आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कालोचित निर्णय (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने दहशतवादी संघटना इसिस व अन्य दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया रोखण्यासाठी एकदिलाने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यावरून जगातील सर्वच देशांनी पॅरिसवरचा दहशतवादी हल्ला अत्यंत गंभीरपणे घेतला आहे, असे समजण्यास हरकत नाही. न्यूयॉर्क, मुंबई किंवा पॅरिससारखे नृशंस हल्ले आज ना उद्या आपल्या भूमीवर होतील, अशी भीती या देशांना आहे. शिवाय इसिसच्या प्रचाराला काही स्थानिक कट्टरवादी संघटना साथ देतील, असेही या देशांना वाटू लागले आहे. काही राजकीय विश्लेषक इसिसला मिळणारे समर्थन वाढत्या आर्थिक विषमतेबरोबर मुस्लिम समुदायाला युरोपमधून मिळणाऱ्या दुजाभावाच्या वर्तणुकीशी जोडत आहेत. तर काही विश्लेषक अमेरिकेचा अरब जगतातील राजकारणातला रस संपत चालला असून ही पोकळी भरून काढण्यासाठी रशिया, फ्रान्ससारखे युरोपीय देश अरब जगतात घुसखोरी करत असल्याचे मत मांडत आहेत. दुसरीकडे जगात स्वतंत्र एकच इस्लामी राज्य किंवा खिलाफत हा इसिसचा मुख्य अजेंडा असला तरी अरब जगतातील सर्वसामान्य नागरिक या संघटनेच्या एकूणच कार्यप्रणालीच्या विरोधात आहे. अरब जगतातील जे अशांत देश आहेत त्या देशांतील कट्टर वांशिक गट इसिसच्या नव्हे तर आपल्या राजकीय उद्दिष्टांसाठी आपल्या सरकारच्या विरोधात उभे राहिले आहेत. ही पार्श्वभूमी पाहता इसिसने फ्रान्स (पॅरिस) हे आपले लक्ष्य का निवडले, यामागचे कारण स्पष्ट होईल. फ्रान्सने सातत्याने अमेरिकेची सोबत करत कुख्यात दहशतवाद्यांना पकडण्यास मदत केली होती. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हल्ल्यातील अल कायदाचा एक महत्त्वाचा दहशतवादी झकारिच मुसौवी याचा ठावठिकाणा फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने शोधला होता व त्याला पकडले होते. त्यानंतर मे २००२ मध्ये त्यांनी लष्कर-ए-तोयबाला दहशतवादी पुरवणाऱ्या गुलाम मुस्तफा रमा या दहशतवाद्यास अटक केली होती. २००५ मध्ये फ्रान्सच्या गुप्तचर खात्याने इराकमधील सर्वात मोठे दहशतवादी भरती केंद्र उद्ध्वस्त केले होते. फ्रान्सची गुप्तचर संघटना अल कायदाचे आंतरराष्ट्रीय जाळे उद्ध्वस्त करण्यात अग्रेसर होती. अशा फ्रान्सचे अरब जगताच्या राजकारणाशी जवळून संबंध असल्याने तेथील राजकीय परिस्थिती अस्थिर करणे इसिसला महत्त्वाचे वाटले. इसिसला सिरिया व इराकमधील यादवीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नामुष्की पत्करावी लागत असल्याने युरोपमधील काही देशांमध्ये दहशतवादी हल्ले केल्यास तिथे राजकीय व धार्मिक ध्रुवीकरण होऊन त्यांची कोंडी होऊ शकते, असे वाटत आहे. म्हणून शनिवारी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये इसिसच्या विरोधात मांडलेला ठराव हा फ्रान्सचा होता व तो आठ दिवसांनी विचारांती मांडण्यात आला आहे.

पण या ठरावाच्या निमित्ताने आलेल्या वृत्तांमधून असा गैरसमज पसरू शकतो की, इसिसच्या विरोधात संयुक्त राष्ट्रांनी मोठ्या प्रमाणात लष्करी कारवाई सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. पण तसे या ठरावातून स्पष्ट होत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या या ठरावात इसिसच्या विरोधात सामूहिक लष्करी कारवाई करावी असे म्हटलेले नाही, तर सिरिया व इराककडून इसिसला मिळणारी आर्थिक व लष्करी मदत बंद व्हावी, या देशांनी त्यांच्या भूप्रदेशातून दहशतवाद्यांना हुसकावून लावावे, त्यांचे अड्डे नष्ट करावेत, असे म्हटले आहे. ही राजनैतिक पातळीवरची भाषा नाटोचे संयुक्त राष्ट्रांवरचे वर्चस्व बोलून जाते. फ्रान्सने पॅरिसवर हल्ला झाल्यानंतर लगेचच इसिसच्या विरोधात युद्ध पुकारल्याची घोषणा केली होती व दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच रशियाच्या मदतीने इसिसच्या तळांवर हवाई हल्ले सुरू केले होते. पण अशा लष्करी कारवाईतून फ्रान्सचे तात्पुरते उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते, रशियाचे नव्हे. रशिया अधिकृतपणे सिरियातील असाद सरकारच्या मागे उभा आहे व त्यांना अमेरिकेचा सिरिया प्रश्नातील हस्तक्षेप नको आहे. फ्रान्स उलट असाद सरकारच्या विरोधात आहे. गेली चार वर्षे तर असाद सरकार पदच्युत व्हावे म्हणून फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका व सौदी अरेबियाने इसिसला सर्वतोपरी मदत केली होती. काल कौलालंपूर येथे झालेल्या आशियान देशांच्या बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी असाद सरकार जोपर्यंत सत्तेवर आहे तोपर्यंत इसिसच्या कारवाया होत राहतील, रशियाने असाद सरकारची मदत बंद केल्यास व हे सरकार पदच्युत झाल्यास हा प्रश्न सुटेल, असे वक्तव्य केले होते. म्हणजे अमेरिका अजून इसिसच्या विरोधात ठामपणे उभा राहिलेला नाही. भारतानेही या परिषदेच्या निमित्ताने दहशतवाद प्रश्नावर चीन व जपानशी चर्चा सुरू केली आहे. युरोप नव्हे तर भारतालाही इसिसचा धोका आहे. पण अरब जगत व पाश्चात्त्य देश यांच्यातील राजकारण व भारताला भेडसावणारा दहशतवाद यामध्ये फरक आहे. भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या अशा ठरावाचा राजकीय फायदा पाकपुरस्कृत दहशतवादाच्या मुद्द्यावर करून घेण्याची वेळ आली आहे. जग दहशतवादाविरोधात एकत्र येतेय ही समाधानकारक बाब आहे.