नवीन महाराष्ट्र सदन : गदारोळ आणि वस्तुस्थिती

राजधानी दिल्लीतील कोपर्निकस मार्गावरील महत्त्वाची इमारत! दिल्लीतल्या कामांसाठी राज्यकर्ते, अधिकारी, व अन्य महाराष्ट्रातून या एकाच इमारतीत वास्तव्याला येत होते. महाराष्ट्रातल्या या सर्वांच्या विविध कारणांसाठी फे-या वाढू लागल्या तशी ही वास्तू कमी पडायला लागली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यासाठी हे महाराष्ट्र सदन अपुरेच होते. 3.5 एकर जागेवर 55038 चौ. फुट क्षेत्रफळावर तळमजळा अधिक तीन मजले अशा प्रकारातल्या पाच इमारती त्यातच दिल्लीस्थित अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी भोजनगृह, कार्यालय इ. यासाठी जागा अपुरीच पडणार होती. महाराष्ट्र शासनाच्या ताब्यात मिळालेल्या कस्तुरबा गांधी मार्गावरील ‘सिरमूर प्लॉट’ या स्थानिक नावाने ओळखल्या जाणा-या भूखंडावर ‘नवीन महाराष्ट्र सदन’ बांधण्याचा निर्णय झाला.
नवीन सदन बांधण्याचा निर्णय झाला तेव्हा या भूखंडावर 12 इमारती अस्तित्वात होत्या. इमारतीची उंची 8.80 मी. व बांधकाम क्षेत्रफळ 15865 चौ. मी. तर भूखंडाचे क्षेत्रफळ 25018 चौ. मी. इतके होते. या भूखंडावर नवीन महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करण्यासाठी वास्तुशास्त्रज्ञ पी. जी. पत्की अ‍ॅण्ड असोसिएट्स यांची नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी हा प्रस्ताव बनवला. हा प्रस्ताव बनवताना सिरमूर प्लॉट हा भूखंड एलबीझेड क्षेत्रात येत होता. या झोनमधील निर्देशानुसार भूखंडावरील जोत्याचे क्षेत्रफळ, एकूण बांधकामाचे क्षेत्रफळ व अस्तित्वातील बांधकामाची उंची यापेक्षा जास्त बांधकाम करता येणे शक्य नव्हते. नवीन सदनाचे काम अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद नसल्यामुळे शक्य नव्हते. भूखंडाचा चाळीस टक्के भाग बांधकाम विकासाला देऊन साठ टक्के भागावर नवीन महाराष्ट्र सदन बांधावे असा प्रस्ताव मंजूर झाला. या प्रस्तावात मात्र अट होती की या बांधकामासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या बांधकाम विकासकाने चार महिन्यांत आणायच्या होत्या. खासगीकरणांतर्गत मे. नोबेल इंडिया कन्स्ट्रक्शन मुंबई यांना परवानग्या चार महिन्यांत मिळवण्यात अपयश आले. (अशी माहिती पुढे आली आहे की विकासकाला चाळीस टक्के भूखंडावर हॉटेल करायचे होते, परंतु ल्युटिएन्स झोनमुळे त्यांना बंधने आली.) निविदा शर्तीप्रमाणे एक कोटीची अनामत रक्कम जप्त केली जाऊ शकत होती, परंतु मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने 25 लाख जप्त करण्यास परवानगी दिली. पुन्हा एकदा नवीन महाराष्ट्र सदनाचे काम ठप्प झाले.
क्षेत्रीय अधिका-यांनी लढवलेली शक्कल व मंत्रालयातील नोकरशहांची आखणी, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील तरतुदी या सर्वांचा एकत्रित संगम होऊन एक प्रस्ताव मांडला गेला. भूखंड झोपडपट्टीने बाधित असल्यामुळे शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेप्रमाणे झोपडपट्टी रहिवाशांनी नियमानुसार नियोजित गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून या गृहनिर्माण संस्थेच्या झोपडपट्टी क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ‘विकासक’ म्हणून ‘मे. के. एस. चमणकर एंटरप्रायजेस’ यांची नेमणूक केली. या विकासकाने एस.आर.ए. च्या नियमांच्या अधीन राहून या भूखंडावर एक योजना एस.आय.ए. यांना सादर केली. या योजनेस मान्यता देताना झोपडपट्टीविरहित भूखंडावर विकासकास 3179.04 चौ. मी. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयाचे बांधकाम करून देण्याची अट घातली.
या प्रस्तावाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :
1. अंधेरी (पश्चिम) येथे परिवहन विभागासाठी कार्यालयीन इमारत, टेस्ट ट्रक, विद्युतीकरण, सुशोभीकरण, वाहनतळ, अंतर्गत रस्ता इत्यादींसह बांधकाम (7013 चौ.मी.) - रु. 15.52 कोटी
2. नवी दिल्ली येथील ‘सिरमूर प्लॉट’ वर अत्याधुनिक सोयी-सुविधांसह नवीन महाराष्ट्र सदनाचे बांधकाम करणे. (15865 चौ.मी.) - रु. 50.00 कोटी
3. मलबार हिल, मुंबई येथील ‘हायमाउंट’ अतिथिगृहाच्या पुनर्बांधणीअंतर्गत नवीन सुसज्ज इमारत बांधणे. (4425 चौ.मी.) - रु. 15.00 कोटी
4. वरील बांधकामाव्यतिरिक्त महाराष्ट्रात शासन सांगेल तेथे परिवहन विभागासाठी बांधकाम करणे (12520 चौ.मी.) - रु. 19.48 कोटी, एकूण रु. 100.00 कोटी
नवीन महाराष्ट्र सदनाची इमारत बाहेरून अतिशय सुंदर सुबक वास्तूचा अनुभव करून देणारी आहे. इमारतीच्या बाहेरच्या संपूर्ण भिंतीला दगडी आच्छादन केले आहे, सुंदर कोरीव कमानी आहेत. पुण्यातील विश्रामबागेच्या धर्तीवर दर्शनी भागात तीन मेघडंबरी आहेत, तर प्रवेशद्वाराजवळ शनिवारवाड्याची प्रतिकृती कमान आहे. इमारतीत प्रवेश केल्यानंतर दृष्टीस पडणारे नक्षीकाम असलेले दगडी खांब, कोरीव कमानी आहेत. इमारतीच्या आतील मोकळ्या जागेत सहाहजारी कारंजे आहेत. या कारंजांमध्ये नेवासा दगड व लाल दगड यांचा सुरेख वापर आहे. इमारतीच्या दर्शनी भागातील तीन कारंजेसुद्धा लक्ष वेधणारे आहेत. इमारतीच्या दर्शनी भागात शिवाजी महाराज, म. जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तीन पुतळे आहेत. इमारतीच्या आतल्या भागात छत्रपती शाहू महाराज व यशवंतराव चव्हाण यांचे पूर्णाकृती पुतळे आहेत.
सुरुवातीला या पूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 54 कोटी होता. खासगी बांधकामतज्ज्ञांशी चर्चा केली असता सहा वर्षात 15 टक्के वाढ होणे स्वाभाविक आहे असे मत पुढे आले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या 2006 व 2012 च्या निर्देशांकांशी तुलना केली तर त्यामध्ये 40 टक्क्यांची वाढ दिसते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मूल्यमापन 2006 मध्ये असलेल्या बांधकाम दरसूचीप्रमाणेच करण्यात येईल, असे मूळ प्रस्तावात म्हटलेले आहे. बांधकाम दरात वाढ, मनुष्यबळ खर्च व इतर सर्वांचा ताळमेळ लावून 40 टक्के वाढ केली तरी हा आकडा 100 कोटींच्या पुढे जाणार नाही असे तज्ज्ञांचे मत आहे. मग ही 154 कोटी संख्या येते कोठून हेच मोठे गूढ आहे.