मुक्तता झाली, या आनंदात मश्गूल न राहता सरकारने यापुढे सर्व धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांचा कारभार कसा सुधारेल, यासाठी मूलगामी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिर अध्यायाचा हाच धडा आहे.