आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

तोंडी त्रिवार तलाकचा तिढा!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तोंडी त्रिवार तलाकचा कायदा बदलता येणार नाही हा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने नुकताच दिलेला निर्णय शास्त्रशुद्ध नाही. या निर्णयाला एक पार्श्वभूमी आहे. काही मुस्लिम संघटनांनीच ही तरतूद बदलण्याची विनंती पर्सनल लॉ बोर्डाला केली होती. त्यांचे म्हणणे होते की, स्त्रियांवर या तरतुदीमुळे अन्याय होतो. मुस्लिम समाजात कौटुंिबक समस्या निर्माण होतात आणि इस्लाममधील स्त्री-पुरुष समतेचा, विचाराचाही अवमान होतो वगैरे. त्यांची ती विनंती नाकारताना पर्सनल लॉ बोर्डाने हा िनर्णय दिला आहे.

मुळात तोंडी त्रिवार तलाकची तरतूद मूळ कुराणात आणि पैगंबर साहेबांच्या वचनात आहे का, हा वादग्रस्त प्रश्न आहे. कुराणात त्रिवार तलाकची तरतूद आलेली आहे; परंंतु तोंडी एका बैठकीत तलाकची तरतूद नाही. कुराणात असे म्हटले आहे की, पती-पत्नी यांच्यामध्ये बेबनाव किंवा गैरसमज निर्माण झाले तर पती-पत्नीतर्फे लवाद नेमावेत आणि त्या लवादासमोर पती आणि पत्नीने परस्परांची बाजू मांडावी. लवाद त्याचा विचार करेल आणि त्यांच्यातील मतभेद किंवा समस्या मिटल्या नाहीत तर पुन्हा एक महिन्याने तशीच बैठक घेण्यात येईल. अशा प्रकारे तीन महिन्यांत तीन वेळा अशी बैठक घेण्यात येईल आणि तरीही प्रश्न न मिटल्यास तलाक मंजूर करण्यात येईल. एका बैठकीत त्रिवार तोंडी तलाकचा कुराणात कुठेही उल्लेख नाही ही गोष्ट आपण विसरत आहोत. अशी तरतूद ब्रिटिशांनी केलेल्या १९३९च्या शरियत कायद्यामध्ये आहे. हा शरियत कायदा मूळ कुराणाबरहुकूम नाही. तर तशी तरतूद नंतरच्या काळात धर्मगुरूंनी निर्माण केलेली आहे. तकलीद म्हणजेच धर्मगुरूंचा प्रस्थापित िनर्णय हाच कायदा मानला जाईल, हे तत्त्व नंतरच्या काळात निर्माण झालेले आहे.

तोंडी त्रिवार तलाकच्या संदर्भात किंवा काझीपुढे जाऊन त्रिवार तलाक देण्याच्या संदर्भात यापूर्वी अनेकांनी आक्षेप नोंदवला आहे. अगदी सर सय्यद अहमद यांच्या समकालीन काही उलेमांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता आणि इस्लामच्या चौकटीत हा प्रश्न सोडवण्याचे उपायही दिलेले होते; परंतु स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळात जो जमातवाद वाढला, त्यामुळे प्रस्थापित उलेमांनी कोणतीही वेगळी भूमिका घेण्यास नकार दिलेला होता. असा प्रश्न केवळ भारतातच उपस्थित झालेला नाही. इजिप्तमध्ये १८७० मध्ये कासीम अमीन या कायदेपंडिताने पर्सनल लॉ बदलण्याची चळवळ सुरू केली. त्यासाठी मासिकही काढलेले होते. आणि त्याच्या बरोबरीला अनेक मुस्लिम महिला कायदा बदलण्याच्या चळवळीत सहभागी झालेल्या होत्या. त्यांच्या चळवळीमुळे महिलांच्या संदर्भात त्या काळी कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या होत्या. महंमद अब्दुह या इजिप्तमधील ग्रँड मुफ्ती यांनी त्रिवार तलाकची तरतूद बदलून टाकली पाहिजे, असा िनर्णय दिला होता. त्याही वेळेला त्यांना कर्मठ उलेमांचा विरोध झाला. प्रसिद्ध भारतीय विचारवंत अजीज अहमद यांनी ‘मॉडर्न ट्रेंड्स इन इस्लाम' या जगप्रसिद्ध ग्रंथात त्याची चर्चा केली आहे.

स्वातंत्र्यानंतरही संविधान तयार करताना समान नागरी कायद्याच्या संदर्भात हा प्रश्न उपस्थित झालेला होता. परंतु घटना समितीतील वरिष्ठ वर्गाच्या मुस्लिम प्रतिनिधींनी त्याला नकार दिला.

ताहिर महंमद या प्रसिद्ध भारतीय कायदेपंडिताने या विषयावर महत्त्वाची पुस्तके लिहिली आहेत. त्यामध्ये ‘फॅमिली लॉज इन इस्लाम' या पुस्तकात या प्रथेच्या विरोधात लिहिले आहे. तसेच "पर्सनल लॉज इन मुस्लिम कंट्रीज' या पुस्तकातून १८९० नंतर कोणकोणत्या मुस्लिम देशांनी स्त्री सुधारणांबाबत कोणकोणते कायदे केले आहेत याच्या प्रत्यक्ष तरतुदी दिल्या आहेत. त्यावरून असे म्हणता येते की, इजिप्त, तुर्कस्तान, लेबनॉन, इराक आणि अतिपूर्वेकडील देश इंडोनेशिया वगैरे ठिकाणी तोंडी त्रिवार तलाकच्या तरतुदीवर अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. सौदी अरेबिया, त्याच्या बाजूचे आखाती देश, भारत आणि पाकिस्तान या देशांतील उलेमांनी तीच अन्यायकारक तरतूद शिल्लक ठेवलेली आहे आणि ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या शरियत कायद्याला कुराणाचा कायदा म्हणणे चुकीचे आहे. शहाबानो खटल्याच्या वेळीदेखील असे प्रश्न निर्माण झाले होते.

पतीला तलाक देता येतो की नाही आणि ७५ वर्षांच्या महिलेला तलाक देणे कितपत योग्य होते इत्यादी प्रश्नांची चर्चा झाली होती. त्याही वेळेला डॅनियल लतिफी या वकिलाने या तरतुदींविरुद्ध कुराणातीलच दाखले देऊन बाजू मांडली होती. महाराष्ट्रात हमीद दलवाई आणि त्यांच्या मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाची त्रिवार तोंडी तलाकचा कुराणाचा कायदा बदलावा, अशी मागणी होती. त्यांनी प्रारंभी १९३९ कायद्याचा विचारच केला नव्हता आणि धर्मावरच टीका करत गेले. महाराष्ट्रातील जागतिक कीर्तीचे विचारवंत असगरअली इंजिनिअर यांनी या विषयावर भरपूर लेखन केले आहे. त्यांनी कुराण आणि पैगंबर वचने यांचे दाखले देऊन ही तरतूद कशी अन्यायकारक आहे, याचे सविस्तर विवेचन केले आहे. तसेच या प्रश्नासंबंधी महाराष्ट्रात त्यांनी सातत्याने भाषणे दिली होती. त्याशिवाय फातिमा मर्मिसी, अमीना वजूद या मुस्लिम विदुषींनी त्यावर पुस्तके लिहिली आहेत.

वास्तविक तीन वेळा तलाकचा प्रयत्न करावा ही कल्पना चांगली आहे. कारण बर्‍याच वेळेला रागाच्या भरात किंवा गैरसमजामुळे असे प्रश्न निर्माण होतात. एकाच बैठकीत तलाक दिल्याने अन्याय होण्याची शक्यता असते. म्हणून महिना-महिना अशा अंतराने तीन महिन्यांत प्रश्न न मिटल्यास तलाक द्यावयाचा आहे. याचा अर्थ एका बैठकीत तोंडी त्रिवार तलाक देता येत नाही. भारतात १९३९ पासून मुस्लिम पुरुष तीन वेळा तलाक शब्द उच्चारून तलाक देतात. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. म्हणून या तरतुदीचा पुनर्विचार करावा, असे काही मुस्लिम संघटनांनी म्हटलेले होते. एक प्रकारे न्यायालयामार्फत तलाक देणे धर्मबाह्य ठरत नाही. कारण आधुनिक काळात न्यायालय म्हणजेच लवाद असतो. आणि न्यायालयाने तीन वेळा बोलावून पती-पत्नीशी चर्चा करून तलाक मंजूर केल्यास तो इस्लामविरोधी होत नाही. आणि न्यायालय निर्णय देताना सर्व प्रकारच्या प्रश्नांचा विचार करील. स्त्रीवर अन्याय होत असेल किंवा पतीचे म्हणणे चुकीचे किंवा खोटे असेल तर तलाक देणार नाही. तरीही पतीने आग्रह धरल्यास स्त्रीला भरपूर पोटगी मिळेल आणि तिच्या संरक्षणाची व्यवस्था होईल, अशा प्रकारे न्यायालय िनर्णय देईल. या विवेचनानंतर लक्षात येईल की, तोंडी त्रिवार तलाकचा प्रश्न धर्माने निर्माण केलेला नसून पुरुषी वर्चस्ववादाने निर्माण केला आहे.

फकरुद्दीन बेन्नूर, राजकीय अभ्यासक
fhbennur@yahoo.co.in