आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आजी-माजी पंतप्रधानांचे सल्ले (अग्रलेख )

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नोटाबंदीच्या निर्णयावरून पंधरवड्यापासून सारा देश बोलका झाला असताना या विषयावर मौन बाळगून असलेल्या आजी-माजी पंतप्रधानांनी अखेर गेल्या दोन दिवसांत आपापल्या भूमिका स्पष्ट केल्या आहेत. मनमोहनसिंग हे माजी पंतप्रधान तर आहेतच, पण त्याहूनही महत्त्वाचे ते ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञही आहेत. शिवाय, पाव शतकापूर्वी देशाचे अर्थमंत्री या नात्याने त्यांनीही मुक्त अर्थव्यवस्थेचा असाच क्रांतिकारी निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मोदींनी नोटाबंदीचा धाडसी निर्णय जाहीर केल्यानंतर त्यांचे पूर्वसुरी मनमोहन त्यावर काय प्रतिक्रिया देतात ते पाहणे अनेकार्थाने महत्त्वाचे होते. त्यानुसार त्यांनी संसदेच्या सभागृहात आपली भूमिका मांडली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी लगेच मोदी यांनीही आपले म्हणणे मांडल्याने उभयतांच्या मतमतांतरांचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
नोटाबंदीचा मोदी यांचा निर्णय हा त्यांच्या आवडत्या धक्कातंत्राचा आणखी एक आविष्कार होता. त्यामुळे त्यांनी जेव्हा हा निर्णय जाहीर केला तेव्हा पहिले दोन-तीन दिवस विरोधकांना नेमकी काय भूमिका घ्यायची तेच सुधरत नव्हते. पण त्यानंतर बँकांमध्ये लागलेल्या लांबच लांब रांगांनी विरोधकांना एक मुद्दा मिळाला आणि त्याआधारे मग राजकारणाचे डावपेच टाकले जाऊ लागले. मूळ निर्णयाबाबत न बोलता लोकांच्या गैरसोयीचा मुद्दा विरोधकांकडून हिरिरीने उचलून धरला गेला. बहुतेक माध्यमे, त्यातही वृत्तवाहिन्यांनी या रांगांवरून वातावरण चांगलेच तापवून टाकले. विशेष म्हणजे रांगांमधील बहुसंख्य लोक मोदींच्या निर्णयाचे समर्थनच करताना सातत्याने दिसत होते तरीसुद्धा विरोधक आणि माध्यमांनी त्यावरून धुरळा उडवून दिला. याचदरम्यान संसदेच्या सुरू झालेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी सभागृहात सातत्याने गोंधळ घालत कामकाज ठप्प कसे होईल यावर कटाक्ष राखला. या काळात विविध स्तरांवर चर्चा तर खूप रंगल्या, मात्र त्यांचा सूर मुख्यत: होता तो भावनिक आणि आक्रस्ताळी. या राजकीय गलबल्यात अर्थशास्त्रावर आधारित विश्लेषण, योग्य त्या मुद्द्यांची मांडणी याचा सर्वत्र अभाव दिसून येत होता. पंतप्रधान मोदी यांनी सभागृहात याबाबत आपली भूमिका मांडावी, असा विरोधकांचा आग्रह आहे. त्यात काही गैर नाही, परंतु मुळात प्रस्तुत निर्णय घेतेवेळीच पंतप्रधानांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यामागचा उद्देश साकल्याने स्पष्ट केला होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष करत मोदी यांनी संसदेत भूमिका मांडावी यावरून विरोधकांनी रान पेटवले. या सगळ्या राजकीय गलबल्यात मूळ मुद्दे हरवत चालले होते. मनमोहन यांच्या भाषणातून अशा अनेक मुद्द्यांना हात घातला गेला. मनमोहन यांनी थेट निर्णयावर टीका न करता त्याच्या अंमलबजावणीतील उणिवा दाखवून दिल्या. योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नसल्याने निर्णयाला संघटित लुटीचे स्वरूप आल्याची कठोर टीका करतानाच प्रस्तुत निर्णयामुळे देशाच्या जीडीपीमध्ये दोन टक्क्यांपर्यंत घट येण्याची शक्यताही त्यांनी वर्तविली. एवढेच नव्हे तर एकुणात सरकारच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित करण्यासही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. प्राप्त परिस्थितीत मनमोहन यांच्यासारख्या जाणकाराचे म्हणणे सरकारने गांभीर्याने घ्यायला हवे. कारण मुद्दा आर्थिक क्षेत्राशी निगडित असल्याने केवळ नैतिकतेचा टेंभा मिरवून उपयोग होणार नाही. मनमोहन यांच्या कारकीर्दीत भलेही काळ्या पैशात वाढ झाली असली तरी विकास दर, वृद्धिदर आणि तो कायम राखण्यावर त्यांच्या सरकारचा कटाक्ष होता. हे पाहता मनमोहन यांनी निर्णयाचे एकुणातील जे संभाव्य परिणाम दर्शवून दिले त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करून भागणार नाही. त्यामुळेच मोदी त्यावर काय बोलतात त्याविषयी उत्कंठा होती. त्यानुसार आजच्या संविधान दिनाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी आयोजित पुस्तक प्रकाशन समारंभाच्या व्यासपीठावरून मोदींनी थोडक्यात का होईना पण आपले म्हणणे पुन्हा एकदा ठासून मांडले. निर्णयाची व त्यामागच्या उद्देशाची पाठराखण करताना मोदींनी जाणीवपूर्वक अधोरेखित केलेल्या बाबी या स्थितीत दिशादर्शक म्हणाव्यात अशाच आहेत. देशात आजमितीस १०० कोटींच्या आसपास मोबाइलधारक असून स्मार्टफोनची संख्या लक्षणीय असल्याने तूर्त मोबाइल ट्रान्झॅक्शन, प्लास्टिक मनी यावर भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. खेड्यापाड्यातील माणसेही सध्या व्हॉट्सअॅपच्या वापरास सरावली आहेत. त्यामुळे मोबाइल बँकिंग वा शॉपिंग त्यांच्यासाठी फार काही अवघड नसल्याचे निदर्शनास आणून देताना त्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. यानिमित्ताने सरकार आधुनिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करू पाहत असले तरी त्याला प्रत्येकाने सहकार्य करायला हवे. त्यामुळे आजी-माजी पंतप्रधानांच्या भूमिकांतील राजकीय भाग बाजूला ठेवत उभयतांच्या सांगण्यातील सकारात्मक आणि करता येण्याजोग्या बाबी देशहिताच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही बाजूंकडून अंगीकारल्या गेल्या तर भविष्यातील दिशादर्शक राजकारणाचे ते एक उत्तम उदाहरण ठरेल.
बातम्या आणखी आहेत...