आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अभियांत्रिकीच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचा(एआयसीटीई) इतिहास पाहता असं लक्षात येतं की त्यांचे माजी अध्यक्ष दामोदर आचार्य, आर.ए.यादव, उच्च अधिकारी के.नारायण राव, एच.सी.राव या सर्वांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. हे सीबीआय चौकशीच्या फेर्‍यात अडकले आहेत. या सर्वांनी एआयसीटीईचे नियम डावलून, अधिकाराचा दुरुपयोग करून महाविद्यालयांना वाढीव जागा, नवीन महाविद्यालयांना परवानग्या दिल्या, असे त्यांच्यावर आरोप आहेत. नवीन महाविद्यालयांना परवानग्या देताना, वाढीव जागा देताना प्रत्येक वेळेस एआयसीटीईची समिती येऊन प्रत्यक्ष पाहणी करून जर नियमांची पूर्तता असेल तरच परवानगी दिली जावी असा नियमच असल्याने जर कुठे नियम डावलून भ्रष्ट मार्ग अवलंबला तर सीबीआय ही डायरेक्ट एआयसीटीईच्या अधिकार्‍यांना दोषी धरून त्यांची चौकशी करीत होती. समितीने जाणीवपूर्वक नियम डावलले अथवा एखाद्या आमदार-खासदारांच्या महाविद्यालयासाठी दबावामुळे नियम डावलले. सीबीआयने मात्र हे सर्व अधिकारी पकडले. याचा सरळ अर्थ असा की एआयसीटीई ही केंद्रीय संस्था असल्याने सीबीआय ला उत्तरदायित्व होती.

एस.एस.मंथा हे एआयसीटीईचे उपाध्यक्ष असताना तत्कालीन अध्यक्ष आर.ए.यादव यांना सी.बी.आय. ने अटक केली. त्यानंतर मंथा हे अध्यक्ष झाले. आपले पूर्वीचे 2 अध्यक्ष, एआयसीटीईचे अनेक अधिकारी हे सी.बी.आय.च्या पंजात अडकलेले पाहून या सर्वातून सुटण्यासाठी सन 2010-11 मध्ये ई-गव्हर्नन्स च्या नावाखाली ‘ग्रीन चॅनल’ पद्धत एआयसीटीईने अवलंबिली. कामात पारदर्शकता येईल व कॉलेजेसला मान्यता मिळवण्याची कामे जलद गतीने होतील, असा बाऊ केला गेला.

ग्रीन एआयसीटीईने वाढीव जागा देताना समिती न पाठवता प्रत्येक कॉलेजने स्वत: हून आमच्याकडे सर्व नियमांप्रमाणे चालते असे शपथपत्र व आपली माहिती एआयसीटीईच्या संकेत स्थळावर भरायची. त्याच्या आधारावर एआयसीटीईने वाढीव जागा देणे सुरू केले. नवीन कॉलेज सुरू होताना फक्त पहिल्या वर्षासाठीच समिती जाते त्यानंतर कॉलेजेसनी स्वत:हून शपथपत्र देणे बंधनकारक केले गेले. आणि जर कोणी तक्रारदार, सामाजिक संस्था यांनी कॉलेजची तक्रार केली तर त्या कॉलेजमध्ये चौकशी समिती पाठवून तक्रारीचा अस्त्रासारखा वापर करीत तुम्हीच शपथपत्रावर खोटी माहिती दिली म्हणून कॉलेजला दोषी ठरवायचे. सीबीआयच्या जाळ्यातून सुटण्यासाठी ही तरतूद असली तरी याचा गैरवापर करीत महाराष्टासहित देशभरात कॉलेजमधील जागा वाढल्या गेल्या. कित्येक कॉलेजने खोटी माहिती शपथपत्रावर देऊन जागा आपल्या पदरात पाडून घेतल्या. यात राज्यातले मंत्रीदेखील मागे नाहीत. या कॉलेजेसमध्ये नियमांची पूर्तता होते की नाही याची शहानिशा ना स्थानिक विद्यापीठांनी केली, ना राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने केली, ना एआयसीटीईने चौकशी केली. फक्त तक्रारदार उभा राहिला की मग चौकशी करण्यासाठी हे मोकळे अशी दारुण अवस्था उच्च व तंत्र शिक्षणाची झालेली आहे. ग्रीन चॅनल या व्यवस्थेमधून काय साध्य झाले, हे पाहण्यासाठी एआयसीटीईच्या अधिकार्‍यांनी जवळपास 400 अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची पाहणी केली. इथपर्यंत एआयसीटीईच्या कार्यपद्धतीविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही, परंतु पाहणीच्या निष्कर्षात असे आढळून आले की जवळपास 350 कॉलेजेसमध्ये नियमांची पूर्तता होत नाही, पर्यायाने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नाही. हे वास्तव एआयसीटीईचे सल्लागार एम.के.हडा यांनी जाहीरपणे मान्य केलेले आहे.

पाहणी निष्कर्षातून जर 85% पेक्षा अधिक कॉलेजेस नियमांची पूर्तता करीत नाहीत, याचाच अर्थ संपूर्ण कार्यपद्धती चुकीची आहे.एआयसीटीईकडे पीएचडी असणार्‍या शिक्षण तज्ज्ञांची फौज असतानादेखील त्यांनी यावर अद्याप उपाय न शोधता ही चुकीची पद्धती आज रोजीसुद्धा अवलंबिलेली आहे, ही दुर्दैवाची बाब आहे. किंबहुना शिक्षणाची ऐशीतैशी झाली तरी चालेल, परंतु राज्यकर्त्यांना दुकाने उघडून द्यायची व नंतर मलई खाण्यात धन्यता मानायची असेच यांनी ठरविलेले असेल तर ही त्याहून दुर्दैवाची बाब आहे. त्यावर राज्याच्या तंत्र शिक्षण संचालनालयानेदेखील बघ्याची भूमिका घेतलेली आहे. पर्यायाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळेलच की नाही याची शाश्वती देता येत नाही. अभियांत्रिकी महाविद्यालये निकषांची पूर्तता करतात की नाही यावर नजर ठेवणारी देशस्तरावरची एआयसीटीई ही अपेक्स संस्था व राज्यात तंत्रशिक्षण संचालनालय आहे. तरीदेखील ग्रीन चॅनल या पद्धतीमुळे संपूर्ण देशात इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढल्या गेल्या, परंतु दुसर्‍या बाजूला विचार करता संपूर्ण देशात अभियांत्रिकी प्रवेशाच्या जागा मोठय़ा प्रमाणावर रिक्त आहेत. गुजरातमध्ये 7 हजारांच्या आसपास रिक्त जागा आहेत, केरळमध्ये 10हजार , तामिळनाडूमध्ये 80 हजार, भोपाळमध्ये 70 हजार आणि महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 50 हजार इतक्या मोठय़ा प्रमाणात महाविद्यालयांमध्ये जागा रिक्त आहेत. या कॉलेजेसमध्ये नियमांप्रमाणे विद्यार्थ्यांना लागणारी साधन सामग्री, नियमांची पूर्तता होत नसेल हे उघड वास्तव आहे. राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयानेदेखील एआयसीटीईकडे बोट दाखवीत याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे. कॉलेजेसमध्ये जागा तर आहेत, परंतु त्या रिकाम्या असल्या कारणाने संस्थांना शिक्षकांचे पगार देणे तर बंधनकारक आहे. मग ज्या ठिकाणी 25% पेक्षा जागा रिकाम्या आहेत त्या संस्थांनी 10% वाढीव फी शिक्षण शुल्क समितीकडून मंजूर करून घ्यायची व ती विद्यार्थ्यांच्या खिशातून वसूल करायची.

कोणतीही शहानिशा न करता वाढीव जागा द्यायच्या अशा प्रकारे प्रवेशाच्या जागा तर वाढूनदेखील रिकाम्या राहिल्या, परंतु गुणवत्तापूर्ण शिक्षण विद्यार्थ्यांना मिळते की नाही याची दखल ना एआयसीटीईने घेतली, ना राज्यसरकारचे तंत्र शिक्षण संचालनालय घेते, ना स्थानिक विद्यापीठे घेतात. या बाबतीत खुद्द सरकार उदासीन आहे. पालकांना यातील आतली मेख माहीत नसल्याने तेही दिशाहीन आहेत. आपला पाल्य उत्तम इंजिनिअर झाला पाहिजे एवढीच पालकांची माफक अपेक्षा आहे.

सध्या माहिती अधिकार कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध शैक्षणिक संघटना यांच्याकडून कॉलेजेस च्या जमिनीसंदर्भात तक्रारी जाऊ लागल्याने त्याही ठिकाणी सीबीआय च्या जाळ्यात अडकू नये म्हणून एआयसीटीईने, प्रत्येक कॉलेजने तहसीलदार अथवा सक्षम जिल्हाधिकारी यांकडून कॉलेजची इमारत व जमीन परिपूर्ण आहे, असे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले. म्हणजे उद्या सीबीआयने पकडले तर हे प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आम्ही नाही, तर कॉलेजचे शपथपत्र आहेच असं म्हणत हात वर करायचे इतकी नामी शक्कल लढवून जबाबदारी झटकण्याचे काम एआयसीटीईने केलेली आहे. तक्रारदार उभा राहिल्यावर मग मात्र हे अधिकारी सरसावून चौकशी करायला अथवा मलई खायला? उभे राहतात. तंत्रशिक्षणाचा हा खेळखंडोबा थांबवायचा असेल तर या संपूर्ण प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे.