आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अमेरिकनांचा सरकारवर रोष का?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
ओबामा प्रशासनाची वृद्ध नागरिकांच्या आरोग्यासंबंधीची ‘ओबामा केअर’ विमा योजना आणि बुश प्रशासनाची कॅटरिना वादळाला तोंड देताना राबवण्यात आलेल्या योजनेपैकी कोणती योजना प्रभावहीन ठरली, अशी एक विचित्र चर्चा अमेरिकेत रंगली आहे. उत्तर काहीही असले, तरी दोन्ही उदाहरणे अमेरिकन राज्यकर्त्यांच्या घटत्या लोकप्रियतेची साक्ष देणारी आहेत. अमेरिकी नागरिकांना असे वाटते की, त्यांचे सरकार आता कुशलतेने कार्य करत नाही. घटलेल्या कार्यक्षमतेचा अभाव आणि त्यायोगे सरकारचा डळमळीत झालेला आत्मविश्वास देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या आहे, असा धोक्याचा इशारा तेथील फेडरल बँक या केंद्रीय संस्थेचे माजी अध्यक्ष पॉल वॉकर हे गेल्या अनेक वर्षांपासून देत आहेत. अमेरिकेतील प्रसिद्ध विचारवंत पॉल लाइट यांनी ‘ए गव्हर्नमेंट इल एक्झिक्युटेड’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, फेडरल सेवांचा झालेला -हास हेच मोठे संकट आहे. कारण याचा पाया अमेरिकेच्या स्थापनेच्या वेळीच रचला गेला होता. या समस्येवर त्यांनी अभ्यासपूर्ण आणि विस्तृत विवेचन केले आहे.
इराक, अफगाणिस्तान, अंतर्गत सुरक्षेची नवी रचना, कॅटरिना आणि ओबामा हेल्थ केअरवरून देशभरात उठलेले वादळ अशा अनेक प्रमुख आव्हानांना गेल्या दहा वर्षांत फेडरल सरकारला तोंड द्यावे लागले. प्रत्येक वेळी कार्यकुशलतेचा अभाव, गैरव्यवस्थापन, विविध योजना रखडल्याने त्यावर होणारा बेसुमार खर्च आणि शेवटी परिणाम शून्य, असे प्रकार दिसून आले. यापूर्वी असे कधी घडले नव्हते. 1940, 50 आणि 60 च्या दशकात फेडरल एजन्सीजचे व्यवस्थापन कमालीच्या कार्यक्षमतेवर आधारित होते. दुस-या महायुद्धानंतर खिळखिळ्या झालेल्या युरोपला गर्तेतून सावरण्यासाठी आखण्यात आलेला ‘मार्शल प्लॅन’सारखा महाकाय प्रकल्प अगदी वेळेवर आणि नियोजित खर्चात पूर्ण करण्यात आला होता, याकडे या योजनेचे प्रशासक पॉल हॉफमॅन नेहमी लक्ष वेधायचे.
नासा, फेडरल रिझर्व्ह सिस्टिम, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन आणि संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीतील संशोधन संस्था आजही तितक्याच कार्यक्षमतेने काम करत आहेत; परंतु अशी उदाहरणे फार तुरळक आहेत. असे का घडले याची कारणे अमेरिकेच्या इतिहास व संस्कृतीत दडलेली आहेत. अमेरिकी नागरिकांचा सरकारवर विश्वास नाही. ते शासनाच्या कोणत्याही निर्णयावर शंकाच व्यक्त करत असतात. तेथील बुद्धिमान युवा वर्ग सरकारी अधिकारी बनण्याचे स्वप्न चुकूनही पाहत नाही. 1930च्या दशकात ‘द न्यू डील’ ही आर्थिक कार्यक्रमाची मालिका आणि दुस-या महायुद्धाने काही काळासाठी हा दृष्टिकोन बदलला असेल; परंतु गेल्या 30 वर्षांत शासनविरोधाची धार तीव्र झाली आहे. अमेरिकेच्या प्रशासन सेवेत बुद्धिमान तरुण फार कमी प्रमाणात येत असल्याचे लोकसेवेशी संबंधित दोन राष्‍ट्रीय आयोगांनीच स्पष्ट केले आहे. डिस्क्लोजर फॉर्म्स, सेवाशर्ती आणि वाढता राजकीय दबाव यामुळे तरुणवर्ग सरकारी नोकरीकडे नाराजीने बघतो आणि त्यापासून दूरही राहतो.
या समस्येच्या दोन बाजू आहेत. दक्षिणपंथीयांना वाटते की, अमेरिकन सरकारवर कडाडून टीका करायची, त्यांना कायम झुकवण्याच्या बाबी शोधायच्या आणि त्यांच्या निधीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेण्यास भाग पाडायचे. सरकारवर वारंवार टीका केल्याने लोकांचा विश्वास राहत नाही. फेडरल एजन्सीजमध्ये महत्त्वाकांक्षा आणि मिशन समजून काम करण्याची भावना उरत नाही. निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात झाल्याने अनेक नवी आव्हाने पेलण्याच्या, मग त्यात अंतराळ संशोधन असो की पायाभूत सुविधांच्या योजना असोत, त्या राबवण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्नच होताना दिसत नाहीत. प्रत्येक संस्था आपला खर्च कमी करण्याकडे किंवा प्रतिमा कायम ठेवण्याच्या प्रयत्नास लागली आहे. सतत राजकीय धोरणावर टीकेची झोड उठत असल्याने शेकडो अधिका-यांना नोकरीत कायम करण्याचा प्रश्न असो अथवा त्यांच्या खातेनिहाय चौकशा असो, निर्णय घेण्यास प्रशासन सावधपणाची आणि जोखीम न पत्करण्याची भूमिका घेत आहे.
डाव्यांची भूमिका अशी आहे की, राजकीय धोरण आणि इच्छा-आकांक्षांमुळे काही चांगले करून दाखवण्याचे ध्येय राहिलेले नाही. सरकारी नोकरांच्या गरजा भागवण्याच्या योजना असोत की शासकीय खरेदीसंबंधातले निकष असोत, फेडरल सरकारच्या सर्व कामात बजबजपुरी निर्माण झाली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रात कामगार संघटनांची वाढ झाल्याने कामगारांमध्ये लवचिक धोरण आणि सकारात्मक धोरण स्वीकारण्याची वृत्ती कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. स्टॅनफोर्डमधील विचारवंत फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी म्हटले आहे की, फेडरल नोकरशाहीत आलेल्या नव्या लोकांपैकी अर्ध्याहून अधिक वरिष्ठ नागरिक आहेत आणि यातील अनेकांना शारीरिक व्याधींनी ग्रासलेले आहे. सरकार ज्येष्ठ नागरिकांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, ही निश्चितच चांगली बाब आहे. सरकारने त्यांना अशा अनेक सोयी देण्यासाठी योजनाही बनवाव्यात; परंतु सध्या कामासंबंधीची धोरणे, कामकाजाचे नियम आणि विविध आदेश याद्वारे फेडरल सरकारचे काम इतके गुंतागुंतीचे झाले आहे की, त्यामुळे गुणवत्ता आणि प्रतिभा यांचे महत्त्व कमी होणे अपरिहार्य ठरते.
सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील तज्ज्ञ पॉल लाइट यांनी म्हटले आहे, जेव्हा काँग्रेस एखादा नवीन आदेश जारी करते तेव्हा तो लागू करण्यासाठी व्यवस्थापनाची नवी साखळीही तयार करते. महसूल, हवाई क्षेत्रावरील नियंत्रण यासारख्या जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण अशा प्रथम श्रेणीतील विभागात कर्मचा-यांना अधिकृतरीत्या 9 स्तरांवर आणि अनधिकृतपणे 16 स्तरांवर (उदा. विभागप्रमुख, सहायक अपर सचिव इत्यादी)कामाचा अहवाल द्यावा लागतो. लाइट यांच्या मते, फेडरल कर्मचा-यांना धोरण आणि बजेटसंबंधी मार्गदर्शन घेण्यासाठी 60 स्तरांवर जावे लागते. मग फेडरल सरकारला सक्षम बनवण्यासाठी द्विपक्षीय अभियान का चालवण्यात येऊ नय? यात प्रशासकीय रचना सुधारण्यासाठी, बुद्धिमान लोकांना सरकारी नोकरीत आणण्यासाठी आणि नोकरशहांना चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी चांगली पगारवाढ दिली पाहिजे.
यात काही लोक असे आहेत की सरकारने चांगले काम केले, तर लोकांना वाटेल त्यांनी आणखी काम हाती घ्यावे. त्यांना तर असेही वाटते की, सरकार नावाचा हा विशालकाय प्राणी हळूहळू नष्टच व्हावा; पण सरकार जे काही करते ते वाईट का असेना, त्याचे आऊटसोर्सिंग करता येत नाही की खासगीकरण करता येत नाही आणि ते बंदही करता येत नाही. राष्‍ट्रीय सुरक्षेचाच मुद्दा घ्या, फेडरल सरकारचे ते मुख्य क्षेत्र आहे. जर सर्व कामे खासगी ठेकेदाराकडून करून घेण्याचे ठरवले, तर सध्या दीड कोटी लोक फेडरल सरकारचे कायदे, आदेश आणि कार्याची अंमलबजावणी करताना दिसतात. कदाचित ही संख्या कमी करता येऊ शकते; पण हेच कर्मचारी त्यांच्या जास्तीत जास्त क्षमतेने अधिक कार्यक्षम व प्रभावीपणे काम कसे करतील, याचा विचार करणे हीच सध्याची तातडीची आणि महत्त्वाची बाब आहे.