आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बरे झाले देवा निघाले दिवाळे !

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
खुले आर्थिक धोरण राबवताना काँग्रेस पुरेशी सजग राहिली नाही. तर तिचे पारंपरिक विरोधक निव्वळ सैद्धांतिक चर्चेपुरते उरले. दिवसेंदिवस जगाच्या व्यवहारात अप्रस्तुत ठरत गेले. या सर्वांची निवडणुकांच्या राजकारणातील पीछेहाट हा निव्वळ योगायोग किंवा लाटेच्या राजकारणाचा परिणाम नाही. त्या स्थितीला ते स्वत:च जबाबदार आहेत.
हिंदुस्थानात 2014 ची निवडणूक म्हणजे मतपेटीतून झालेली हिंदुत्ववादी क्रांती आहे, असे अनेकांना वाटते. मोदी यांनी निवडणूक प्रचारात हिंदुत्वाची भाषा केली नव्हती, हे खरे. पण आपण हिंदुत्वाशी नाळ तोडलेली नाही, याचे आश्वासन आपल्या बोलण्यावागण्यातून मिळत राहील, याची खबरदारी त्यांनी घेतली. उदाहरणार्थ, राममंदिराबद्दल ते चकार शब्दही बोलले नाहीत. पण त्यांच्या अयोध्येतील सभेच्या व्यासपीठावर पार्श्वभागी रामाचे आणि राममंदिराचे भव्य नेपथ्य उभारलेले होते. एकूणच हिंदुत्ववादी असावं पण दिसू नये, असे मोदी यांचे डावपेच राहिले. किंवा असंही म्हणता येईल की, हिंदुत्ववादी असावं पण विकासवादी दिसावं हा मोदींचा बाणा यशस्वी ठरला. मोदींना आपल्या प्रचारासाठी संघाचीही मोठी मदत झाली. आता मोदी आणि संघ हे मिळून हिंदुत्ववादाला पोषक होईल, असा कारभार करतील यात शंका नाही. उदाहरणार्थ, आता दीनदयाळ उपाध्याय हे गांधी-नेहरूंपेक्षा मोठे राष्ट्रपुरुष ठरतील. असो.
पण असे असले तरीही निव्वळ हिंदुत्वामुळे मोदी विजयी झालेले नाहीत. उलट देशातील आर्थिक पेचप्रसंगावर आपल्याकडे उत्तर आहे, हा मोदींचा ठाम पवित्रा अधिक निर्णायक ठरला. काँग्रेस किंवा बाकीचे विरोधक तितकेच ठणकावून बोलू शकले नाहीत. काँग्रेस याबाबत अत्यंत ढिसाळ आणि गाफील राहिली. तर बाकीच्या बिगर-भाजप पक्षांनी आपण एकट्याने देशाची सूत्रे हाती घेऊ शकू, अशी कल्पनादेखील केली नाही. हे असे का झाले याचा इतिहास पाहण्यासारखा आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आपल्या देशात मध्यममार्गी काँग्रेस, डावे, समाजवादी आणि उजवे हिंदुत्ववादी असे तीन राजकीय प्रवाह होते. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत होते. त्या वेळी दुसर्‍या क्रमांकाच्या जागा कम्युनिस्ट पक्षाला मिळाल्या होत्या.

समाजवाद्यांनाही लक्षणीय जागा होत्या. जनसंघाची पणती तेव्हा जेमतेम मिणमिणती होती. पंडित नेहरूंचा कल समाजवादाकडे होता. त्यामुळे रशियाच्या धर्तीवर पंचवार्षिक नियोजन, पायाभूत उद्योगांमध्ये सरकारी गुंतवणूक आणि एकूण आर्थिक धोरणांवर सरकारचे नियंत्रण, असा त्यांच्या कारभाराचा ढाचा राहिला. संसदेत दुसर्‍या क्रमांकावर असलेल्या डाव्या व समाजवाद्यांचा या धोरणांना मूलभूत आक्षेप नव्हता. उलट, खासगी क्षेत्रावर अधिकाधिक नियंत्रणे आणावीत अशासारख्या सुधारणाच ते सुचवत होते. त्या अर्थाने, प्रस्थापित सरकारांबाबत दुरुस्तीवादी पवित्रा घेणे एवढीच भूमिका त्यांनी स्वीकारली. या सर्व काळात विरोधक हे कुठेच नीट सत्तेत येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना सत्ता राबवण्याचा सलग अनुभवही मिळाला नाही. परिणामी, पर्यायी आर्थिक व सामाजिक कार्यक्रम देण्याच्या विरोधकांच्या कल्पना या सदैव कागदावरच राहिल्या. त्यांना केवळ अकॅडमिक किंवा तात्त्विक चर्चेपुरतेच अस्तित्व राहिले.
1991 मध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेने नवे वळण घेतले. बहुतांश विरोधकांचा या नव्या खुल्या आर्थिक धोरणांना आक्षेप होता. त्यांच्यापैकी अनेक जण पर्यायी आर्थिक नीतीची भाषा करीत होते. याच दरम्यान, मंडल-मशिदीच्या राजकारणामुळे या विरोधकांना ठिकठिकाणी सत्ता राबवता आली. पण त्यांच्यापैकी एकालाही काँग्रेसच्या खुल्या आर्थिक धोरणांच्या विरोधात ठोस आणि व्यावहारिक कार्यक्रम देता आला नाही. सर्वात ठळक अपयश तर कम्युनिस्टांचे होते. पश्चिम बंगालमध्ये सलग पाच वेळा निवडून येणार्‍या या पक्षाला राज्यकारभाराचा पुरेसा अनुभव होता. त्यामुळे पर्यायी आर्थिक कार्यक्रम मांडणं आणि राबवून दाखवणं हे त्यांच्याकडून अपेक्षित होतं. नव्हे, त्यांची ती जबाबदारी होती. पण प्रत्यक्षात धोरण आणि त्याची अंमलबजावणी यापैकी कशातच त्यांना काँग्रेसहून वेगळा अनुभव जनतेपुढे ठेवता आला नाही. उलट उफराटी बाब अशी की, सिंगूरमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनी जबरदस्तीने टाटांच्या प्रकल्पाला दिल्याचा ठपका येऊन कम्युनिस्टांच्या प्रभावाला जी उतरती कळा लागली ती आजतागायत.
हे झाले विरोधकांचे. पण खुद्द काँग्रेसचीही अशीच घसरण झाली. वीस वर्षांपूर्वी खुल्या धोरणांमुळे अर्थव्यवस्थेतील कुंठितावस्था दूर झाली. पण कालांतराने त्यातून निर्माण होणार्‍या सुबत्तेचा लाभ सर्वांना सारख्या प्रमाणात होईल याची काळजी घेतली गेली नाही. यूपीएच्या काळात प्रशासन ढिले पडले. गरिबी, महागाई आणि भ्रष्टाचार वाढत गेले. यातून अनेक आर्थिक पेच निर्माण झाला आणि लोकांमधला असंतोष वाढत गेला. खरे तर काँग्रेसने आपल्या इतक्या वर्षांच्या राजकीय अनुभवानुसार यावर व्यावहारिक उत्तर द्यायला हवे होते. पण डॉ. मनमोहनसिंग हे निव्वळ नोकरशहासारखे वागत राहिले आणि राहुल गांधी यांना व्यवहाराचे ज्ञान शून्य आहे.
नरेंद्र मोदी 2001 मध्ये गुजरातेत सत्तेवर आले. गुजरात हे एक मुळातच प्रगत राज्य होतेच. शिवाय शेकडो वर्षांपासून लोकांना व्यापारउदिमांचे वळण होते. मोदी यांनी या सगळ्याला ठाकठीक प्रशासनाचे पाठबळ पुरवले. शिवाय, एकीकडे भांडवली विकासाची गरज आणि दुसरीकडे लोकांचा असंतोष या दोहोंचा विचार करून काही बाबतीत उपजत गुजराती बनिया वृत्तीनं व्यावहारिक तोडगे काढले. उदाहरणार्थ, सुरुवातीला अदानी यांना स्वत:च्या अधिकारात सरकारी जमीन दिली. पण नंतर उद्योगपतींना बाजारभावानं विकत घ्यायला लावली. त्याच वेळी त्यांना अनेक सवलतीही देऊ केल्या. मोदीनॉमिक्स म्हणून जे काही प्रचारिले जात आहे, ते हेच आहे. प्रशासन राबवताना काढलेले हे व्यावहारिक तोडगे म्हणजेच काहीतरी पर्यायी आर्थिक विकासनीती आहे, असा मोदींचा आविर्भाव आहे. लोकसभा निवडणुकीत ही पर्यायी मोदी-नीती बहुसंख्य भारतीयांच्या गळी उतरवण्यात ते यशस्वी झाले.
मुद्दा असा की, खुले आर्थिक धोरण राबवताना काँग्रेस पुरेशी सजग राहिली नाही. तर तिचे पारंपरिक विरोधक निव्वळ सैद्धांतिक चर्चेपुरते उरले. दिवसेंदिवस जगाच्या व्यवहारात अप्रस्तुत ठरत गेले. या सर्वांची निवडणुकांच्या राजकारणातील पीछेहाट हा निव्वळ योगायोग किंवा लाटेच्या राजकारणाचा परिणाम नाही. त्या स्थितीला ते स्वत:च जबाबदार आहेत. आजच्या आर्थिक स्थितीबाबतचे आजच्या व्यवहारातले तोडगे काढण्यात आणि बहुसंख्य लोकांना ते पटवून देऊ शकले असते, तर आज स्थिती वेगळी दिसली असती. आज जी जागा नरेंद्र मोदी यांनी पटकावली आहे, ती बिगरभाजपाई पक्षांना सहजपणे मिळू शकली असती. भारतीय जनतेचे मानस हे अशा सेक्युलर आणि अर्थकेंद्री राजकारणाला पाठिंबा द्यायला उत्सुक आहे हे 2004 आणि 2009 मध्ये स्पष्ट झाले होते. पण काँग्रेसच्या आर्थिक धोरणांवर निव्वळ प्रतिक्रियात्मक भाष्य किंवा टीका करणे हीच आपली भूमिका आहे, असे ते मानत राहिले आणि निवडणुकीच्या लढाया पाचहजारी किंवा दसहजारी सरदारकी राखण्यापुरत्या लढवायच्या आहेत इतपतच तिसरी-आघाडी छाप भूमिका त्यांनी घेतली. आता तरी या मंडळींनी मोदींच्या किंवा त्यांच्या हिंदुत्वाच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा स्वत:चा ठोस कार्यक्रम आखण्याकडे लक्ष द्यायला हवे.
धंद्याचे बारा वाजल्यानंतर संत तुकारामांनी बरे झाले देवा निघाले दिवाळे असे उद्गार काढले, असे म्हणतात. राहुल गांधी सत्तेत असतानाच अशा अध्यात्माच्या वाटेला लागले होते. आता बाकीचे पक्ष प्रवृत्ती धारण करणार की निवृत्ती हा कळीचा प्रश्न आहे.

satherajendra@gmail.com