आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आसियान समूहाकडून अपेक्षा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सुरू झालेल्या चार दिवसांच्या ‘आसियान’ देशांच्या दौ-याकडून भारत आणि आसियानच्या 10 सदस्य देशांना खूप अपेक्षा आहेत. त्याचबरोबर, पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील जपान, दक्षिण कोरिया आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचे लक्षसुद्धा पंतप्रधानांच्या आसियान भेटीकडे लागले आहे. ब्रुनेई दारुसलाम या आसियानच्या सदस्य देशाची राजधानी, बंदर सेरी बेग्वान इथे भरत असलेल्या 11व्या भारत- आसियान शिखर परिषदेत आणि त्यापाठोपाठ होणा-या पूर्व आशिया शिखर परिषदेत डॉ. मनमोहन सिंग सहभागी होतील. पंतप्रधानांच्या पुढील महिन्यातील संभावित चीन-भेटी पूर्वी हा आसियानचा दौरा घडत असल्याने चीन आणि अमेरिकेचे लक्षसुद्धा या भेटीकडे लागले आहे.


1991 नंतर भारताच्या परराष्‍ट्र धोरणातील यशस्वी पाऊल म्हणून ज्याचा उल्लेख केला जाऊ शकतो त्या ‘लूक ईस्ट धोरणाला’ अधिक बळकटी आणण्याचे प्रयत्न पंतप्रधानांच्या दौ-यात करण्यात येतील. राजकीयदृष्ट्या भारत आता आसियानशी संबंधित अधिकृत संस्था आणि प्रक्रियांचा अविभाज्य अंग बनला आहे. यामध्ये आसियानचे 10 देश आणि भारत, चीन, रशिया, अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या ‘पूर्व आशिया’ शिखर परिषदेचा आणि या देशांच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या नियमित होणा-या सविस्तर चर्चेचा समावेश आहे. पूर्व आशिया शिखर परिषदेतील 18 देश हे 3 अब्जाहून अधिक लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात. पूर्व आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील शांतता व स्थिरता कायम राखण्यासाठी विकसित होत असलेल्या प्रक्रियांचा भारत एक भाग बनला आहे. भारताच्या प्रभाव-क्षेत्रात झालेली ही वाढ उल्लेखनीय आहे. विशेषत: दक्षिण-पूर्व आशियातील शक्ती-संतुलन कायम राहावे म्हणून भारताने सक्रिय होण्याची मागणी अनेक आसियान देशांकडून होत आहे.


भारत-आसियानदरम्यान विज्ञान-तंत्रज्ञान, कृषी, पर्यावरण, मानवी संसाधने, अवकाश संशोधन, ऊर्जा, दूरसंचार, मूलभूत पाया-सुविधा, पर्यटन, संस्कृती, आरोग्य आणि खते या क्षेत्रांमध्ये भरीव सहकार्य घडत आहे. भारत-आसियानदरम्यानच्या वस्तूंच्या मुक्त व्यापार करारामुळे दोन्ही घटकांमधील व्यापार वाढून 76 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचला आहे. 2015 पर्यंत हा व्यापार 100 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत आणि 2022 पर्यंत 200 अब्ज अमेरिकी डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट दोन्ही पक्षांनी निर्धारित केले आहे.


या भेटीदरम्यान ‘पूर्व आशिया’ शिखर परिषदेचे सदस्य देश बिहारमधील नालंदा आंतरराष्‍ट्रीय विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठी आंतर-सरकारी करारावर हस्ताक्षर करण्याची अपेक्षा आहे. महत्त्वाकांक्षी नालंदा आंतरराष्‍ट्रीय विद्यापीठाच्या प्रयोगास अलीकडेच सुरुवात करण्यात आली असून नालंदातील प्राचीन विद्यापीठाच्या भग्न अवशेषांपासून साधारण 12 किमीवर याची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राचीन काळाप्रमाणे भारत आणि पूर्व व दक्षिण पूर्व आशियातील विद्वानांचे मिलन घडवून आणत ज्ञान-विज्ञानाला नव्या शिखरांवर नेण्याच्या उद्देशाने नालंदा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.


पंतप्रधानांच्या बंदर सेरी बेग्वान येथील वास्तव्यात भारत ब्रुनेईच्या सत्ताधा-यांशी त्या देशाकडून नैसर्गिक वायू आयात करण्यासंबंधी चर्चा करण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे, ते ऑस्ट्रेलियाचे नव-निर्वाचित पंतप्रधान टोनी एब्बोत यांच्याशी युरेनियमच्या खरेदी-विक्रीबाबत चर्चा करतील अशी अपेक्षा आहे. आसियान दौ-याच्या दुस-या टप्प्यात डॉ. मनमोहन सिंग इंडोनेशियाला भेट देतील. डॉ. सिंग यांचा हा पहिलाच इंडोनेशिया दौरा असणार आहे. या देशाशी द्विपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करणे हा ‘लूक ईस्ट धोरणाचा’ महत्त्वपूर्ण भाग बनला आहे. दक्षिण पूर्व आशियातील सामरिक अस्थिरतेमुळे सर्वच महत्त्वाचे देश आसियानच्या घटक देशांशी द्विपक्षीय संबंध, विशेषत: संरक्षण क्षेत्रात, बळकट करण्यावर भर देत आहेत. या क्षेत्रातील अमेरिका व चीन दरम्यानचे वैर वाढले तर त्याचा सामरिक स्थिरतेवर परिणाम होईलच पण आसियान देशांच्या संरक्षण व परराष्‍ट्र धोरण यांच्यातील निर्णय स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणाम होईल. या उलट परिस्थिती जरी निर्माण झाली, म्हणजे अमेरिका व चीन ने मतभेद बाजूस टाकत हातमिळवणी केली, तरी आसियान देशांच्या संरक्षण व परराष्‍ट्र धोरण यांच्यातील निर्णय स्वातंत्र्यावर विपरीत परिणामच होईल. यामुळे, आसियान देश तसेच जपान व दक्षिण कोरिया हे अमेरिका व चीनशिवाय इतर देशांशी संरक्षण संबंध मजबूत करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. याबाबतीत जपान व दक्षिण कोरियासारख्या देशांवर अमेरिकेशी केलेल्या मैत्री-संधीमुळे अनेक बंधने असली तरी इंडोनेशिया, व्हिएतनाम किंवा म्यानमार सारख्या देशांपुढे अद्याप अनेक पर्याय खुले आहेत. भारताच्या दृष्टीनेसुद्धा अमेरिका, चीन, जपान आणि आसियान देश या सगळ्यांशी समान संबंध ठेवणे हितकारक आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या जकार्ता भेटीत भारत व इंडोनेशिया संरक्षण व सामरिक क्षेत्रात काय चर्चा करतात आणि दोन्ही देशांदरम्यान नवे संरक्षण करार घडतात का
याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.