आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तूट विदेशी चलनाची...

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गेले वर्षभर आर्थिक जगतातली एक बातमी सगळ्यात जास्त चर्चेत राहिली ती म्हणजे, भारताच्या गंगाजळीतील विदेशी चलनाचे प्रमाण कमी झाल्याची. याचे सगळ्यात मूळ कारण म्हणजे वाढती महागाई. खरे पाहता महागाई म्हटली की तुमच्या-आमच्यासारख्या आम आदमीकरिता जीवनावश्यक वस्तू तसेच काही प्रमाणात चैनीच्या वस्तूंच्या वाढत्या दरांपुरतीच ती मर्यादित राहते. पण त्याहीपलीकडे जाऊन ही महागाई कंपन्यांच्या उत्पन्नावरही परिणाम करते. कारण मागणी आणि पुरवठा याचे गणित मांडताना कंपन्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. यात सगळ्यात जास्त भरडल्या जातात त्या एफएमसीजी कंपन्या. मुळात देशात परकीय वित्तीय संस्थांकडून केल्या जाणाºया गुंतवणुकीचा ओघ कमी होण्याची सुरुवात 2008 मध्येच झाली. जागतिक बाजारात क्रुड तेलाचे दर 150 डॉलर्स प्रति बॅरल्सपर्यंत पोचले होते. आर्थिक मंदीच्या खाईत जागतिक अर्थव्यवस्था लोटली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्थेलाही त्याचा फटका बसलाच. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा दर 6.8 टक्के झाला. रिझर्व्ह बँकेने उचललेल्या पावलांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक मंदीच्या काळात तोंड देता आले. या काळातही परकीय वित्तीय संस्थांचा ओघ हा ‘स्लो बट स्टेडी’ असाच होता. 2008 नंतर ते 2010 या काळात भारतात परकीय वित्तीय संस्थांच्या गुंतवणुकीचा ओघ पुन्हा एकदा वाढला. 2010 मध्ये परकीय वित्तीय संस्थांनी अंदाजे 133 कोटींची गुंतवणूक भारतात केली. सगळे आलबेल सुरू आहे असे वाटत असताना 2011मध्ये पुन्हा एकदा परकीय वित्तीय संस्थांनी भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याच्या प्रमाणात घट झाली. या संपूर्ण वर्षभरात या एका कारणामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला विदेशी चलनासंदर्भात तब्बल 3,417 कोटी रुपये (चार अब्ज डॉलर्स) इतकी तूट सहन करावी लागली. ब्राझील, रशिया आणि चीन या तीन अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत विदेशी चलनात झालेली ही तूट कित्येक पटींनी जास्त आहे.
2011 ची सुरुवातच झाली ती अनेक घोटाळे उजेडात येण्यापासून. देशातल्या अनेक बड्या खासगी कंपन्यांमध्ये झालेल्या घोटाळ्यांमध्ये अनेक राजकीय पक्षांच्या बड्या नेत्यांना अटक झाली. भारतीय अर्थव्यवस्थेत होणाºया गुंतवणुकीत सर्वात मोठा वाटा हा परकीय गुंतवणुकीचा आहे. त्यात अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्टÑांसाठी भारतीय बाजारपेठ ही गुंतवणुकीसाठी नेहमीच पर्वणी ठरली आहे. पण जागतिक मंदीच्या काळात अनेक परकीय कंपन्या आणि अमेरिकी बँका दिवाळखोरीत निघाल्या. त्यामुळे अशा कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांमधील गुंतवणूक कमी केली किंवा काढून घेतली आहे. साहजिकच जागतिक स्तरावर डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाचे मोठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झाले आहे. आर्थिक अहवालानुसार गेल्या वर्षभरापासून ते आजपर्यंत डॉलर्सच्या तुलनेत रुपयाचे झालेले अवमूल्यन 60 टक्क्यांहून जास्त आहे. सोन्याच्या दरानेही उच्चांक गाठला. 2006 मध्ये प्रति 10 ग्रॅम 8400 रुपये असलेल्या सोन्याचा दराने पुढच्या काळात तीस हजारांची मर्यादाही ओलांडली होती. परकीय गुंतवणूक देशाबाहेर जात असल्याची निराशा शेअर बाजारावरही दिसून आली. 2011 मध्ये शेअर बाजाराने लाल बावटा कायम राखला. क्वचितच रिलायन्ससारख्या बड्या कंपन्यांच्या तिमाही निकालाचा परिणाम म्हणून शेअर बाजारात हिरवा कंदील झळकला. आपण नेहमी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याची स्वप्ने पाहतो. देशाला महासत्ता बनवण्याच्या स्वप्नाचे गोडवे गात असतो. त्यासाठी चीनच्या अर्थव्यवस्थेशी तुलना आपण करतो. पण भारताकडून खरेच त्या दिशेने प्रयत्न होतात का? आज परकीय गुंतवणुकीचा ओघ भारताच्या तुलनेत चीनमध्ये जास्त आहे. याचे सगळ्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे उच्च दर्जाच्या उपलब्ध असलेल्या पायाभूत सुविधा.
चीन सरकारने आर्थिकदृष्ट्या प्रगती करताना सगळ्यात जास्त भर दिलाय तो तिथल्या पायाभूत सुविधांवर. त्यामुळेच तिथे परकीय गुंतवणुकीसाठी एक योग्य प्रकारचे वातावरण तयार झाले आहे. भारतात जर पायाभूत सुविधांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले आणि त्यासाठी योग्य ती पावले केंद्र सरकारने उचलली तरच देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढेल. पुढच्या दहा वर्षांचा विचार केला तर आज आपल्याकडे सगळ्यात जास्त उपलब्ध आहे ते मनुष्यबळ. भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्याचा वाटा सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सरकारने देशातील मनुष्यबळाचा योग्य वापर केला तर आर्थिक सुबत्ता यायला खारीचा वाटा उचलता येईल. आणि हे सगळे आपण ज्याच्यासाठी करणार आहोत तो ग्राहकराजाही खुश होईल.