आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वादविवाद आणि संवाद (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
संसद ही वादविवाद आणि संवादाची जागा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी म्हटले आहे. सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन साजरा करण्याचे ठरवले असल्याची पार्श्वभूमी त्याला असली तरी या विधानाचा अर्थ काढायचा तर वादविवाद आता खूप झाले, आता संवादाची गरज आहे, असे त्यांनी सूचित केले आहे. किमान सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष ज्या काळजीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जातो आहे, त्यावरून तरी असेच वाटते आहे. गेले पावसाळी अधिवेशन हे सर्वात कमी कामकाज झालेले अधिवेशन ठरले, त्यामुळे ज्या सुधारणांची देश आतुरतेने वाट पाहत होता, त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाला ब्रेक लागला. ज्या विकासाच्या भाषेवर नरेंद्र मोदी यांनी एकतर्फी सत्ता मिळवली, ती भाषा बिहारमध्ये काही चालली नाही. कारण त्या दृष्टीने फार काही दीड वर्षात झाले, असे दिसले नाही. अर्थात दीड वर्षात मूलभूत स्वरूपाचे काही बदल होतील आणि ते दिसूही लागतील, एवढा आपला देश छोटा नाही. पण जनतेच्या अपेक्षा आता इतक्या वाढल्या आहेत की त्या अल्पावधीत पूर्ण झाल्या पाहिजेत, असे एक वातावरण तयार झाले आहे. त्यात भर पडली ती असहिष्णुतेच्या चर्चेची. या भावनिक विषयावरून देशात आज उभी फूट पडली असून तो विषय संसदेतही चर्चेत येणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून जाहीर केला आणि त्यावर संसदेत आणि देशभर चर्चा व्हावी, असे नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थात मुद्दा कोणता का असेना, भाजप आणि काँग्रेससह विरोधकांमधील दरी जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत संसद आणि पर्यायाने देशाचा गाडा पुढे जाण्याची शक्यता नाही. हा मुद्दा इतका संवेदनशील झाला आहे की अभिनेता आमिर खानने केलेल्या विधानावर देशात दोन्ही बाजूंनी वादंग माजले. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनाही संसदेत बोलताना त्याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही. आता अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल, तेव्हा तरी हा विषय मागे पडेल, अशी आशा करूया.
राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याचा गौरव संविधान दिनानिमित्त होतो आहे. भारताच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे स्थान असलेल्या भारतीय राज्यघटनेवर देशभर चर्चा घडवून आणली जाते आहे. मात्र, सर्व भारतीयांच्या समृद्ध जीवनाचा मार्ग ज्या राजकारणाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, त्या राजकारणाची आजची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. ‘घटना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करणारी माणसे चांगली नसतील तर ती वाईट आहे, असे सिद्ध होईल आणि घटना कितीही वाईट असली तरी तिची अंमलबजावणी करणारी माणसे चांगली असतील तर ती चांगली आहे, हेच सिद्ध होईल,’ असे विधान बाबासाहेबांनी घटनेचा मसुदा संसदेला सादर करताना केले होते. याचा अर्थ घटनेच्या मर्यादांची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. त्याची प्रचिती देश सध्या घेतोच आहे. ज्या घटनेला जगभर वाखाणले गेले आहे, त्या घटनेनुसार जे घटनात्मक अधिकार सर्व नागरिकांना गेल्या सात दशकांत बहाल करणे अपेक्षित होते, ते अद्यापही आपण देऊ शकलेलो नाही. देशात घटनेच्या मूल्यांवरच घाला घालण्यात येत आहे, असे विधान काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी सभागृहात केले. हा घाला गेली सात शतके घातला जातो आहे, हे त्या विसरलेल्या दिसतात. घटनेविषयी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी कोण किती चांगला बोलतो, याची ही स्पर्धा नसून राज्यघटनेची अंमलबजावणी करण्यात आपण कोठे कमी पडलो, हे शोधण्यासाठी ही चर्चा झाली पाहिजे. भाजपने आमच्या काळात विरोधासाठी विरोध केला म्हणून आम्हीही विरोध करतो आहोत, असा काँग्रेसचा आतापर्यंत सूर राहिला आहे, पण त्यातून देश पुढे जाणार नाही, हे काँग्रेसने समजून घेतले पाहिजे.
देशातील तळागाळातील जनतेचा उमाळा आलेल्या राहुल गांधी यांना बंगळुरूमध्ये बुधवारी कशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागले, हे साऱ्या देशाने पाहिले. सरकारच्या चांगल्या राष्ट्रीय उपक्रमांना स्वीकारण्याचा मोठेपणा राहुल गांधी दाखवू शकत नाहीत, याची आठवण या देशाच्या तरुण पिढीने त्यांना करून दिली. भावनिक मुद्द्यांना किती महत्त्व द्यायचे आणि गरिबांच्या नावाने किती आरडाओरड करायची, याला काही मर्यादा आहेत. मुळात देश त्यातच रुतून बसला तर जीएसटी आणि अशी अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होणार नाहीत. पर्यायाने एका विशिष्ट जागतिक परिस्थितीत १२६ कोटी भारतीयांचे जीवन सुखकर करून घेण्याची जी संधी आज आली आहे, ती हातची निघून जाईल. जो शहाणपणा संविधान दिन साजरा करण्यात दाखवला गेला तो प्रत्यक्ष कामकाजात दोन्ही पक्षांकडून दिसेल, अशी आशा करूया.