आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औद्योगिक विकासाला चालना

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ’ या गुंतवणूकदारांच्या परिषदेच्या माध्यमातून विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला गतिमान करतानाच औद्योगिक विकासाचे ‘नेक्स्ट डेस्टिनेशन’ विदर्भच आहे, हे जणू या परिषदेतून सिद्ध झाले आहे. औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी महाराष्‍ट्र हे उद्योजकांची पहिली पसंती असणारे राज्य म्हणून ओळखले जाते.राज्याचा औद्योगिक विकास जलद व समतोल व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केले. राज्यातील महत्त्वाच्या महानगरांबरोबरच मागास भागात उद्योग यावेत, यासाठी या नवीन औद्योगिक धोरणात प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ या परिषदेकडे पाहिले पाहिजे.

देशाच्या हृदयस्थानी असलेल्या विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला पोषक वातावरण निर्माण करण्यासोबत विशाल प्रकल्प आकर्षित होऊन स्थानिक लोकांना रोजगारांच्या संधी आणि उद्योजकांना विशेष सवलती, दर्जेदार पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देऊन नवी दिशा मिळावी यासाठी अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भ या परिषदेत चर्चा झाली आणि 18 हजार 461 कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सामंजस्य करारदेखील करण्यात आले. विदर्भाच्या इतिहासात औद्योगिक विकासाला चालना देणारी परिषद कदाचित पहिलीच असावी. पांढ-या सोन्याची खाण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या विदर्भात राज्यातील कापसाच्या एकूण उत्पन्नापैकी एक तृतीयांश उत्पन्न होते. म्हणूनच नवे वस्त्रोद्योग हब म्हणून विदर्भाकडे या परिषदेच्या निमित्ताने पाहिले जात आहे. रेमंड्स, इंडोरामा व मोरारजीसारख्या उद्योग समूहाने या पूर्वीच विदर्भात मोठी गुंतवणूक केली आहे.

विदर्भात 87 एमआयडीसी असून या ठिकाणी 50 हजार हेक्टर जमीन उद्योगासाठी उपलब्ध आहे. ही गुंतवणूकदारासाठी एक सुवर्णसंधीच आहे. विदर्भाच्या भौगोलिक तसेच येथील साधनसूचितांवर आधारित उद्योगांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. विदर्भात उद्योग उभे राहावेत, यासाठी शासनाने अनेक सवलती दिल्या आहेत. उद्योगांसाठी एक रुपया प्रतियुनिट दराने वीज, नक्षलग्रस्त भागातील उद्योजकांना 100 टक्के सबसिडी, पाणी, पर्यटन, दळणवळणाची साधने आणि उद्योगांसाठी लागणारी जागा आणि मनुष्यबळ याबाबतची संपूर्ण माहिती देश-विदेशातील मोठ्या उद्योजकांना परिषदेच्या माध्यमातून झाली. या परिषदेत विदर्भातील गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे टेक्स्टाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मायनिंग अ‍ॅँड पॉवर, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, आयटी अ‍ॅँड बीटी इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक अ‍ॅँड ट्रान्सपोर्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन उद्योग या महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चाही करण्यात आली.नागपूर तालुका वगळता संपूर्ण विदर्भाला डी प्लस दर्जा दिला आहे.

तसेच औद्योगिक क्षेत्रामध्ये उद्योगांसाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असल्यामुळे उद्योजकांनी उद्योग सुरू केल्यास संपूर्ण सहकार्य देण्यात येईल. तसेच बुटीबोरी येथे 50 एकर जागेवर अद्ययावत कन्व्हेंशन सेंटर सुरू करण्यात येणार असल्याचेही या परिषदेत सांगण्यात आले. विदर्भात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन घेतले जाते; परंतु कापसापासून कापडापर्यंत प्रक्रिया करणारे उद्योग येथे नाहीत. उद्योजकांना चांगल्या सुविधा निर्माण करून कापूस ते कापड ही साखळी येथे निर्माण होऊ शकते. संत्री व इतर फळांवर प्रक्रिया करणा-या मोठ्या उद्योगांनाही येथे संधी आहे. विदर्भात सर्वाधिक जंगल व वनसंपदा आहे. व्याघ्र प्रकल्प असल्यामुळे पर्यटन उद्योगालाही मोठी संधी आहे.

त्यासोबत अन्न व औषध प्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान, औषध निर्मिती व रसायन, खनिकर्म, ऑटोमोबाइल व विद्युत, लॉजिस्टिकसारख्या उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर विदर्भात संधी आहे. अ‍ॅडव्हांटेज विदर्भच्या पहिल्याच दिवशी 18 हजार 461 कोटी रुपयांच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्ष-या करण्यात आल्या. ही विदर्भासाठी खूप मोठी उपलब्धी आहे. पहिल्या वर्षात सरकारला 20 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित होती. हा विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाचा शुभशकूनच म्हणावा लागेल. पुढील पाच वर्षांत विदर्भात 50 हजार कोटींची गुंतवणूक या परिषदेच्या निमित्ताने होणार आहे. सुरुवात जर 18 हजार कोटीची असेल तर 50 हजार कोटींची गुंतवणूक पुढील दोन वर्षांत होईल, अशी मांडणी या परिषदेच्या माध्यमातून झाली आहे. गुंतवणूक करणा-यांमध्ये भेल, अंबुजा सिमेंट, माणिकगड सिमेंट, अंबा आयर्न, धारीवाल इन्फ्रास्ट्रक्चरल, सूर्य लक्ष्मी कॉटन मिल, रेमंड्स यूको डेनिम व भूषण स्टील यांसारख्या नामांकित उद्योगसमूहाचा समावेश आहे.

देशात उत्तम प्रतीचा कापूस महाराष्‍ट्रात निर्माण होत असल्याचे उद्योजकांनी या परिषदेत सांगितले. यावरून विदर्भात भविष्यात वस्त्रोद्योगाला चांगले दिवस येणार असल्याचा प्रत्यय आला. त्यामुळे विदर्भातील हजारो युवक-युवतींना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या परिषदेच्या पहिल्या दिवसाचे मुख्य आकर्षण होते ते टाटा उद्योग समूहाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सायरस मिस्त्री. टाटा उद्योग समूहाने गुंतवणुकीसाठी महाराष्‍ट्राला पहिली पसंती दिल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्‍ट्र जवळचा वाटतो, असा अनुभव त्यांनी सांगितला. याला कारण महाराष्‍ट्राचे नवे औद्योगिक धोरण आहे. नव्या औद्योगिक धोरणाचा उद्योगपूरक, असा उल्लेख मिस्त्री यांनी या वेळी केला. ही बाब विदर्भात येऊ घातलेल्या उद्योजकांना सुखावणारीच होती. देशभरातील नामवंत उद्योजक या दोनदिवसीय परिषदेसाठी उपस्थित राहिले. त्यातून राज्याच्या आणि विदर्भाच्या औद्योगिक विकासाला नक्कीच गती प्राप्त झाली आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

r kashibai.thorat19@gmail.com