आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Opinion
  • Shekhar Gupta's Article On Follow Atal Bihari Vajpayee’s Friendship Policy With Pakistan

वाजपेयींची पाक नीती सुरू राहावी (शेखर गुप्ता)

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारत-पाक संबंधांचा १९९८ पासूनचा इतिहास सांगतो की, हे संबंध झपाट्याने नाट्यमयरीत्या सुधारतात आणि बिघडू शकतात. जणू ही बाब रोलर कोस्टरमध्ये बसल्यासारखी किंवा भरकटलेल्या समुद्र प्रवासासारखे आहे. विशेषत: गॅसने भरलेल्या हवेत उडणाऱ्या फुग्याप्रमाणे आहे. तो खाली तर येतो, पण स्टोव्हमध्ये पुन्हा हवा भरल्यानंतर पुन्हा वर वर जाऊ लागतो.
यामुळे कोणत्याही वळणावर यात खोलात शिरून पाहणे धोकादायक असते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर कठोर भूमिका घेणाऱ्या नव्या वर्गासोबतही असेच घडले आहे.

निवडणूक मोहिमेदरम्यान कठोर सरकारच्या वक्तव्यासंदर्भात मोदी ठाम आहेत, असे मला वाटत नाही. कारण, एक तर राजकीय निरीक्षक या नात्याने मी मोदींना फार पूर्वीपासून एक बुद्धिमान राजकारणी म्हणून ओळखतो. ते उद्धट असणे ही तर खूप लांबची गोष्ट आहे. मी त्यांच्या प्रत्येक निर्णयाशी सहमत आहे, असेही नाही. दुसरे, जागतिकीकरणाच्या जगाची वस्तुस्थिती अशी की, या जगासमोर दाएश-इसिस/अल कायदासारखे महत्त्वाचे आणि गंभीर मुद्दे आहेत. त्यांच्याकडे प्रादेशिक, राष्ट्रीय संघर्ष अथवा लक्ष दुसरीकडे वळवणाऱ्या मुद्द्यासाठी पुरेशी सहनशीलता नाही. अशा धोरणांसाठी कठोर निकष लागू केले जातात. याचे पालन अन्य जबाबदार देशांनी करावे. यामुळेच हुर्रियतच्या मुद्द्यावर परराष्ट्र सचिव पातळीवरील चर्चा रद्द झाल्यानंतर प्राइम टाइमवर हजार वर्षांच्या युद्धांची घोषणा केली जात होती. तेव्हा साऊथ ब्लॉकच्या धोरणामध्ये क्रांतिकारक परिवर्तन पाहू शकणार आहोत, ही बाब मला पचनी पडत नव्हती.

काही महाभागांनी तर संतप्त भावना व्यक्त करत, जोपर्यंत लखवीला फाशी दिली जात नाही, दाऊदला ताब्यात दिले जात नाही आणि लाहोरजवळील लष्करी तळ असलेले मुरिदका संपूर्णपणे रिकामे करून बिल्डर माफियांना लिलाव पद्धतीने विकले जात नाही, तोपर्यंत भारताने पाकसोबत क्रिकेट खेळूच नये अशी मागणी करण्यास सुरुवात केली होती. साऊथ ब्लॉकमध्ये असलेले हे सरकार आता पूर्वीच्या सरकारसारखे नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आताच दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांची पॅरिसमध्ये भेट झाली. एकमेकांकडे पाहून हसलेसुद्धा आणि दुरावलेल्या मित्रांप्रमाणे कानगोष्टी करतानाही दिसून आले. आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांनी बँकाॅकमध्ये चार तास बोलणी केली. त्यांना दोन्ही देशांच्या सचिवांनी साह्यही केले. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज पाक दौऱ्यावर जात आहेत. त्या भारतात आल्यानंतर संसदेत आपला अहवाल सादर करतील. पुन्हा क्रिकेटचे सामने पुन्हा होतील का? आपली अल्पजीवी दंडात्मक कूटनीती संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असताना हे आपल्या धोरणास अनुसरून आहे काय? मी हा युक्तिवाद १९९८ नंतरच्या आमच्या ट्रॅक रेकॉर्डसह योग्य कारणे देऊन केला आहे. हा तेव्हाचा काळ आहे जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांचे एनडीए सरकार सत्तेवर आले होते. पोखरण-२ चा अणुस्फोट करून भारताला अण्वस्त्रसंपन्न देश म्हणून घोषित केले. त्यानंतर लगेच धोरणात बदल करून अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या देशाऐवजी भारताला शांतताप्रिय आणि स्थैर्य असलला देश म्हणून घोषित करण्यात आले.

अटलजींची सलोख्याची भूमिका जसवंत सिंग अमेरिका आणि युरोपातील बड्या राष्ट्राकडे घेऊन गेले,आणि त्यांनी वैयक्तिकरीत्या पाकिस्तानचे धोरण आखले. लाहोरला जाणाऱ्या बसमध्ये प्रवास करण्याचा निर्णय हा त्यांचा स्वत:चा होता. ब्रजेश मिश्रा सोडता परराष्ट्र मंत्रालयास याची कल्पनाही नव्हती. मी काय करतो आहे, हे मला ठाऊक असायला हवे, असे त्यांना वाटत होते. वाजपेयी यांनी पाकिस्तानच्या विरोधात नरम/गरम धोरणे आखली. सलोखा आणि स्थायी शांतता कायम ठेवण्याचा उद्देश मनात बाळगून भारतीय सुरक्षेच्या हितसंबंधाआड येणारी कोणतीही तडजोड न करण्याचे धोरण त्यांनी आखले. त्यांनी कारगिल युद्ध भडकू दिले नाही. लढाई जोमात असताना नवाझ शरीफ यांच्याशी पडद्याआड संपर्क ठेवला. नंतर त्यांनी मुशर्रफ यांना आग्रा भेटीचे निमंत्रण दिले. बोलणी फिस्कटल्यानंतरही आपले संतुलन कायम ठेवले. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी धमकावण्याच्या कूटनीतीला नियंत्रणात ठेवले. यामुळे इस्लामाबाद घोषणापत्रावर द्विपक्षीय शिक्कामोर्तब होऊ शकले. यामुळे काश्मीर तसेच नियंत्रण रेषेवरही एक दशकाहून अधिक काळ शांतता कायम राहिली. हेच धोरण मनमोहनसिंगांनी चालू ठेवले. मुशर्रफसोबत त्याच पटकथेसोबत वाटचाल चालू ठेवली. मुंबई हल्ल्यानंतरही त्यांनी परिस्थिती बिघडू दिली नाही. शर्म-अल-शेखनंतर त्यांना त्यांच्या बिनडोक पक्षाने पुढे जाऊ दिले नाही; परंतु ती वेगळी कथा आहे.

कारगिलमुळे नियंत्रण रेषेला सीमारेषेचे पावित्र्य मिळाले. हेच तर भारताला हवे होते. ऑपरेशन पराक्रम (संसदेवरील हल्ल्यानंतर)च्या बदल्यात पाकिस्तानची जागतिक डोकेदुखी असलेला देश म्हणून बदनामी झाली. परिस्थिती शांत ठेवण्यासाठी दबाव वाढला. मुशर्रफ पदच्यूत झाल्यानंतर मुंबई हल्ल्यानंतर दहा वर्षांपासूनची शांतता भंग पावली. या संयमानंतरही जागतिक समूहाने कारवाई करण्यास भाग पाडले. अमेरिकेने हेडलीला जेलमध्ये पाठवले आणि लष्कर -ए- तय्यबाच्या विरोधात भारतीय एजन्सीजना खूप सहकार्य केले. पाकिस्तान वेगळा पडला. या चांगल्या नीतीचा फायदा झाला. मी याला वाजपेयींच्या सहा वर्षांच्या कारकीर्दीचा सर्वात मोठा वारसा मानतो. हा यूपीएच्या दशकातही कायम राहिला. उलट मजबूत झाला. मोदी सरकारलाही यात महत्त्वाचे फेरबदल करून परिस्थिती गुंतागुंतीची करण्याची गरज नाही. नाही म्हणायला, धोरणात्मक बारकाव्यात बदल करण्यास खूप वाव आहे. मोदी सरकारचा स्वभाव जणू एखाद्या चिथावणीखोर कारवाईसारखा आहे. गुरुदासपूरमध्ये हल्लेखोरांनी रेल्वे उडवली किंवा पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांची हत्या झाली तर; अशा स्फाेटक परिस्थितीत मोदी सरकारचा व्यूहरचनात्मक संयम कायम राहील असे गृहीत धरू नये, असे पाकिस्तान आणि जागतिक गटालाही ठाऊक आहे. पण पॅरिस, बँकाॅक आणि आता इस्लामाबादेत हस्तांदोलनातून हे लक्षात घेतले पाहिजे की, बोलणी -बोलणी/युद्ध-युद्धाचे मूळ तत्त्व बदलत नाही. अपवाद केवळ इतकाच आहे की, आपल्या बाबतीत हे माओने नव्हे, तर एका बुद्धिवंत व्यक्ती- वाजपेयी यांनी लिहून ठेवले आहे.
शेखर गुप्ता,
प्रख्यात संपादक