आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उफराट्या आदेशांमुळे ‘हक्कांवर’ गदा!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींचा सोयीस्कर अर्थ लावून महाराष्ट्र सरकारच्या शिक्षण खात्याने नुकताच एक आदेश जारी केला. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्राथमिक शाळेमध्ये 500हून जास्त विद्यार्थ्यांमागे एक शिपाई व एका लिपिकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये एकूण किती विद्यार्थी आहेत याची मोजदाद करून शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची अतिरिक्त पदे रद्द करण्याबरोबरच नव्याने ही पदे भरण्यास मंजुरी न देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. याचे परिणाम थेट राज्यातील ग्रामीण व दुर्गम भागांतील प्राथमिक शाळांत काम करणार्‍या शिक्षकांना भोगावे लागणार आहेत. शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नव्याने भरती न झाल्यास लिपिक व शिपाई यांची कामेही या शिक्षकांनाच करावी लागतील अशी चिन्हे आहेत.

शिक्षण खात्याच्या या उफराट्या निर्णयामुळे विद्यार्थी संख्या व शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नियुक्ती यासंदर्भातील मुंबई प्राथमिक शिक्षण कायदा 1949च्या नियम क्रमांक 115च्या तरतुदींचाही भंग होत आहे. या निकालाविरोधात शिक्षक प्रतिनिधींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिक्षण हक्क कायद्याचा दुसरा फटका थेट विद्यार्थ्यांच्या उन्हाळ्याच्या सुटीलाच बसला आहे. विद्यार्थी उत्तीर्ण होणार नाहीत तोपर्यंत त्यांच्या पुनर्परीक्षा घ्यायची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे, परंतु 16 व्या लोकसभा निवडणुकांमुळे सगळे शिक्षक निवडणूक कामांमध्ये गुंतलेले असतील. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना नापास न करता त्यांची फेरपरीक्षा घ्यावी, अशी तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये आहे. दरवर्षी एप्रिलच्या मध्याला या फेरपरीक्षा पार पडलेल्या असतात. मात्र, यंदा या फेरपरीक्षा मे महिन्यामध्ये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलांना या उन्हाळ्याच्या सुटीत बाहेरगावी पाठवू नये, असे राज्यातील शाळांनी पालकांना कळवले आहे. यामुळे शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदी योग्य असतील, पण त्याच्या आधारे काढलेल्या आदेशांना मात्र आवरा असेच म्हणण्याची पाळी आली आहे!