आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

केवळ निरोपाचे भाषण (अग्रलेख)

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे 2014-15 चे लेखानुदान किंवा हंगामी अर्थसंकल्प मांडतानाचे भाषण हे संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे निरोपाचे भाषण ठरले. निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्ण अर्थसंकल्प मांडू शकत नसल्याने नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत सरकारी खर्च भागवण्यासाठी लेखानुदान मांडले जाते. त्यामुळे तशी ती औपचारिकताच असते. मात्र, भारतासारख्या मोठ्या देशाचे तीन-चार महिन्यांचे अर्थ नियोजन महत्त्वाचे असल्याने आणि ते निवडणुकीच्या तोंडावर तसेच आर्थिक अस्थैर्य माजले असताना केले जात असल्याने त्याला महत्त्व प्राप्त झाले होते. अर्थात, मोठे धोरणात्मक निर्णय त्यात घेतले जाणे अपेक्षित नसतेच. कारण त्यासाठी मागची किमान चार वर्षे सरकारला मिळालेली असतात. त्या दृष्टीने या लेखानुदानाकडे पाहिले तर तो प्रघात चिदंबरम यांनी बर्‍याच प्रमाणात पाळला आहे. अर्थात, भारत सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे इतके बारीक लक्ष आहे की, लोकप्रिय घोषणा करताच त्याचे रेटिंग कमी केले जाते आणि देशात होणार्‍या गुंतवणुकीला गळती लागते. गेल्या दोन वर्षांत भारताने त्याचा पुरेपूर अनुभव घेतला आहे. देशाला भांडवलाची प्रचंड गरज असताना एफडीआय आणि एफआयआयने ज्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे ती पूर्ण होऊ शकलेली नाही. त्यामुळेच वित्तीय तूट आवाक्यात ठेवण्याला सरकारला प्राधान्य द्यावे लागले. ती जीडीपीच्या 4.6 टक्के खाली आणण्यात चिदंबरम यशस्वी झाले आहेत. 2015 अखेर ती तूट 4.1 पर्यंत खाली येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला असून आता त्यावर परदेशी संस्था किती विश्वास ठेवतात ते पाहायचे. जगाचा विकास दर सध्या तीन टक्के आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 2014 च्या पहिल्या तिमाहीत भारताचा विकास दर 4.9 टक्के राहील, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. तो जगाच्या तुलनेने चांगला असला तरी भारताचे आर्थिक प्रश्न जगापेक्षा खूप वेगळे आणि जटिल असल्याने त्यावर आपली पाठ थोपटून घेता येणार नाही याची त्यांना जाणीव आहे. ‘यूपीए’ सरकारची दुसरी कारकीर्द सर्वच आघाड्यांवर अडचणीची ठरल्याने त्यांनी दहा वर्षांचा हिशेब मांडला आहे. सरकार निर्णय घेत नाही त्यामुळे ‘धोरणांचा लकवा असलेले सरकार’ अशी टीका या सरकारवर गेली दोन वर्षे होते आहे. या टीकेला खोडून काढण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला खरा. मात्र, देशातील मानसिकता तर त्या लकव्याला पुष्टी देणारी आहे हे मान्यच करावे लागेल. रुपयाला मिळालेले स्थैर्य आणि सोन्याची आयात कमी होण्यासाठी त्यांनी केलेले सातत्यपूर्ण प्रयत्न यासाठी मात्र चिदंबरम यांना गुण द्यावे लागतील. रिझर्व्ह बँकेशी उत्तम समन्वय ठेवून सरकारने गेले सहा महिने रुपया स्थिर ठेवला आहे आणि देशातील सराफा व्यावसायिकांनी सोनिया गांधींची भेट घेऊन दबाव आणूनही सोन्यावरील आयात शुल्क कमी न केल्याने डॉलरचा गंगाजळीतील साठा वाढला आहे. गेल्या पाच वर्षांत आर्थिक आघाडीवर सर्वाधिक चर्चा झाली ती भारताबाहेर गेलेल्या संपत्तीची, भ्रष्टाचाराची आणि करचुकवेगिरीची. कर चुकवून भारताबाहेर पैसे ठेवणार्‍यांकडे सरकारचे लक्ष आहे आणि अशा 67 व्यवहारांची माहिती सरकारला मिळाली आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. मात्र गेली चार वर्षे त्याबाबत ठोस पावले का उचलली गेली नाहीत, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तर असा आहे की, त्याचा या सरकारने कितीही खुलासा केला तरी जनतेचे समाधान होण्यासारखी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. त्यामुळेच काही मूलभूत बदलांची अपेक्षा देश करतो आहे. मात्र तसे काही केले जाईल अशी आशा हंगामी अर्थसंकल्पाकडून करणे गैरलागू आहे. एकीकडे खासगी क्षेत्रात संपत्तीचे प्रचंड केंद्रीकरण होत असताना सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था भिकेला लागल्या आहेत आणि त्याचे कारण आजची सदोष करपद्धती आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आणि प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी)च्या माध्यमातून ती बदलण्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहे. मात्र, ती विधेयके मंजूर होऊ शकली नाहीत. त्याला आम्ही जबाबदार नाही, असे चिदंबरम म्हणतात; मात्र सरकार म्हणून ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. मोटारी आणि मोटारसायकलवरील उत्पादन शुल्क कमी करून मोटार उद्योगाला त्यांनी दिलासा दिला आहे, जी गरजच होती. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जात सवलत, मोबाइल आणि टीव्हीसारख्या वस्तू स्वस्त करण्याचे प्रयोजन निवडणुकीशिवाय दुसरे काही असू शकत नाही. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन ही गरज होती, ती आम्ही पूर्ण केली, असे ते म्हणू शकतात. पण ते काही खरे नाही. आधार कार्डच्या माध्यमातून सबसिडी गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे आगामी काळात फार महत्त्वाचे ठरणार असून आधारचे महत्त्व अबाधित ठेवणार हे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले हे फार चांगले झाले. लष्करात एक रँक-एक पेन्शन हे धोरण राबवण्याचा चांगला निर्णय त्यांनी घेतला आहे. देशात बँकिंग वाढण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख त्यांनी केला खरा; पण त्या कामात जो धडाका अपेक्षित होता तो गेली चार वर्षे का दिसला नाही? अर्थात, जगातल्या मंदीचा आधार घेत ज्या सरकारने गेली दोन वर्षे रेटली त्या सरकारकडून शेवटच्या टप्प्यात अपेक्षा तरी किती करणार?