आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ग्रीक शोकांतिका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ग्रीसमधील राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही स्तरांवरील अनर्थपर्वामुळे युरोपमध्ये गोंधळ उडाला आहे. काही काळापूर्वी फ्रान्सचे अध्यक्ष असताना (आता पराभूत झालेले) निकोलस सार्कोझी यांनी ग्रीसला दुस-या खेपेला जामीन भरून आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रस्ताव उचलून धरला होता. हा प्रस्ताव जर्मनीच्या चॅन्सलर अँजेला मर्केल यांनी मांडला होता आणि सार्कोझींनी त्यास अनुमोदन दिल्यावर युरोपियन युनियनने जामीनभरणा करून ग्रीसची कोसळणारी आघाडी सावरली, तेव्हा सार्कोझींनी उद्गार काढले होते, ‘संकट समाप्त होण्याची ही सुरुवात आहे.’ आज वास्तव स्पष्ट दिसत आहे. ही संकट समाप्तीची सुरुवात नसून ‘युरो’च्या अंताचा आरंभ आहे. काही दिवसांपूर्वी ग्रीसने ‘युरो’चा त्याग करून युरो परिवारातून बाहेर पडावे, असा विचार ग्रीसमधील काही विशिष्ट गट (कम्युनिस्ट) मांडत होते. अँजेला मर्केल यांना हा विचार साफ अमान्य होता. त्यांचा त्यास एवढा विरोध होता की त्या या मुद्द्यावर चर्चा करणेही टाळत होत्या. आज युरोपभरचे राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ आणि युरोपीय बाजारपेठा, एवढेच नव्हे तर चॅन्सलर मर्केलही ग्रीसपुढे ‘युरोझोन’मधून बाहेर पडण्याचा पर्याय व्यवहार्य ठरेल, अशी भाषा करू लागले आहेत.
6 मे रोजी ग्रीसमध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर तर ग्रीसची राजकीय स्थिती अधिकच अस्थिर होऊ लागली आहे. ही निवडणूक निर्णायक झाली नाही. या निवडणुकीनंतर ग्रीक संसद चक्क दोन तटांत विभागली गेली आहे. एक तट आहे 130 अब्ज युरो (म्हणजे 168 अब्ज डॉलर) एवढ्या रकमेचा जमानत भरणा युरोपियन युनियन व इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी) यांच्याकडून घेण्याच्या बाजूचा, तर दुसरा तट या जमानत भरण्याला (बेलआउट) सक्त विरोध करणा-यांचा! दोन्हीही तट सरकार बनवण्यास असमर्थ ठरले. आज ग्रीसच्या गंगाजळीत केवळ महिनाभर पुरेल एवढाच धनसाठा आहे. निधीच्या मदतीसाठी वाटाघाटी करायला सरकारच अस्तित्वात नाही. परिणामी गुंतवणूकदार पाठ फिरवू लागले आहेत. ‘युरो परिवारा’तून लवकरच ग्रीस बाहेर पडणार, असे या गुंतवणूकदारांचे मत आहे. ग्रीसचे अध्यक्ष करोलोस पापॉलियस यांनी युतीचे सरकार बनवण्याची खटपट केली. ती असफल ठरल्याने चार पक्षप्रमुखांना त्यांनी पाचारण केले; पण बैठकच होऊ शकली नाही. कारण ‘सिरिझा’ या पक्षाच्या नेत्याने हजर राहण्यास नकार दिला. ‘सिरिझा’ हा पूर्णत: डावा व जामीन भरणा प्रकारास सध्या विरोध करणारा पक्ष आहे. आणखी एका डाव्या पक्षाच्या नेत्याने ‘सिरिझा’ नसेल तर युतीमध्ये येण्यास आपण तयार नाही, असा निरोप धाडला.
युतीचे सरकार बनवायचे तर या दोन डाव्या पक्षांपैकी किमान एकाचा पाठिंबा हवाच. तरच पुराणमतवादी आणि समाजवादी अशा पक्षांना जामीन भरणा (बेलआउट) प्रक्रियेस पाठिंबा मिळवता येईल आणि ग्रीसला आर्थिक गर्तेतून वाचवता येईल. सहा महिन्यांपूर्वी 82 वर्षांच्या करोलोस पापॉलियस यांनी अशीच आपत्कालीन युती युरोपीय देशांच्या नेत्यांच्या दबावाखाली घडवून आणली होती. दोन वेळा युरोपीय नेत्यांनी ग्रीसला अशा पद्धतीने बेलआउट केले. तथापि, या वेळी मात्र युरोपियन युनियन अशा बेलआउटबाबत निरुत्साही आहे. कारण गेल्या वेळेच्या बेलआउट प्रक्रियेत ग्रीसने तातडीने आर्थिक सुधारणा राबवल्या पाहिजेत, अशी अट युरोपियन युनियनने घातली होती. परंतु अशा सुधारणा करण्यात ग्रीसने सपशेल अपयश मिळवले. कठोर आर्थिक सुधारणा आणि टोकाची काटकसर यास ग्रीक जनतेचा व डाव्यांचा सक्त विरोध आहे.
ग्रीक जनतेमध्ये ‘युरो परिवारा’तून ग्रीसने बाहेर पडावे, असा विचार रुजत आहे. अन्य देश आमच्यावर काटकसर लादू पाहतात, ही कल्पना त्यांना अपमानास्पद वाटते. अलेक्सिस त्सिप्रास या ‘सिरिझा’ पक्षाच्या नेत्यास ग्रीक जनतेने निवडून देण्यामागे हेच कारण आहे. त्सिप्रासने या कपातीस ‘अमानुष’ म्हटले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात 1 लाख नोकºया निर्माण करण्याचे त्याने आश्वासन दिले आहे. कर्जाचा काही अंश नाकारण्याचे धोरण त्याने ठरवले आहे आणि तरीही त्याला ग्रीसने युरोझोनमध्ये राहावे असे वाटते. त्यास युरोपियन युनियन कधीच मान्यता देणार नाही. ग्रीक जनतेस आपले जुने ग्रीक चलन ‘ड्रॅकमा’ हे पुनश्च उपयोगात आणण्याची इच्छा आहे.
बेलआउट करताना युरोपियन युनियनने लादलेल्या काटकसरीच्या काही अटी लक्षणीय आहेत. आर्थिक सुधारणा राबवणे ही पहिली अट आहेच. त्यात नागरिकांचे पगार 35% कापावेत, निवृत्ती वेतनात 30 टक्के कपात केली. बेकारी 22 टक्के वाढली. 16 ते 24 वर्षे वयोगटात ही बेकारी 54 टक्के एवढी झाली. भागभांडवलाची बाजारपेठ 80 टक्के किंमत गमावून बसली. अर्थकारण 1/5 इतके संकुचित झाले आणि करवाढ मात्र चढती राहिली आहे. परिणामी सामान्य नागरिक निर्धन बनून चर्च अगर दयाबुद्धीच्या ‘सूप किचन’ सारख्या संस्थांपुढे प्लास्टिकच्या थाळ्या घेऊन रांगेत उभा राहत आहे आणि कडधान्याची उसळ व पावाचा तुकडा यावर गुजराण करू पाहत आहे. हा सॉक्रेटिस, प्लेटो, अ‍ॅरिस्टॉटल यांचा आजचा ग्रीस - अलेक्झांडरचा आजचा ग्रीस! 17 जून रोजी पुनश्च ग्रीक जनता मतदान करणार आहे. तेव्हा कदाचित ठरेल- ग्रीसचे चलन ‘युरो’ राहील की पुन्हा एकवार ‘ड्रॅकमा’च्या नोटा, नाणी येतील? ‘युरो’मधून ग्रीस बाहेर पडेल की अमानुष अटींसह पुन्हा त्याच परिवारात राहील? ग्रीसच्या पडझडीची लागण अन्य युरोपीय देशांना कितपत होईल? याची उत्तरे 17 जूनच्या मतदानातून मिळतील.
एवढे मात्र निश्चित की ग्रीसच्या समस्येपासून भारताला परिणाम भोगावे लागतील. युरोची किंमत डॉलरच्या तुलनेत कमी होताच डॉलर सशक्त बनून रुपयाचे मूल्य आणखी खालावेल. परदेश प्रवास, आयात खर्चीक बनेल आणि भारतात इंधनाच्या किमतीत वाढ होईल. विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारपेठेतून पैसे काढून घेण्याचा धोका आहे. म्हणजेच भारतीय शेअर बाजार कोसळू शकतो. युरोपीय अर्थकारण मंदीकडे जाईल व भारतातून युरोपला होणारी निर्यात (18 टक्के) घटेल. भारताच्या विदेशी चलनात घट होऊन रुपयावर आणखी परिणाम होईल. चलनवाढ व अशक्त रुपया यापायी रिझर्व्ह बँकेला व्याजदराबाबत नवा विचार करावा लागेल... सर्व काही एका ग्रीसपायी!