आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वित्त संहिता आवश्यकच !

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अर्थमत - नियंत्रक संस्थांचे नियमन करणारी संहिता आवश्यक आहे.
रिझर्व्ह बँक ही यशाचे पतधोरण ठरवणारी संस्था स्वायत्त आहे आणि या स्वायत्ततेवरच मोदी सरकार घाला घालत आहे,
असा विरोधकांचा आरोप आहे.
मुळात कोणत्याही संस्थेची स्वायत्तता ही मर्यादितच असते. कारण त्या संस्थेला घालून दिलेल्या कक्षेबाहेर घडणाऱ्या घटनांवर तिचे नियंत्रण असत नाही.

भारतीय वित्त संहितेच्या नावाखाली मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, अशा आरोपातून नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे. पतधोरण ठरवत असताना रिझर्व्ह बँकेतील आणि बाहेरील अर्थतज्ज्ञांचा आणि सरकारचा सल्ला ऐकायचा की नाही, हे ठरवण्याचा सर्वाधिकार (व्हेटो) रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांकडे आहे. एकाच व्यक्तीला असा सर्वाधिकार देण्याऐवजी पतधोरणाचा निर्णय सक्षम समितीने घ्यावा, अशी तरतूद येऊ घातलेल्या वित्त संहितेमध्ये आहे. त्यामुळे सर्व वाद, चर्चा गव्हर्नरना व्हेटो असावा की नाही, याभोवतीच फिरते आहे. पण संहितेच्या निमित्ताने भारतातील अर्थकारणाचे नियमन कसे असावे आणि कोणी करावे, हे महत्त्वाचे पैलू मात्र दुर्लक्षित होत आहेत.

रिझर्व्ह बँक ही यशाचे पतधोरण ठरवणारी संस्था स्वायत्त आहे आणि या स्वायत्ततेवरच मोदी सरकार घाला घालत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. मुळात कोणत्याही संस्थेची स्वायत्तता ही मर्यादितच असते. कारण त्या संस्थेला घालून दिलेल्या कक्षेबाहेर घडणाऱ्या घटनांवर तिचे नियंत्रण असत नाही. शिवाय सतत बदलत जाणाऱ्या अर्थकारणामध्ये रिझर्व्ह बँकेसारख्या अनेक संस्थांची भूमिकाही व्यापक संदर्भात बदलत असते. त्याचा विचार न करता एखादी संस्था स्वायत्ततेच्या नावाखाली हटवादी भूमिका घेत असेल, तर अर्थकारणाचे आणि देशाचे मोठे नुकसान होत असते. ज्या मुद्द्यावरून हा हटवादीपणा केला जातो, तो मुद्दाच बदलत्या परिस्थितीत संदर्भहीन झाला आहे का, याचा विचारही करावा लागतो, जो होतो आहे, असे दिसल्यामुळेच रिझर्व्ह बँक आणि अर्थमंत्री यांच्यात मतभेदाची स्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या जूनमध्ये नवे पतधोरण जाहीर करीत असताना डॉ. रघुराम राजन यांनी तीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडले होते. यामध्ये मोसमी पाऊस कमी होण्याची शक्यता, जागतिक पातळीवर तेलाचे दर वाढण्याची शक्यता आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची संभाव्य दरवाढ लक्षात घेऊन आपण मोठ्या प्रमाणात दरकपात करू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. दोन महिन्यांनंतर ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. भीती वाटत होती तेवढा पाऊस कमी झालेला नाही. तेलाचे दरही अपेक्षेप्रमाणे वाढलेले नाहीत. अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याशिवाय घाऊक निर्देशांक खूप खाली गेला असून, तो नकारात्मकच आहे. पावसाने दिलेल्या ओढीमुळे किरकोळ निर्देशांक थोडासा चढा असला, तरी एकूण परिस्थितीत त्याला महत्त्व राहिलेले नाही. अशा वेळी डॉ. राजन यांनी दरांमध्ये कपात करावी, असा आग्रह सरकारने, उद्योगांनी आणि बँकांनीही धरला होता. प्रत्यक्षात राजन यांनी तो न मानता दरस्थिती ‘जैसे थे’च ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सर्वच क्षेत्रांत नैराश्य पसरले आहे व त्याचा परिणाम विकासाच्या गतीवर होत आहे.

ऑगस्ट महिन्यातील पतधोरण जाहीर केल्यानंतर दिलेल्या एका मुलाखतीत डॉ. राजन यांनीही गव्हर्नरना व्हेटो अधिकार नसावा, असेच मत व्यक्त केले आहे. आपल्या या मताचे स्पष्टीकरण देताना डॉ. राजन म्हणतात, ‘व्हेटोमध्ये तो निर्णय व्यक्तीच्या भूमिकेचा असतो. समितीने त्यासंबंधी निर्णय घेतला, तर एकाचेच म्हणणे प्रभावी ठरणार नाही आणि व्यक्तीपेक्षा समिती बाहेरील दबावांना अधिक समर्थपणे तोंड देऊ शकेल.’ डॉ. राजन यांच्या या जाहीर भूमिकेमुळे व्हेटोसंबंधीचा वाद संपला असला तरी हा एकाधिकार काढून घेणे सोपे मात्र नाही. त्यासाठी रिझर्व्ह बँक कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. ती सध्याच्या संसदीय पेचप्रसंगात कधी शक्य होईल, हे आताच सांगता येणार नाही.

गव्हर्नरांना असलेला एकाधिकार, एवढाच इथे महत्त्वाचा मुद्दा नाही. रिझर्व्ह बँक देशातील सर्व बँकिंग व्यवस्थेचे नियंत्रण करत असते. सहकारी बँक, पतसंस्था, सहकारी कायद्याखाली स्थापन झाल्या असल्या तरी बँकिंगसंदर्भातले नियमन रिझर्व्ह बँकेकडेच आहे. सार्वजनिक बँका आज आर्थिक डबघाईला आल्या असताना रिझर्व्ह बँक त्याचे निराकरण कसे करणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आजवर केंद्र सरकार बँकांमध्ये दरवर्षी हजारो कोटी रु.ची गुंतवणूक करीत राहिले; पण बँकांचा कारभार मात्र सुधारला नाही. बँकिंग व्यवस्थेचे मूल्यांकन आणि पुनर्रचना करण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे आहे. पण यापूर्वीच्या गव्हर्नरांनी तो वापरल्याचे दिसत नाही. म्हणूनच नोदींना पुढाकार घेऊन बँकिंगवर विस्तृत चर्चा घडवणारी परिषद घ्यावी लागली.
बँकिंगचे व्यवहार सुरळीतपणे चालावेत, यासाठी सरकारने कोणते नवे कायदे किंवा उपाय करावेत, हेदेखील रिझर्व्ह बँकेने सांगायला हवे. सार्वजनिक बँकांची लाखो, कोटींची कर्जे बुडीत असताना अपुऱ्या कायद्यांमुळे या बड्या धेंडांवर कारवाईच होत नाही. दिलेल्या कर्जांचे पुन:पुन्हा पुनर्गठन फक्त होत राहते. अशा स्थितीत केंद्राने बँकांना पुढील ५ वर्षांसाठी ७५ हजार कोटी रु.चे भांडवल पुरवले, तरी फरक काय पडणार, हा प्रश्नच आहे. डॉ. राजन यांनी अलीकडेच एक चांगले पाऊल उचलले आहे. बँकांमध्ये इतरांनी अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, म्हणून भांडवल पुरवणाऱ्या संस्थांशी त्यांनी चर्चा केली. त्या वेळी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला. आपल्याकडे दिवाळखोरीचा (बँककरप्टसी) कायदाच अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कर्ज बुडवणाऱ्यांवर कारवाई करून, त्यांची मालमत्ता ताब्यात घेऊन, ती विकता येत नाही. ‘हा कायदा करा, मग सार्वजनिक बँकांतून आम्ही भांडवल गुंतवू’ असे या संस्थांनी सांगितले आहे. पतधोरणातील दरकपातीचा मुद्दा एवढा महत्त्वाचा का, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारने विकासाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या मोहिमांची घोषणा केली आहे. त्यासाठी सरकारला लाखो कोटी रु.ची गुंतवणूक देशात व्हायला हवी आहे. दरकपात झाली, तर ही गुंतवणूक वेगाने होऊ शकते. दुसरीकडे मागणीत वाढ न झाल्यामुळे उत्पादन थंडावले आहे. सरकारी बँकांचे महाग कर्ज परवडत नाही, हा मुख्य आक्षेप आहे. विकासाला चालना देण्याचे काम सरकारचे असले, तरी रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण त्याला पूरक नसेल, तर दरातच नव्हे, तर अर्थकारणातही ‘जैसे थे’ स्थितीच राहणार आहे.

भारतीय वित्त संहितेचा संबंध फक्त रिझर्व्ह बँकेशी नाही. सेबी, ईडीसह अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण करणाऱ्या अनेक संस्था आपण स्थापन केल्या आहेत. सेबी आणि ईडीतील अधिकारांचा वाद अजून विस्मरणात गेलेला नाही. त्यामुळे सर्वच नियंत्रक संस्थांचे एकात्मिक नियमन करणारी संहिता आवश्यक झाली आहे.
रविकिरण साने
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक
rksane@gmail.com