आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाकिस्तानची परीक्षा (अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानमध्ये पुढील महिन्यात 11 तारखेला लोकशाही निवडणुका होत असल्याने तेथे सध्या राजकीय रणधुमाळी सुरू झाली आहे. हा एक महिन्याचा काळ पाकिस्तानच्या एकंदरीत राजकारणाच्या दृष्टीने फार संवेदनशील व भारतीय उपखंडातील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. कारण या कालावधीत कट्टर इस्लामी मूलतत्त्ववादी शक्ती उचल खाऊ शकतात, त्यांना बाहेरून पाठिंबा मिळू शकतो किंवा लष्कर या परिस्थितीचा फायदा घेऊन पुन्हा आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकते. पाकिस्तानला स्वातंत्र्य मिळून 66 वर्षे झाली, पण या संपूर्ण कालावधीत केवळ आसिफ अली झरदारी यांच्या सरकारने सलग पाच वर्षे सत्ता टिकवली. ही घटना सर्वार्थाने पाकिस्तानच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाची समजली पाहिजे. झरदारी यांचे सरकार अंतर्गत कलहाने पडावे किंवा राजकीय-आर्थिक अस्थिरतेचा बागुलबुवा दाखवत लष्कराच्या हातात देशाची सूत्रे जावीत असे पडद्याआडून अनेक प्रयत्न झाले. पण झरदारी यांनी एकाच वेळी पाकिस्तानातील तालिबान व इतर मूलतत्त्ववादी शक्तींना व लष्कराला सांभाळून एक स्थिर सरकार देण्याचा प्रयत्न केला, ही पाकिस्तानात लोकशाही रुजावी अशी इच्छा असणार्‍यांसाठी उमेद वाढवणारी बाब आहे. पाकिस्तानमध्ये झरदारी यांच्या कारकीर्दीत उदारमतवादी, लोकशाहीचे वारे वाहण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी झरदारी यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले. त्याचे प्रत्यंतर दोन महिन्यांपूर्वी कॅनेडियन-पाकिस्तानी सुफी धर्मगुरू ताहिरुल कादरी याच्या विशाल मोर्चातून दिसून आले. या धर्मगुरूने झरदारी सरकारला सत्तेवरून पायउतार होण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत दिली होती. पण हे आंदोलन दोन दिवसांतच अचानकपणे गुंडाळले गेले. दुसरीकडे ‘तेहरिक-ए-तालिबान’ या कट्टर इस्लामवादी संघटनेनेही आपले जाळे व्यापक करून पाकिस्तानात ठिकठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून शांतता बिघडवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. पाकिस्तानमध्ये शरीयत आणण्याचे त्यांचे उद्योग ही झरदारींपुढील डोकेदुखी होती. पाकिस्तानचा लोकप्रिय क्रिकेटपटू इम्रान खान याचेही राजकारण हे शरीयतच्या बाजूने आहे. त्याच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत असल्याने त्याच्या पक्षाचे उपद्रव्यमूल्य पाकिस्तानातील राजकारणाला झेलावे लागणार आहे. गेल्या आठवड्यात ब्रिटनमध्ये विजनवासात असणारे पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख व अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ मायदेशात आल्याने पाकिस्तानातले राजकीय वातावरण अधिक चुरशीचे आणि बहुरंगी झाले आहे. मुशर्रफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येच्या कटाचे गंभीर आरोप आहेत. त्यांच्यापुढे पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाकडून अनेक कायदेशीर अडचणी उभ्या करण्यात आल्या आहेत. पण मुशर्रफ असो किंवा इम्रान किंवा इस्लामी मूलतत्त्ववादी असो, त्यांच्या हाती सत्ता जाईल असे वातावरण पाकिस्तानात दिसत नाही. त्याचे कारण गेल्या दोन दशकांत जागतिकीकरणामुळे पाकिस्तानमध्ये मध्यमवर्गाची संख्या कमालीची वाढली आहे. हा मध्यमवर्ग नोकरी-उद्योगधंद्यामध्ये स्वयंपूर्ण झाला आहे. या मध्यमवर्गाला धर्माचे स्थान सार्वजनिक जीवनात नको आहे. त्यामुळे धर्मांध शक्ती सत्तेवर येण्यास या वर्गाचा सक्त विरोध आहे. पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगानेही आपल्या कर्मचार्‍यांना राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना धार्मिक प्रश्न विचारू नयेत, असे आदेश दिले आहेत. उमेदवारांचे शरीयतसंदर्भातील ज्ञान आणि लोकशाही यांचा अर्थाअर्थी काही संबंध नाही, अशी भूमिका पाकिस्तानमधील न्यायालयांनीही घेण्यास सुरुवात केली आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे लाहोर हायकोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जाणार्‍या उमेदवारांच्या मुलाखतींचे चित्रीकरण करण्यास बंदी घातली आहे. अशा रीतीने विविध शासनसंस्थांचे धार्मिक शक्तींना रोखण्यासाठीचे हे प्रयत्न फार बोलके आहेत. तळागाळात लोकशाही रुजवताना संसदीय शासनसंस्था प्रथम बळकट व्हाव्या लागतात व त्या बळकट झाल्यानंतर लोकशाहीचे फायदे मिळत जातात. तसेच कोणी एक शासनसंस्था प्रबळ होत नाही की तिचा अंकुश एकूण व्यवस्थेवर प्रस्थापित होत नाही. पाकिस्तानमध्ये ही प्रक्रिया गेल्या पाच वर्षांत वेगाने सुरू झाली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या लष्कराला अंतर्गत राजकारणात फारसा हस्तक्षेप करता आलेला नाही. पाकिस्तानमधील नवमतदार विशिष्ट अशा विचारसरणीला बांधून घेणारा नाही. त्याला आधुनिक लोकशाही मूल्यांचे आकर्षण आहे. तो व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी आहे. शिक्षणामुळे जगाचे भान आल्याने त्याचा धर्मांधतेला विरोध आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी अरब देशांमध्ये सोशल मीडियामुळे लोकशाही आंदोलने वणव्यासारखी पेटली होती, पण तेथे अजूनही शांतता किंवा लोकशाही प्रस्थापित झालेली नाही. उलट या आंदोलनात मागच्या दाराने इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांनी मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला व परिस्थिती अधिक बिकट केली. पाकिस्तानात झिया-उल-हक यांनी लष्कराच्या माध्यमातून इस्लामी राजवट लादण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांच्या मृत्यूनंतर इतर लष्करप्रमुखांनी हा मार्ग न पत्करता आपले स्वतंत्र राजकारण सुरू केले होते. आताचे लष्करप्रमुख कयानी यांनी इस्लामी मूलतत्त्ववाद्यांना फारसे जवळ केले नाही तसेच त्यांनी झरदारी यांच्या वाटेत फारसे अडथळे आणले नाहीत. ही सगळी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन पाकिस्तानातील घडामोडींकडे पाहिले पाहिजे. पाकिस्तानात पुन्हा लोकनियुक्त सरकार येणे हे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण 2014 मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिका फौजा माघारी जाणार आहेत व या वर्षी भारतात सार्वत्रिक निवडणुकाही होत आहेत. दोन्ही देशांमधील राजकारण हे अस्थिर आणि अराजकसदृश आहे. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांमध्ये मूलतत्त्ववादी शक्ती प्रबळ होऊ शकतात. म्हणून पाकिस्तानात लोकशाही निवडणुका सुरळीत पार पडणे हे भारतीय उपखंडातील शांततेच्या दृष्टीने हितावह आहे.