आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिल्लीत ‘दादागिरी’ कोणाची ? (अग्रलेख)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
राजधानी दिल्लीत घटनात्मक अधिकारांवरून नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि राज्य सरकार यात आणि पर्यायाने केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष अधिक तीव्र होणार, अशीच सर्व चिन्हे आहेत. केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेचे दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावले. नायब राज्यपालांच्या आधिकारासंदर्भात केंद्र सरकारने काढलेल्या आधिसुचनेविरोधात या अधिवेशनात ठराव मजूंर करण्यात आला. उच्च न्यायालयाने या पैकी एका वादात दिल्ली राज्य सरकारच्या बाजूने कौल दिला असला तरी त्याला केंद्राने सर्वच्च न्यायालयात अाव्हान देण्याचे सुतोवाच केले आहे. आम्हाला राज्य सरकारशी संघर्ष करण्यात रस नाही, असे केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह म्हणत असले तरी याचा निर्णय अखेर न्यायालयच करेल, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ चालणार, हे आता स्पष्ट झाले आहे. दिल्लीला राज्याचा दर्जा मिळालेला असला तरी इतर राज्यांत आणि दिल्लीत फरक आहे. राज्य सरकारच्या अधिकारांचा उल्लेख येतो तेव्हा दिल्लीचा समावेश अजूनही केंद्रशासित प्रदेशातच केला जातो. अजूनही तेथे काही अधिकार केंद्राने आपल्याकडे ठेवले असून नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार दिले आहेत. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अधिपत्याखाली काम करावे, असे ठरवण्यात आले आहे. इतकी वर्षे दिल्लीचा कारभार सुरळीत चालला, मात्र केजरीवाल सत्तेवर आल्यापासून केंद्र सरकारशी संघर्षाची भाषा बोलत आहेत. अर्थात, आतापर्यंत चालत आले ते चांगलेच आहे, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. जनहितासाठी घटनेत बदल केला जाऊ शकतो, तर केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकारात का बदल केला जाऊ शकत नाही, हा प्रश्न योग्यच आहे. मात्र, केजरीवाल सतत संघर्ष करून जनहित साधू शकणार आहेत का, हा कळीचा प्रश्न आहे. केंद्रात मोदी सरकारने देशाला दिली तशी किंवा त्यापेक्षाही अधिक आश्वासने केजरीवाल यांनी दिल्लीकरांना देऊन ठेवली आहेत. त्यांच्या सरकारने नुकतेच १०० दिवस पूर्ण केले आहेत आणि आता दिल्लीकर सरकारला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करू शकतात. त्या वेळी असे वाद वाढवून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधून घेण्याची तर चाल केजरीवाल खेळत नाहीत ना, हे पाहिले पाहिजे.

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी आणि गृहमंत्रालयाने अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांसंदर्भात जारी केलेल्या नोटिफिकेशनला आव्हान, हे दोन विषय या अधिवेशनासमोर होते. हे दोन्ही ठराव म्हणजे दिल्लीत थेट घटनात्मक संघर्षाला सुरुवात ठरू शकते. राज्य आणि केंद्राच्या संबंधांवरून देशात अनेकदा तणावाचे प्रसंग आले आहेत आणि त्या वादांचे निराकरण व्हावे म्हणून आयोगांची स्थापना करून त्यावर तोडगेही काढले गेले आहेत. अर्थात, यात काहीएक काळ जातोच. पण संघराज्य व्यवस्थेत तो गृहीत धरला पाहिजे. केजरीवाल यांच्याकडे ती सबुरी अजिबात नाही, हे त्यांचे एकेकाळचे मित्र योगेंद्र यादव यांनीच जाहीरपणे सांगितले आहे. आता या वादात दोन पर्याय समोर येतील. एक तर अधिकाराचा मुद्दा राष्ट्रपतींनी स्पष्ट करणे आणि त्यानुसार कारभार करण्यास दिल्ली सरकारने संमती देणे किंवा राज्यघटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर सोपवणे. अर्थात, पहिला पर्याय केजरीवाल यांना मान्य होऊ शकत नाही. कारण त्यांना दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा हवा आहे आणि राजधानीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देणे, इतके सोपे नाही. दिल्ली हे सर्वार्थाने संवेदनशील शहर असून तेथे जर अशी दोन सत्ताकेंद्रे तयार झाली तर त्याची परिणती गोंधळात होऊ शकते. यावर राष्ट्रपती आणि न्यायालय काय भूमिका घेतात, हे महत्त्वाचे आहे. दिल्ली राज्याचे अधिकार केंद्र सरकारने हिसकावून घेतले आहेत आणि त्यासाठी पुढील पाच वर्षे लढावे लागेल, असे सूतोवाच केजरीवाल यांनी आपल्या १०० दिवसांचा हिशेब देताना केले होते. तर केंद्र सरकार आमच्यावर दादागिरी करते आहे, असे विधान उपमुख्यमंत्री मनीष शिसोदिया यांनी केले आहे. याचा अर्थ केंद्राशी संघर्षाचा निर्णय त्यांनी पक्का केला आहे. आता केंद्रातील भाजप नेते याकडे कसे पाहतात, हे आगामी काळ ठरवील. विशेषत: केजरीवाल हे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या वादात ओढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. निवडणूक प्रचारात त्यांनी हीच खेळी यशस्वी करून दाखवली आहे. त्यात आताही ते यशस्वी झाले तर भाजपला त्यातून बाहेर पडणे अवघड जाईल. मात्र, दोन्ही बाजूंनी ज्या आम आदमीच्या नावाने हे सर्व चालले आहे, त्या आदमीच्या पदरात त्यातून काही पडण्याची शक्यता नाही. घटनात्मक पेचप्रसंग समजूतदारपणे न सोडवता त्याला राजकीय रंग आल्यास मूळ प्रश्न जागेवरच राहतात, असा अनुभव आहे. दिल्लीतील वाद आणि दिल्ली सरकार त्याच दिशेने चालले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...