आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

पाकिस्तानचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे धाकटे बंधू व पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ यांनी ‘जमात-उद-दवा’ या संघटनेला लक्षावधी डॉलरची मदत केल्यामुळे पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनांचा पाकिस्तानातील राजकारणावर दबाव असल्याचे दिसून येते. ‘जमात-उद-दवा’ ही संघटना कागदोपत्री धर्मादाय संस्था असली, तरी ही संस्था कुख्यात दहशतवादी हफीझ सईद याच्या ‘लष्कर-ए-तोयबा’ या संघटनेशी संलग्न आहे. या ‘जमात-उद-दवा’ संघटनेने मुंबई हल्ल्यात दहशतवाद्यांना पैसे पुरवले होते. गेल्या महिन्यात सत्तेवर आल्यानंतर नवाझ शरीफ यांनी भारताशी संबंध नव्याने प्रस्थापित करू व पुन्हा कारगिल किंवा मुंबई हल्ल्यासारख्या घटना घडणार नाही अशी ग्वाही दिली होती, पण काही दिवसांतच शरीफ यांच्या म्हणण्यातील पोकळपणा दिसून आला.

वास्तविक 2014 मध्ये अमेरिकी फौजा अफगाणिस्तानातून मायदेशी जात असल्याने निर्माण होणारी राजकीय पोकळी ही भारतीय उपखंडातील खरी समस्या आहे. ही राजकीय पोकळी अफगाणिस्तानातील तालिबान आणि पाकिस्तानातील इस्लामी दहशतवादी संघटना भरून काढतील हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. कारण गेल्या आठवड्यात अमेरिकेने अफगाणिस्तानात शांतता नांदावी म्हणून तालिबानशी चर्चा करणार असल्याचे सांगून अफगाणिस्तानमधील करझाई सरकारचा रोष ओढवून घेतला आहे. करझाई सरकार सध्या अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीत व देशात शांतता-सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यात गर्क असताना अमेरिकेने थेट करझाई यांच्या शत्रूशीच हातमिळवणी केल्याने परिस्थिती गंभीर नव्हे चिघळण्याची शक्यताच अधिक आहे. अमेरिकेने तालिबानशी केवळ चर्चा नव्हे, तर त्यांच्या भूमिकेला अधिकृत राजकीय मान्यता दिली आहे.


गेल्या दहा वर्षांत भारताचा अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीतील वाटा हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये रस्ते निर्माण, सिंचन तंत्रज्ञान, ऊर्जाप्रकल्प, शेतीवर आधारित पूरक उद्योगासाठी सुमारे 20 अब्ज डॉलर इतके आर्थिक साहाय्य दिले आहे. ही मदत तेथील दहशतवादी गटांच्या दृष्टीने अडचणीची आहे. अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीच्या निमित्ताने सत्ता समतोल साधावा म्हणून भारताचे येथील स्थान बळकट झाल्यास दहशतवादाला आळा बसेल अशी अमेरिकेची व्यूहरचना होती. अमेरिकेला अफगाणिस्तानच्या पुन:उभारणीत पाकिस्तानची मदत हवी होती, पण पाकिस्तानातील अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे त्यांना मर्यादा आहेत. शिवाय पाकिस्तानातील अनेक दहशतवादी गटांचे तालिबानशी संबंध आहेत. अफगाणिस्तानातील अमली पदार्थाच्या व्यापारातून या सर्व संघटनांचा आर्थिक चरितार्थ चालतो. या दहशतवादी गटांचा राजकीय सामना करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर वेगवेगळ्या संघटना, फोरम चर्चा, बैठकांच्या माध्यमातून काम करत आहेत. या संघटनांमध्ये शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (एससीओ) ही संघटना गेली 11 वर्षे काम करत आहे.


15 जून 2001 मध्ये ही संघटना स्थापन झाली होती. या वेळी या संघटनेत सदस्य म्हणून चीन, कझाकीस्तान, रशिया, ताजिकीस्तान, उझबेकीस्तान या देशांना सामील करून घेण्यात आले होते. भारत या संघटनेचा सदस्य नाही पण तो निरीक्षक म्हणून या संघटनेच्या कार्याशी 2005 पासून संलग्न आहे. या संघटनेचे मुख्य कार्य व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान, वाणिज्य, शिक्षण, ऊर्जा, वाहतूक, पर्यटन, पर्यावरण आदी क्षेत्रात परस्परांशी सहकार्य वाढवणे. तसेच आशिया खंडामध्ये शांतता, सहकार्य, स्थिरता राहण्यासाठी एकमेकांना मदत करणे. या संघटनेच्या दोन कायमस्वरूपी संस्था असून पहिली संस्था बीजिंगमध्ये आहे, तर दुसरी ताश्कंद येथे असून येथे दहशतवादविरोधी व्यूहरचनांचा अभ्यास केला जातो.


गेल्या वर्षी जून महिन्यात अफगाणिस्तानातील राजकीय परिस्थितीसंदर्भात एससीओची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली होती. या बैठकीत अफगाणिस्तानातील अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर निर्माण होणा-या परिस्थितीवर विचारमंथन करण्यात आले. अफगाणिस्तानात दहशतवादाबरोबर अमली पदार्थांचा व्यापार ही प्रमुख समस्या असून अमली पदार्थाच्या व्यापारावरील वर्चस्वावरून जगाला दहशतवादाची धग बसू शकते, अशी भीती या संघटनेतील सर्वच देशांनी व्यक्त केली. एससीओचे सदस्य असलेल्या देशांची एकत्रित लोकसंख्या ही सुमारे दोन अब्ज असून या सदस्य राष्ट्रांनी युरेशिया खंडाचा (युरोप आणि आशिया खंड) तीन पंचमांश भाग व्यापला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रदेशात दहशतवादामुळे अस्थिरता निर्माण झाल्यास या प्रदेशातील व्यापार उदीम, शांतता-सुव्यवस्था विस्कळीत होईल अशी स्थिती आहे. या सर्व देशांना प्रमुख धोका आहे तो अफगाणिस्तानातील राजकीय घडामोडींचा. अफगाणिस्तान हा आशिया खंडात मध्यभागी वसलेला देश आहे. या देशाचे भौगोलिक स्थान इतके महत्त्वाचे आहे की, हा देश केवळ मध्य आणि दक्षिण आशियाला जोडत नाही, तर तो युरेशिया आणि मध्य-पूर्व आशियालाही जोडणारा देश आहे. त्यामुळे भारत-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान या त्रिकोणात शांतता राहिल्यास जग दहशतवादापासून मुक्त होईल असे चित्र आहे. दहशतवादाचा सामना कसा करता येईल या उद्देशातून भारत आणि एससीओचे ताश्कंद येथील कार्यालयाच्या नेहमीच संपर्कात असते.


दहशतवाद आणि त्यातून उद्भवणारा कट्टरतावाद हा कोणत्याही देशाच्या प्रगतीला खीळ घालणारा असतो. कट्टरतावादामुळे देशाची सामाजिक, सांस्कृतिक वीण उसवते शिवाय त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेलाही मोठ्या प्रमाणात बसतो. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी सामूहिक आघाडीची गरज आहे. त्यासाठी परस्पर सहकार्याची आवश्यकता आहे. आज रशिया आणि चीनमध्येही कट्टरतावाद डोके वर काढताना दिसतोय. हा असंतोष दूर करण्यासाठी लोकांचे जीवनमान सुधारण्याची गरज आहे. त्यासाठी व्यापार करार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, पर्यावरण कायद्याचे पालन, मानवाधिकाराचे संरक्षण यांची गरज आहे. एससीओ या संघटनेची गरज यासाठी आहे की भविष्यात ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी मध्य आशियातील तेलसाठ्यांवर भारताला अवलंबून राहावे लागणार आहे.


दहशतवादी संघटनांचा सध्या अमली पदार्थाच्या व्यापारावर अंकुश आहे. उद्या तो तेलसाठ्यांवरही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही महिन्यांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस बान की मून यांनी एससीओच्या कार्याची प्रशंसा करून या संघटनेच्या कार्यामुळे मध्य आशियात प्रगतीचे वारे वाहू लागले असे म्हटले होते. संयुक्त राष्ट्राने एससीओशी अधिक सहकार्य केल्यास क्षेत्रीय विकासात भर पडेल असेही मत त्यांनी व्यक्त केले. या पार्श्वभूमीवर भारताने दहशतवादाविरोधात लढताना केवळ पाकिस्तान किंवा अफगाणिस्तानशी चर्चा करण्याची मर्यादित भूमिका न घेता दहशतवाद ही आंतरराष्ट्रीय समस्या असून तिचा मुकाबला सर्व राष्ट्रांनी एकत्रित करायचा आहे असे ठामपणे सांगितले पाहिजे. एससीओ हा असा प्लॅटफॉर्म आहे की जो विकासाची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी सहकार्य व सुसंवादाची भाषा करतोय, तर दुसरीकडे तो दहशतवादाशी लढण्यासाठी एक समर्थ पर्याय ठरतोय. भारताने या संघटनेबरोबरचे सहकार्य अधिक व्यापक केले पाहिजे.