आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fareed Zakaria Artical On Unrest In Middle East Asia

अमेरिकेमुळे मध्य-पूर्वेत अस्थिरता

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या काही महिन्यांपासून मध्य-पूर्व देशात हिंसाचार वाढला आहे. सिरियानंतर इराकमध्ये भयानक युद्ध सुरू आहे. येथील दैनंदिन हिंसाचाराच्या वाढत्या घटना पाहून ओबामा प्रशासनाचे हे अपयश असल्याची खात्री अमेरिकेतील अनेक लोकांची झाली आहे. इराकमध्ये स्थिरता लाभण्याबाबत ओबामा प्रशासनाची भूमिका निष्क्रिय राहिल्यानेच तेथे अस्थिरता निर्माण झाली. या देशाच्या कारभारात अमेरिकेने हस्तक्षेप केल्यास परिस्थिती बदलू शकते. युरोपमध्ये कॅथॉलिक आणि प्रोटेस्टंटमध्ये सुधारणावादी काळात जो संघर्ष उडाला होता; त्याचप्रमाणे मध्य-पूर्वेतही अशाच प्रकारचा जातीय संघर्ष दिसून येत आहे. या तणावाचे मूळ इतिहासात आणि राजक ारणात आहे आणि ते सहजपणे दूर होणारे नाही. याला तीन प्रमुख कारणे आहेत.
पहिले कारण मध्य-पूर्वेकडील देशाची संरचना. पहिल्या महायुद्धाच्या अखेरीस ब्रिटन आणि फ्रेंच या प्रमुख वसाहतवाद्यांनी मध्य-पूर्व देशाची निर्मिती केली होती. हे देश निर्माण झाले त्यावेळी तेथे निराश वर्ग मोठ्या प्रमाणात होता. त्यांना देश चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. या देशाची निर्मिती करण्यापूर्वी व्यवस्थित नियोजनही करण्यात आले नव्हते. उदाहरण द्यायचे झाल्यास, ज्या ऑटोमन साम्राज्यातील तीन राज्ये मिळून इराकची निर्मिती झाली या तिन्ही राज्यात समान असे काही नव्हते. वसाहतवाद्यांनी अल्पसंख्याक गटातीलच राज्यकर्त्यांची नियुक्ती केली.(ही एक धूर्त खेळी होती. कारण अल्पसंख्याकांना सत्ता चालवण्यासाठी बाहेरुनच मदत घेण्याची गरज भासते. यामुळेच मध्य-पूर्वेकडील राज्यकर्ते त्यांच्यावरच अवलंबून राहतील.) 1930 आणि 1940 च्या दरम्यान जेव्हा फे्रंचाना सीरियामध्ये राष्टÑप्रेमी लोकांच्या बंडखोरीचा सामना करावा लागला, तेव्हा त्यांनी अत्याचारित अल्पसंख्याक अलावाइट समुदायाच्या लोकांची बेसुमार भरती केली. त्यामुळे अधिकारी वर्गात याच समुदायाच्या लोकांचे प्रभुत्व राहिले.
दुसरे कारण, इस्लाममध्ये मूलतत्ववाद्यांचे वाढते प्राबल्य. मूलतत्ववाद वाढण्याची वेगळी कारणे आहेत. पहिले कारण तर सौदी अरबचा झालेला उदय; तसेच खालिस वहाबी विचारांचा बाहेरच्या देशात झालेला प्रसार हे आहे. त्यानंतर इराणमध्ये क्रांती झाली आणि त्या भागातील निधर्मी गणराज्यांच्या सैन्यावर हुकूमशाहीचा अंमल सुरू झाला. हे स्थित्यंतर पाश्चिमात्य देशांच्या राजकारणामुळे झाले. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास या भागातील गमाल अब्दुल नासेरच्या इजिप्त या महत्वपूर्ण देशाचे घेता येईल. नासेर हा मूलतत्त्ववादी नव्हता. उलट धर्मनिरपेक्षतेवर त्याचा विश्वास होता. परंतु काळाच्या ओघात जसजशा या सत्ता अपयशी ठरत गेल्या आणि त्या विविध टोळ्यांच्या प्रभावाखाली गेल्या तेव्हा परिस्थिती गंभीर होत गेली. सद्दाम हुसेनच्या इराकमध्येही समाजावर धार्मिक पगडा नव्हता परंतु 1990 च्या नंतर तो देश मूलतत्त्ववादाकडे वेगाने झुकू लागला. साधारणपणे कोणताही कट्टरतावाद हा तत्कालीन व्यवस्थेला बळकटी देण्याचा प्रयत्न करत असतो. मध्य-पूर्वेत जर तुम्ही गेलात तर तेथे शिया-सुन्नी यांच्यातील संघर्ष हा बनावटी असल्याचे ऐकण्यास मिळेल. कारण प्राचीन काळापासून दोन्ही समुदायांमध्ये संबंध मैत्रीचे आणि सौहार्दाचे होते, असे अनेकजण सांगतात. सुन्नीपंथीयाचे म्हणणे असेही असते की, शिया पंथीयांकडे कधीच सत्ता नव्हती पण त्याबद्दल ते असंतुष्ट राहिले नाहीत.
तिसरे कारण, इराकवर अमेरिकेने केलेला हल्ला. या हल्ल्याचा संबंध थेट अमेरिकेपर्यंत पोहोचतो. मध्यपूर्वेत गेल्या काही दशकाच्या दरम्यान जो वांशिक संघर्ष उफाळून आला आहे त्याचे मूळ कारण म्हणजे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी इराकमधील सद्दाम हुसेन यांची केलेले पदच्युती. बुश यांनी सद्दामची सत्ता उलथवून
टाकली आणि तेथील सर्व सुन्नीपंथीयांची केंद्रस्थाने नष्ट केली. शिवाय त्यांनी शियापंथीयांचे नेतृत्त्व करणा-या पक्षाकडे इराकची सत्ता सोपवण्याचा निर्णय घेतला. बुश यांच्या कारकिर्दीत अमेरिकेच्या डोक्यात मध्यपूर्व देशात परिवर्तन घडवण्याचे भूत शिरले होते. त्याचे जातीय परिणाम काय होतील, कोणाच्या हाती आपण सत्ता देत आहोत याकडे अमेरिकेने दुर्लक्ष केले.
2005 मध्ये मी इराकचे सध्याचे पंतप्रधान नौरी अल-मलिकी यांना भेटलो होतो. तेव्हा त्यांच्या भेटीचे वर्णन मी पुढील शब्दांत केले होते : ‘‘नौरी अल-मलिकी हे धार्मिक मुद्द्यावर जराही झुकण्यास तयार नसलेले एक मूलतत्ववादी शिया नेते आहेत. त्यांना सुन्नी लोकांना फक्त धडा शिकवण्यात स्वारस्य आहे. मलिकी यांचा कारभार असा आहे की, त्यांना कोणत्याही राष्‍ट्रीय प्रश्नावर तोडगा काढण्याची इच्छा नाही.’’
मलिकी जवळपास दोन दशके सिरिया आणि इराणमध्ये निर्वासिताचे जीवन जगले असल्याने त्यांना दोन्ही देशातील सत्तेचा अनुभव अधिक जवळून पाहिलेला होता. या दोन देशातील राज्यकर्त्यांनीच मलिकी आणि त्यांच्या सहका-यांना आश्रय दिलेला होता. त्यामुळे साहजिकच कारभार करण्याच्या त्यांच्या पद्धतीवर दोन्ही सत्तांचा प्रभाव तर राहणारच. पण बुश प्रशासनातील अधिका-यांना मलिकी यांच्या कारभाराबाबत असे काही वाटत नाही. त्यांच्या मते मलिकींचा लोकशाही आणि मध्य-पूर्व देशांमधील बहुविधतेवर विश्वास आहे. अमेरिकेच्या या धोरणाचे परिणाम आता दिसून येऊ लागले आहेत. शिया राज्यकर्ते अमेरिकेच्या पाठिंब्याच्या जोरावर सुन्नी लोकांचे खच्चीक रण करण्याच्या मागे लागलेले आहेत. यामुळे देशात रक्तपात वाढला आहे आणि अस्थिरतेचा काळ सुरू झाला आहे. 20 लाखांहून अधिक इराकी ज्यात बहुतांश सुन्नी आणि ख्रिश्चन आहेत ते देश सोडून पळून गेले आहेत. आता ते परत येतील अशी अपेक्षा करणेही व्यर्थ आहे. सुन्नींनी इराकमध्ये सत्ता आपलीच असल्याच्या भ्रमात आपला संघर्ष अधिक तीव्र केला आहे. हा पंथ आता वेगाने क ट्टरवादी होत असून तेथे अधिक हिंसाचार पसरू शकतो. इराकमधील सुन्नी पंथीयांच्या विविध टोळ्यांचे शेजारी असलेल्या सीरियातील सुन्नी टोळ्यांशी नातेसंबंध आहेत. सिरियाच्या टोळ्यांनी इराकमधील वांशिक संघर्ष पाहिला असल्याने तेही आता मूलतत्ववादी झाले आहेत.
आता मध्यपूर्व राष्ट्रांमधील हिंसाचाराने उग्र रुप धारण केले असताना बुश प्रशासनाच्या काळात काम करणा-या आजी-माजी अधिका-यांचे म्हणणे असे आहे की, ‘जर अमेरिका इराकमध्ये आणखी सक्रिय राहिला असता, त्यांचे काही हजार सैनिकही तेथे असते तर सुन्नी मूलतत्त्ववाद्यांशी त्यांनी संघर्ष केला असता आणि मलिकीची बाजू अधिक भक्कम झाली असती.’
माझ्या मते बुश प्रशासनातील या अधिका-यांचा हाच दृष्टिकोनच या सगळ्या समस्येचे मूळ आहे. त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांना मध्यपूर्व मधील संघर्षाचे आकलन अद्याप झालेले नाही. कोणा एकाची बाजू घेतल्याने परिस्थिती स्थिर होत नाही तर ती बिघडत जाते. अमेरिकेने हीच चूक केली आहे. धर्म आणि राजकारणाच्या संघर्षात अमेरिकेच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे येथे संघर्षाचा वणवा आणखी भडकणार आहे.
(लेखक टाइम या प्रसिद्ध मासिकाचे संपादक आहेत.)