वादविवाद आणि संवाद (अग्रलेख)

संसद ही वादविवाद आणि संवादाची जागा आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी म्हटले आहे. सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन साजरा करण्याचे ठरवले असल्याची पार्श्वभूमी त्याला असली तरी या विधानाचा अर्थ काढायचा तर वादविवाद आता खूप झाले, आता संवादाची गरज आहे, असे त्यांनी सूचित केले आहे. किमान सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष ज्या काळजीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला सामोरे जातो आहे, त्यावरून तरी असेच वाटते आहे. गेले पावसाळी अधिवेशन हे सर्वात कमी कामकाज झालेले अधिवेशन ठरले, त्यामुळे ज्या सुधारणांची देश आतुरतेने वाट पाहत होता, त्या प्रत्यक्षात आल्या नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणजे देशाच्या आर्थिक विकासाला ब्रेक लागला. ज्या विकासाच्या भाषेवर नरेंद्र मोदी यांनी एकतर्फी सत्ता मिळवली, ती भाषा बिहारमध्ये काही चालली नाही. कारण त्या दृष्टीने फार काही दीड वर्षात झाले, असे दिसले नाही. अर्थात दीड वर्षात मूलभूत स्वरूपाचे काही बदल होतील आणि ते दिसूही लागतील, एवढा आपला देश छोटा नाही. पण जनतेच्या अपेक्षा आता इतक्या वाढल्या आहेत की त्या अल्पावधीत पूर्ण झाल्या पाहिजेत, असे एक वातावरण तयार झाले आहे. त्यात भर पडली ती असहिष्णुतेच्या चर्चेची. या भावनिक विषयावरून देशात आज उभी फूट पडली असून तो विषय संसदेतही चर्चेत येणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सरकारने २६ नोव्हेंबर हा संविधान दिन म्हणून जाहीर केला आणि त्यावर संसदेत आणि देशभर चर्चा व्हावी, असे नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थात मुद्दा कोणता का असेना, भाजप आणि काँग्रेससह विरोधकांमधील दरी जोपर्यंत कमी होत नाही, तोपर्यंत संसद आणि पर्यायाने देशाचा गाडा पुढे जाण्याची शक्यता नाही. हा मुद्दा इतका संवेदनशील झाला आहे की अभिनेता आमिर खानने केलेल्या विधानावर देशात दोन्ही बाजूंनी वादंग माजले. गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनाही संसदेत बोलताना त्याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही. आता अधिवेशनाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू होईल, तेव्हा तरी हा विषय मागे पडेल, अशी आशा करूया.