आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सडणारे धान्य आणि कुजलेली व्यवस्था

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

या वर्षी अन्नधान्याच्या उत्पादनात पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात नासाडीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुष्परिणामांतून शिकून मार्ग काढण्याऐवजी सरकारने अन्न सुरक्षेच्या नावाने अत्यल्प दरात धान्य पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.
एक काळ असा होता, जेव्हा भारताला अन्नधान्यासाठी अमेरिकेकडे याचना करावी लागायची. बोरलॉग या शात्रज्ञाचे आपण आभार मानले पाहिजेत की त्याने संकरित बियाण्यांच्या जातींचा शोध लावला आणि स्वामिनाथन यांच्या सहकार्याने भारतात प्रयोग केले. या प्रयत्नांमुळेच भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वावलंबी झाला. अन्नधान्याच्या स्वावलंबनाचे श्रेय कोणाही सत्ताधारी पुढाºयाला जात नाही. ते द्यायचे असेल तर केवळ या शात्रज्ञांना आणि भारतातील शेतकºयांना द्यावे लागेल. आपल्या देशाची गरज भागून धान्य शिल्लक पडू लागल्याने धान्याच्या नासाडीच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. उपासमारीची समस्या बिगरसरकारी लोकांनी सोडवली. उत्पादित मालाची नासाडी करण्याचा प्रताप सरकारी यंत्रणा करीत आहे.
अलीकडच्या तीन वर्षांत 16 हजार 300 टन धान्याची नासाडी झाल्याची बातमी आहे. या वर्षी अन्नधान्याच्या उत्पादनात पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात नासाडीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. किडीचा प्रकोप, गोदामातील गळती, निकृष्ट धान्याची खरेदी, साठवणुकीची सदोष पद्धती, जागेची कमतरता, पाऊस वा पुराने होणारे नुकसान, कर्मचाºयांचा निष्काळजीपणा ही नासाडीची कारणे सांगितली जातात. दरवर्षी उंदरांनी फस्त केलेल्या धान्याचा आकडा प्रसिद्ध केला जातो. तो काही हजार टनांचा असतो. तो आकडा पाहिला की काळ्या बाजारात गेलेले धान्य महामंडळाचे कर्मचारी उंदरांच्या नावाने तर खपवत नाहीत ना, अशी शंका येते. एकेकाळी कापसाच्या गंजींना आगी लागायच्या. हजारो क्विंटल कापूस जळून खाक व्हायचा. त्याची चौकशी झाली. या आगी तेथील कर्मचारीच लावायचे व बोगस नोंदी दाखवून पैसे हडपायचे. हा प्रकार अनेक वर्षे अव्याहतपणे चालला होता. अन्न महामंडळातील धान्याच्या नासाडीचा प्रकार त्यातला नव्हे ना? अन्नाची नासाडी दाखवून पशुखाद्यासाठी ठोक भावात विक्री करण्याची चालबाजी यामागे असते, असेही सांगितले जाते. गोदामाचा प्रकार बदलून त्यावर नियंत्रण आणता येईल हे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल.
जोपर्यंत अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होते, तोपर्यंत गरिबांसाठी अन्नधान्याची तजवीज करणे समजू शकत होते. भारतात नेमके उलटे झाले. अन्नधान्याची विपुलता होत असताना आमच्या देशात अन्नधान्य महामंडळाची स्थापना झाली. 10 डिसेंबर 1964 ला कायदा पास झाला व लगेच काही महिन्यांत महामंडळ अस्तित्वात आले. कायदा करताना नेहमीप्रमाणे शेतकºयांचा पुळका दाखवण्यात आला. परंतु कायदा असा केला की, त्याचा शेतकºयांना काही लाभ मिळू नये. उलट शेतकºयांची हानी व्हावी. अन्न महामंडळ म्हणते की, आम्ही धोरण ठरवत नाही. आम्ही फक्त सरकारी धोरणानुसार अन्नधान्याची साठवणूक करतो व विल्हेवाट लावतो. दरवर्षी अब्जावधी रुपयांची उलाढाल करणारा हा पांढरा हत्ती आज चिंतेचा विषय झाला आहे.
ज्या काळात अन्नधान्य महामंडळाची स्थापना झाली, त्याच सुमारास कृषी मूल्य आयोगाचीही स्थापना झाली. हा आयोगही ‘शेतकºयांना वाजवी किंमत मिळावी’ असे ढोल वाजवत जन्माला आला. मात्र या आयोगाने कधीही (एकदाही) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाएवढे भाव सुचवले नाहीत. या मंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी काखा वर केल्या व म्हणाले, किमती ठरवणे आमच्या हातात नाही. महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार योजना राबवली गेली. शेतकºयांच्या हिताची म्हणून तिचा गाजावाजा करण्यात आला होता. चक्क डावे म्हटले जाणारे विचारवंत या योजनेचे शिल्पकार म्हणून मिरवत होते. या योजनेतून शेतकºयांना काय मिळाले? शेतकरी देशोधडीला लागले. शेवटी आत्महत्या करण्याची पाळी अनेकांवर आली. शेतकºयांना त्यांच्या घरावरचे पत्रे बदलता आले नाहीत परंतु कापूस एकाधिकार योजनेत काम करणाºया कर्मचाºयांनी मोठमोठे बंगले बांधले. नाव शेतकºयांचे आणि लाभ मात्र पुढारी आणि अधिकाºयांचा. हीच रीत चालत आली. तीच अन्न महामंडळातही दिसून येते.
लष्कराची रसद साठवून ठेवण्याकरिता अन्न महामंडळे अस्तित्वात आली. जगभरातील अन्न महामंडळे हेच काम करतात. आपल्या देशाचे महामंडळ मात्र दुसºयाच कामात व्यग्र असलेले दिसते. गोरगरिबांना धान्य पुरवठा करण्यासाठी जी अजागळ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था निर्माण केली गेली, प्रामुख्याने तिच्यासाठी धान्य साठवणूक व वितरणाचे काम हे महामंडळ करते. यासाठी 34 हजार कर्मचारी काम करतात. त्यांचा दरमहा कोट्यवधी रुपयांचा पगार काढला जातो. शेकडो गोदामे आहेत. पंजाबमध्ये गहू विकत घ्यायचा आणि चेन्नईच्या रेशन दुकानावर नेऊन पोचता करायचा, अशी अजब व्यवस्था निर्माण केली गेली. मराठी माणूस ज्वारी खातो, महाराष्ट्रात ज्वारी पिकते, तिथल्या तिथे त्याला ती मिळाली असती. पण तसे केले नाही. धान्याची कुपने देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होते आहे. त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते. धान्याची खरेदी करायची, साठवणूक करायची, वितरण करायचे, शेवटी वाटप करायचे. या सगळ्यात नोकरदारांची यंत्रणा. या प्रत्येक टप्यावर भ्रष्टाचार. याशिवाय देशात 4 लाख 78 हजार स्वस्त धान्याची दुकाने आहेत. त्यांच्याबद्दल तर बोलायलाच नको. धान्याच्या नासाडीचा प्रश्न किरकोळ सुधारणांचा विषय नसून तो सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेशी निगडित आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
गरिबांचे नाव घेतले की सरकारला कोणावरही बळजबरी करण्याचा जणू परवाना मिळतो. गरिबांना अन्नधान्य पुरवण्याच्या नावाखाली सरकारने शेतकºयांकडून अत्यल्प दराने धान्याची खरेदी केली. आजही करते आहे. ही खरेदी अनेक ठिकाणी अनेक वर्षे सक्तीची होती. ऐन दुष्काळात लोकांनी बाजारातून खरेदी करून सरकारकडे धान्य दाखल केले. लुटारू राजांच्या काळात तरी ते येऊन गावातून धान्य न्यायचे. लोकशाहीच्या पहिल्या टप्प्यातच आमचा शेतकरी इतका विकलांग करण्यात आला की तो स्वत:च बैलगाड्या लादून धान्याच्या गोण्या सरकारदरबारी पोचत्या करू लागला. नंतर अनेक राज्यांतून लेव्ही उठवण्यात आली. तरीही पंजाबमध्ये गव्हावर लेव्ही कायम आहे. मार्केट यार्डाच्या बाहेर गहू विकता येत नाही. दक्षिणेत तांदळावर सक्ती आहे. सक्तीची लेव्ही व नियंत्रित कमी दराने शेतकºयांकडून लुटून नेलेले धान्य साठवण्याचे ठिकाण म्हणजे अन्नधान्य महामंडळ अशी व्याख्या केली तर ती वावगी ठरू नये. अशा व्यवस्थेत धान्याची नासाडी होणार नाही तर काय होईल?
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या दुष्परिणामांतून शिकून मार्ग काढण्याऐवजी सरकारने अन्न सुरक्षेच्या नावाने अत्यल्प दरात धान्य पुरवण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे नासाडीच्या अशा बातम्या पुन:पुन्हा ऐकण्याची तयारी आपल्याला ठेवावी लागणार आहे.