आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Fareed Zakaria's Artical On Chinese Economic Development

चीनसमोर नव्या काळाचे आव्हान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
‘चीन आणि अमेरिकेदरम्यान दिसून येत असलेल्या विरोधाभासाने आपणावर थक्क होण्याची वेळ आली आहे’ असे सिंगापूरचे माजी परराष्‍ट्रमंत्री जॉर्ज येओ यांनी म्हटले. अमेरिका आणि चीन या दोन देशांच्या कारभाराचा दर्जा पाहिल्यानंतर त्यांचे असे उद्गार होते.
इराक व ओबामा केअर (आरोग्य योजना) सारखी जनहिताची धोरणे राबवण्यात अमेरिका अपयशी ठरली आहे, असा समज आशियात असताना चीनने योग्य पद्धतीने नियोजन करत देशात विविध सुधारणांचा कार्यक्रम नेटाने राबवला आहे. या जोरावरच येत्या दहा वर्षांत चीन जगातला प्रबळ आर्थिक महासत्ता बनू शकतो.
चीनसमोर आपली अर्थव्यवस्था ‘मिडल इन्कम ट्रॅप’मधून बाहेर काढण्याचे आव्हान आहे. एकेकाळी झपाट्याने विकास होत असलेल्या अनेक विकसनशील देशांना या फे-यातून जावे लागले आहे. त्याचप्रमाणे चीनलाही आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक सुधारणा घडवून आणाव्या लागणार आहेत. म्हणूनच हा विरोधाभास येथे विशेष उल्लेखनीय!
पुरोगामी, विकसित समाजव्यवस्थेच्या बळावर अमेरिकेची आजही एक प्रगतीच्या मार्गावर असलेली भक्कम अर्थव्यवस्था आहे. त्यांनाही पायाभूत सुविधा, नागरी हक्क, आणि इमिग्रेशनसारख्या मुद्द्यावर व्यवहारी धोरण आखण्याची गरज आहे. असे असूनही अमेरिकेत यातील कोणत्याही आघाडीवर येत्या काही वर्षांत प्रगती होण्याची चिन्हे दिसून येणार नाहीत.
ब्रग्रुएन इन्स्टिट्यूटच्या निमंत्रणावरून येओ आणि काही मान्यवरांसह मीही नुकताच चीनचा दौरा केला. ब्रगुएन ही संस्था ग्लोबल थिंक टँक समजली जाते. या दौ-यात राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासह विविध चिनी नेत्यांच्या भेटी झाल्या. सखोल चर्चा झाल्या. गेल्या 20 वर्षांपासून मी चीनला भेट देत आहे. चिनी नेते नेहमीच गतकाळात त्यांच्या देशात असलेल्या उणिवा अथवा अडचणींबाबत बोलत असत. आपण अमेरिकेपेक्षा किती तरी मागे आहोत, याचीही खंत त्यांना होती. या वेळी मात्र तसे दिसून आले नाही. चिनी नेत्यांचा वावर अत्यंत आत्मविश्वासपूर्ण होता. जगातील नव्या कल्पना आणि जे काही सर्वोत्तम आहे ते शिकण्याची जिद्द त्यांच्यात दिसून आली. शी जिनपिंग यांनी चीनच्या यशाचे रहस्य सांगितले. सिंगापूरसारखा छोटा देश असला तरीही त्यांच्याकडून आम्ही शिकण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणूनच चीनला आर्थिक व आघाड्यांवर घवघवीत यश मिळू शकले, असे राष्‍ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले.
चीनसमोर आजही अनेक आव्हाने उभी असली तरी ती गतकाळाच्या तुलनेइतकी मोठी नाहीत. चीनचे तत्कालीन नेत डेंग झियाओपिंग यांनी सर्वप्रथम सन 1978 मध्ये आर्थिक सुधारणा व उदारमतवादी धोरण लागू करण्याची घोषणा केली होती. (कल्पना करा, देशातील विद्यापीठाची शिक्षण पद्धती दशकभरापासून पूर्णत: कोलमडली होती. एखादा व्यवस्थापक मिळणेही दुरापास्त असताना बाजारपेठ खुली करण्याचा हा संकल्प होता.) या देशात आर्थिक सुधारणांचे दुसरे पर्व राष्‍ट्राध्यक्ष जियांग झेमिन यांनी सन 1993 मध्ये सुरू केले, त्यामुळे जगात एकाकी पडलेल्या चीनच्या अर्थव्यवस्थेचे जागतिकीकरण झाले. चीनच्या कम्युनिस्ट पार्टीची परिषद काही दिवसांपूर्वी झाली. या परिषदेतच आधुनिक चीनच्या इतिहासात सुधारणांच्या तिस-या टप्प्यास प्रारंभ झाला आहे. अलीकडच्या काळात चीनच्या नेतृत्वाची द्विधा अवस्था झाली आहे. त्यांना काय करायचं आहे हे माहिती आहे; पण राजकीयदृष्ट्या न परवडणा-या गोष्टी त्यांनी थंड्या बस्त्यात बांधून ठेवल्या आहेत. आर्थिक विकास मंदावण्याची चिन्हे दिसू लागताच प्रभावी उपाययोजना करण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी चीनने स्वस्त दराने कर्ज वाटली. स्वस्त कर्ज वाटून अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याचे प्रयत्न केले; पण हा प्रयोग अंगलट येण्याचीच चिन्हे आहेत.
मोठ्या प्रमाणावर कर्जे वाटली, आर्थिक तूट वाढवली तर आग विझवण्याऐवजी ती भडकवण्याचाच प्रयोग केला, अशी जुन्या म्हणीप्रमाणे ती कृती होईल, अशा शब्दांत शी जिनपिंग यांनी चिनी धोरणातील त्रुटींची कबुली दिली. चिनी नेत्यांनी आर्थिक उदारीकरण करण्याचे व अर्थव्यवस्थेत अभूतपूर्व सुधारणा करण्याची आश्वासने जनतेला दिली आहेत. या सुधारणा आर्थिक, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात व्यापक प्रमाणात करण्यात येतील. आता याचा अर्थ काय घ्यावा हे पाहण्यासाठी आपणास त्यांची अमंलबजावणी होईपर्यंत तरी वाट पाहावी लागणार आहे. मात्र, एक गोष्ट तर नक्की आहे की, लोकशाहीच्या दिशेने कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. चीनमधील नोकरशाही अधिक कार्यक्षम, परिणामकारक आणि प्रामाणिक रूपात लोकांसमोर येईल, अशा चौकटीत प्रशासकीय सुधारणा केल्या जातील. उदाहरणार्थ, भ्रष्ट स्थानिक नेत्यांच्या जाळ्यात अडकलेली न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी केली जाईल. यासाठी अमेरिकन पद्धतीचे फेडरल सर्किट निर्माण करण्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वस्तुत: राजकीय पातळीवर हा देश आतापर्यंत विरु द्ध दिशेनेच वाटचाल करत आहे. आधुनिक चीनचे निर्माते माओ त्से तुंगच्या विचारसरणीशी सत्ताधा-यांनी फारकत घेतल्याने तेथे असंतोष उफाळला असल्याचे दिसते. त्यामुळे इंटरनेट वापरावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. चर्चेत सहभागी असलेल्या प्रतिनिधीने याला व्यूहरचनेचा एक भाग असल्याचे म्हटले. म्हणजे राजकीयदृष्ट्या डावीकडे जायचे असेल तर आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी उजवीकडे गेले पाहिजे. आर्थिक सुधारणेचे प्रणेते डेंग शियाओपिंग यांची हीच पद्धत होती. एकदा उजवीकडे वळत असताना डाव्या बाजूचा इंडिकेटर लाव, अशी सूचना ड्रायव्हरला केली होती. अर्थात हा विनोद आहे. चिनी धोरणाचे हे मार्मिक वर्णन आहे.
आर्थिक सुधारणासाठी नव्या योजना चीन यशस्वीपणे राबवेल, असा विश्वास माझ्यासोबत चीन दौ-यात असलेल्या अनेकांना वाटत होता. सिंगापूरचे माजी परराष्‍ट्रमंत्री येओ यांनी तर म्हटले, चीनच्या सत्ताधा-यांना वाढत्या राजकीय आणि सामाजिक तणावाची पूर्णत: जाणीव आहे; हे नजरेसमोर ठेवूनच त्यांनी समाजाला आणि इंटरनेट वापरावर खुली सूट दिली आहे. स्थिती आणखी तणावपूर्ण होऊ नये म्हणून ते परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. ती मंडळी इंजिनिअर आहेत कोणत्याही यंत्राची गती नियंत्रित करताना घर्षण तर होणारच! जरुरीपेक्षा जास्त घर्षण झाले तर यंत्र थांबेल आणि घर्षण कमी असेल तर सिस्टिममध्ये स्थैर्य आणणे कठीण होईल.
येओचे बोल म्हणजे चांगल्या रूपक कथेसारखे होते; पण राजकीय यंत्रणा म्हणजे मशीन नाही. राष्‍ट्र लोकांपासूनच बनलेले आहे, त्यांच्यात भावना, अपेक्षा, भय आणि राग अशा विविध भावनांचा कल्लोळ असतो. त्याला यंत्रासारखे चालवणे हेच मोठे आव्हान आहे. कुशल अभियंत्यांनाही ते जमेलच याची खात्री नाही.
अनुवाद : दीपक कुलकर्णी