आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीज ग्राहकराजा आता तरी जागा हो!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सामान्य माणूस आणि वीज वितरण कंपनी यांचे नाते ‘तुझ्याविना जमत नाही आणि तुझ्याबरोबर करमत नाही’ असे आहे. विद्युत नियामक आयोगाचे विनियम, विद्युत कायदा, ग्राहक संरक्षक कायदा अशा अनेक संरक्षक कवचांनी ग्राहकांची मदत करूनही ग्राहकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागते, हे वास्तव आहे. मात्र याची कारणे शोधायला गेल्यास, ग्राहकांची उदासीन प्रवृत्ती आणि व्यवस्थित सेवा न देणारी वीज वितरण कंपनी यास कारणीभूत असल्याचा खेदजनक निष्कर्ष हाती येतो. ग्राहकांना त्यांचे हक्क, अधिकार यांची जाणीव हेतुपुरस्सर करून देते.

वीज ग्राहकांना प्रामुख्याने वीज देयक अवास्तव असल्याच्या, मीटर बरोबर चालत नसल्याच्या तक्रारी भेडसावत असतात. त्याचप्रमाणे अचानक विद्युत दाब वाढून किंवा कमी होऊन घरातील विद्युत उपकरणांचे नुकसान होणे, विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांतर्फे, कर्मचार्‍यांतर्फे वीज चोरीचे आरोप करून त्रास देणे वा नवीन पुरवठा सुरू करण्यास दिरंगाई करणे अशा प्रकारच्याही इतर तक्रारी भेडसावत असतात. तक्रार सुटसुटीत, नेमकी असणे जेवढे गरजचे आहे तेवढीच ती नेमक्या अधिकार्‍याकडे करणेसुद्धा गरजेचे आहे. एकूणच, ग्राहक कायद्यांविषयी सविस्तर माहिती असणे फायद्याचेच ठरते.

विद्युत नियामक आयोग म्हणजे वितरण, पारेषण, उत्पन्न आणि विजेशी संबंधित चारही कंपन्यांवरील नियमन करणारी संस्था. याचप्रमाणे विद्युत ग्राहक आणि वितरण कंपनी यांमधील देण्यात येणार्‍या सेवेविषयी आणि दराविषयी असणारे तंटे याच आयोगाच्या कार्यकक्षेत सोडवले जातात. विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत ग्राहकांच्या वाढत्या तक्रारी लक्षात घेऊन ग्राहक न्यायालयाच्या धर्तीवरील विद्युत ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाची स्थापना केलेली आहे. यामध्ये अध्यक्ष, विद्युत मंडळ आणि ग्राहकांचा प्रतिनिधी अशा तीन व्यक्तींचा समावेश असून, संबंधित मंडळी आपापल्या क्षेत्रातील जाणकार असावी, अशी अपेक्षा आहे. देयकांविषयीच्या तक्रारी या मंचाद्वारे सोडवल्या जातात, त्याचप्रमाणे कंपनीद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या सेवेत दोष आढळल्यास त्याविरुद्धसुद्धा तक्रार विद्युत ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचात दाखल करता येते. मंचात तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुटसुटीत असून, तेथे कुठल्याही वकिलाची आवश्यकता नाही, नव्हे वकिलांना येथे प्रतिनिधित्व करण्यास अटकावच करण्यात आलेला आहे.

तक्रार दाखल करताना मंचाने उपलब्ध करून दिलेल्या छापील अर्जात आपली माहिती आणि तक्रार दाखल केल्यानंतर, वितरण कंपनीस संबंधित तक्रारीविषयी कळवण्यात येऊन आपली बाजू मांडण्याची संधी ग्राहक आणि कंपनी दोघांना दिली जाते आणि त्यानुसार निर्णय घेतला जातो. सर्वसाधारण तक्रार दाखल केल्यानंतर 1 ते 2 महिन्यांत तक्रारीचा निपटारा होत असतो. मात्र, वितरण कंपनीस आपली तक्रार कळवल्यापासून किमान 60 दिवसांत मंचात तक्रार दाखल करता येते. मंचाच्या निकालाने ग्राहकाचे समाधान न झाल्यास, निकालापासून 30 दिवसांच्या आत ग्राहकास विद्युत नियामक आयोगाने स्थापिलेल्या लोकायुक्तांकडे अपिलाद्वारे दाद मागता येते. विशेष म्हणजे लोकायुक्त किंवा मंचाकडे प्रत्यक्ष तक्रार दाखल करणे शक्य नसल्यास पोस्टानेसुद्धा तक्रार स्वीकारली जाते.

नाशिक येथे कार्यालय असलेल्या विद्युत ग्राहक गा-हाणे निवारण मंचाच्या अधिपत्याखाली एकूण 5 जिल्ह्यांचा समावेश असून, त्यामध्ये नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, धुळे व नंदुरबार यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे या मंचाने आतापर्यंत अनेक पथदर्शक आणि ग्राहकहिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे मंचास ग्राहकांना भरपाई देण्याबरोबरच, कंपनीच्या ज्या अधिकारी किंवा कर्मचारी याच्या चुकीमुळे किंवा बेजबाबदारपणामुळे ग्राहकांना नुकसान, मनस्ताप सोसावा लागला, अशा संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश झालेले आहेत. वीज ग्राहकांच्या सर्वात जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे नियमित बिलापेक्षा अचानकपणे दुप्पट-तिप्पट व त्याहूनही जास्त बिल येते. अनेकदा कुरकुर करत ते भरले जाते किंवा बिलाची प्रत घेऊन वीज कंपनीचे कार्यालय गाठले जाते. तेथे विविध ठिकाणी विनंती करूनही ते कमी होणार नाही, असेच ऐकावे लागते. अशा वेळी ग्राहकांनी लक्षात ठेवावे की मीटर रीडिंग ग्राहकाच्या उपस्थितीत घेऊन बिल देणे, वीज कंपनीचे कर्तव्य आहे. तेव्हा असे जास्तीचे वीज बिल आल्यावर सर्वप्रथम ते मीटरवरील नोंदीनुसार आहे काय, याची तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.

बिल रीडिंगनुसार नसल्यास ताबडतोब त्यावर प्रत्यक्ष असलेली मीटरची नोंद लिहून वीज कंपनीस लेखी तक्रार करावी, म्हणजे अशा प्रकारे मीटर रीडिंग न घेताच खोटे बिल पाठवणार्‍या मीटर वाचकावर कारवाई होऊ शकते. मात्र खरोखरच बिल जास्त आले असल्यास आणि मीटर जोरात फिरत असल्याची शंका ग्राहकास असल्यास त्याप्रमाणे लेखी तक्रार करून, अ‍ॅक्युचेक पद्धतीने किंवा वीज कंपनीच्या तपासणी विभागात मीटर तपासून द्यावयाची मागणी वीज-ग्राहकाने करावी. मीटर जोरात फिरत असल्याचे अशा तपासणीत आढळून आल्यास ग्राहकास जास्त भरलेली रक्कम परत मिळते. ग्राहकांची अत्यंत महत्त्वाची शंका म्हणजे नवीन कनेक्शन घेताना केबल व सर्व्हिस वायरचा खर्च ग्राहकाने करावयाचा असतो काय? याबाबत नियामक आयोगाच्या मानकांप्रमाणे आणि कंपनीने वेळोवेळी काढलेल्या परिपत्रकाप्रमाणे ग्राहकाच्या विद्युत पुरवठ्याचे ठिकाण (ढङ्म्रल्ल३ ङ्मा र४स्रस्र’८) म्हणजे मीटर होय, तर अशा प्रकारे पोलपासून मीटरपर्यंतचा केबलचा खर्च, मग त्यात भूमिगत केबल वा ओव्हरहेड वायर असो हा वीज कंपनीने करावयाचा असतो. त्याचप्रमाणे मीटर आणि मीटरपर्यंतची केबलची देखभाल हेसुद्धा कंपनीचे काम असून, हे बिघडल्यास कंपनीतर्फे विनामूल्य दुरुस्त करून दिले जाणे अपेक्षित असते.

याचप्रमाणे नवीन कनेक्शनसाठीचे डिपॉझिट ठरवण्यासाठी काय मुद्दे विचारात घेतले जातात, त्यासाठी किती प्रमाणात कोटेशनची रक्कम घेतली जात असते, याबाबतही समाजात अनभिज्ञता आढळते. सर्वसाधारणपणे ही रक्कम ग्राहकाच्या वापराचा प्रकार म्हणजे घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक व इतर वापर, पुरवठ्याचा प्रकार म्हणजे, सिंगल फेज वा थ्री फेज कनेक्शन आणि ग्राहकास केल्या जाणार्‍या पुरवठ्याची मर्यादा (वॅट्स) यावर ठरत असते. मात्र अनेकदा वीज कंपनीकडून ग्राहकाच्या जागेचे क्षेत्रफळ आणि तिची किंमत यावर अवलंबून कोटेशन दिले जाईल, असे उत्तर दिले जाते. ही अनुचित व्यापारी प्रथा असून ग्राहकांनी याच्या विरोधातही आवाज उठवणे गरजेचे आहे. वीज वितरण कंपनी हीसुद्धा शासनाच्या, पर्यायाने जनतेच्या मालकीची कंपनी असून, अवाढव्य यंत्रणा चालवताना अनेकदा निष्काळजीपणामुळे वा अजाणतेपणामुळे चुका होत असतात. मात्र त्या मान्य करणे म्हणजे कमीपणाचे लक्षण असल्याचा विचार वितरण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी त्यागला पाहिजे. त्याच वेळी तक्रार करणे म्हणजे भांडखोरपणा नसून, न्याय मिळवणे आणि व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्याचा हा एक सजग प्रयत्न आहे हे ओळखून जबाबदार ग्राहकाने अन्यायाविरुद्ध, अनिष्ट प्रथांविरुद्ध लढून व्यवस्था सुधारण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.