आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोंधळींनी डाव साधला(अग्रलेख )

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

यंदाच्या अर्थसंकल्पीय संसदीय अधिवेशनाचे सूप सरकारला दोन दिवस अगोदरच वाजवावे लागले. अर्थातच यासाठी विरोधकांनाच पूर्णपणे जबाबदार धरावे लागणार आहे. केंद्रीय कायदामंत्री अश्विनीकुमार व रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी राजीनामा द्यावा, ही मागणी भाजपच्या नेत्यांसह बहुतांशी विरोधी पक्षांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत लावून धरली आणि गोंधळ घातला. परिणामी संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. अर्थात गेल्या तीन वर्षांत विरोधकांनी अशा प्रकारे अधिवेशन उधळून लावण्याचा सपाटा लावला आहे. प्रत्येक अधिवेशनात कोणत्या ना कोणत्या घोटाळ्याचे निमित्त करून सरकारला धारेवर धरून भाजप अधिवेशनात कोणतेच कामकाज होणार नाही आणि सरकार विधेयके संमत करू शकणार नाही याची तजवीज करीत आले आहे. टू जी घोटाळ्यापासून ते अगदी अलीकडच्या रेल घोटाळ्यापर्यंत प्रत्येक वेळी हे असे घडत आले आहे. भ्रष्टाचाराच्या या घटनांचे कुणीच समर्थन करू शकणार नाही हे वास्तव असताना भाजप काही धुतल्या तांदळाचा पक्ष नाही हे आता जगजाहीरच झाले आहे. अगदी कालच लागलेले कर्नाटकातील विधनसभांचे निकाल काय दर्शवतात? कर्नाटकातील भाजपचे भ्रष्ट सरकार जनतेने उधळून लावले. म्हणजे भ्रष्टाचाराची ही कीड फक्त केंद्रातील सरकारला लागलेली नाही, तर विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यांतही ही कीड आहेच. मग फक्त केंद्रातील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला दोषी धरून लोकोपयोगी विधेयके रोखून धरण्याचा अधिकार भाजपला कुणी दिला? सरकार जर भ्रष्टाचारी असेल तर त्यांना सत्तेवरून खाली खेचण्याचा अधिकार लोकशाहीने जनतेला दिलेला आहे आणि हा अधिकार जनता वेळोवेळी बजावत आली आहे. डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला पाच वर्षे सत्तेत राहण्याचा कौल जनतेने 2009 मध्ये जनतेने दिला आहे. या सरकारच्या कामकाजाचा हिशेब पुढील वर्षी होणा-या लोकसभेच्या निवडणुकीत जनता करील; परंतु राज्यकर्ते हे भ्रष्टाचाराने बरबटलेले आहेत आणि त्यांना सत्तेत राहण्याचा अधिकारच राहिलेला नाही, असे म्हणण्याचा अधिकार निदान भाजपला तरी नाही. भाजपला 2009 मध्ये विरोधात बसण्याचा कौल जनतेने दिला आहे. ही भूमिका त्यांनी पाच वर्षे जबाबदारीने वठवावी. एखादा भ्रष्टाचार निघाला की कुठे तरी संबंध जोडून पंतप्रधानांना टार्गेट करायचे हे तर नित्याचे झाले आहे.

डॉ. मनमोहनसिंग राजकारणात आल्यापासून म्हणजे 1991 सालापासून जी काही स्कॅम्स बाहेर पडली त्यात या अर्थतज्ज्ञावर कुणालाही भ्रष्टाचाराचा आरोप करता आलेला नाही. विरोधकांना ही बाब सतत खटकत असते. त्यामुळे मंत्रिमंडळातील त्यांच्या सहका-यावर जरी भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला तरी अप्रत्यक्षरीत्याही डॉ. मनमोहनसिंग यांचीच जबाबदारी ठरते, असेही विरोधकांकडून सतत बोंबलून झाले; परंतु त्यांच्या या बोंबलण्याला जनताही काही साथ देत नाही. भाजपप्रणीत काही पत्रपंडित मात्र ही री आपल्या लेखणीतून सतत ओढीत असतात. दोन वर्षांपूर्वी भाजप आणि संघ परिवाराने अण्णा हजारे आणि त्यांच्या साथीदारांचे बुजगावणे उभे करून डॉ. मनमोहनसिंग सरकार किती भ्रष्ट आहे आणि यावर एकमेव उपाय म्हणजे लोकपाल आणणे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. चॅनेल्सनी तर अण्णांच्या या आंदोलनात केंद्रातील सरकार वाहून जाऊन देशात क्रांतीच होणार आणि आता देश भ्रष्टाचारमुक्त होणार, असा आभास निर्माण केला. अण्णांच्या या आंदोलनाने लोकपालाच्या रूपाने देशाच्या संसदीय ढाच्यालाच आव्हान दिले. परंतु, अण्णांची ही लाट ज्या गतीने आली त्याहून जास्त गतीने हवेत विरली आणि संघ परिवाराचेही अवसान गळाले. शेवटी संसदेत गोंधळ घालण्याचा आपला अधिकार भाजपच्या सदस्यांनी अबाधित ठेवला.

संसदेत जो गोंधळ घातला जात आहे त्यावर नोबेल पुरस्कार विजेते आणि अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन यांनी दोन दिवसांपूर्वीच कठोर टीका केली होती. भाजपच्या आडमुठ्या धोरणामुळेच अन्न सुरक्षा विधेयकाला संमती मिळालेली नाही. हे विधेयक संमत न झाल्याने जे भूकबळी होत आहेत त्याला हे गोंधळी सदस्य जबाबदार आहेत, अशा कडवट भाषेत सेन यांनी केलेल्या टीकेकडे कुणीही लक्ष दिले नाही ही खेदाची बाब आहे. खरे तर अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या निमित्ताने संसदेत या विषयाशी निगडित गांभीर्याने चर्चा झाली पाहिजे होती. विकास की सामाजिक सुरक्षिततेसाठी खर्च या जगात चर्चिल्या जाणा-या विषयावर प्रत्येक पक्षाने आपली मते मांडावयास पाहिजे होती. आपल्यासारख्या विकसनशील देशात एकीकडे विकासाला गती देत असताना जी जनता दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहे त्यांना दोन वेळचे जेवण मिळण्याची हमी सरकारने घेतलीच पाहिजे. यासाठी अब्जावधीची सबसिडी दिली तरी ही बाब गरजेची आहे. सरकारने जर अन्न सुरक्षा विधेयक आणले असेल तर त्यामागचे सामाजिक हित लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाला पाहिजे होता. त्याचप्रमाणे विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेण्यास असलेला विरोध लक्षात घेता सरकारने जमीन ताब्यात घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग घेण्यासाठी नवीन विधेयक आणले आहे.

विकासाला वेग देण्यासाठी जसे नवीन प्रकल्प उभे राहिले पाहिजेत तसेच ज्यांची जमीन आहे त्या शेतक-यालाही योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे, हे लक्षात घेऊन सरकारने हे नवीन विधेयक आणले आहे. ही दोन्ही विधेयके देशाला विकासाच्या वाटेवर नेणारी असली तरी त्यात विरोधकांना राजकारण करायचे आहे. त्यामुळे भाजपच्या या गोंधळी सदस्यांनी डाव साधला आणि ही विधेयके मंजूर होणार नाहीत हे पाहिले. यातून हे गोंधळी सरकार काहीच करीत नाही हे म्हणावयासही ते मोकळे झाले आहेत.