जमीन धोरणात मूलभूत बदल हवेत

महाराष्‍ट्राचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन- रऐ) संबंधीच्या राज्याच्या औद्योगिक धोरणामध्ये बदल होणार असल्याची माहिती नुकतीच दिली. नव्या औद्योगिक धोरणामध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्रांसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनी औद्योगिक वसाहती उभारण्यासाठी वापरू देण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी या वेळी दिले. या औद्योगिक वसाहती प्रस्तावित आर्थिक विकास क्षेत्रांच्या तुलनेत खूपच लहान असणार आहेत. काही वर्षांपूर्वी राज्यात शंभरपेक्षाही अधिक विशेष आर्थिक क्षेत्रे उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने बनवली होती. त्यापैकी काही प्रकल्पांना सुरुवातसुद्धा झाली होती; परंतु त्यापैकी कोणत्याही प्रकल्पामध्ये फारशी प्रगती होऊ शकली नाही, त्यामुळे सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला, असे त्यांनी सांगितले. त्याच सुमारास दिल्लीत केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री आनंद शर्मा यांनीसुद्धा संपूर्ण देशात योजनाधीन असलेले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्मिती प्रकल्प आपली झळाळी गमावून बसले आहेत, हे मान्य केले.

या विशेष आर्थिक क्षेत्रांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केंद्र सरकारला काही नवीन नियम लागू करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.‘विशेष आर्थिक क्षेत्र’ ही कोणत्याही देशाच्या किंवा राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती देऊ शकणारी संकल्पना आहे. या संकल्पनेअंतर्गत सरकार देशातील काही विशिष्ट भूभाग निवडून त्या भागांना उद्योग आणि व्यापारासाठी अनेक सवलती देत त्या भागांपुरते काही विशेष कायदे निर्माण करते. हे कायदे मुक्त बाजारपेठेच्या मागण्यांना केंद्रस्थानी ठेवून केलेले असतात. ते देशातल्या इतर औद्योगिक कायद्यांपेक्षा वेगळे असतात. देशातले सर्वसामान्य उद्योग आणि व्यापारविषयक नियम या क्षेत्रांपुरते निलंबित केले जातात. या प्रकारची क्षेत्रे निर्माण करण्याचे एकच प्राथमिक उद्दिष्ट असते ते म्हणजे गुंतवणूकदारांना- विशेषत: विदेशी गुंतवणूकदारांना- आपल्या देशामध्ये गुंतवणूक करायला उत्तेजन देणे आणि त्याद्वारे आपला आर्थिक आणि सामाजिक विकास साध्य करणे.

2005 सालापर्यंत कोणत्याही सरकारने देशातल्या जमिनीबाबत, शेती आणि जमीनधारणेविषयक कायदे या पलीकडे जाऊन जमिनीच्या व्यवस्थापन आणि वितरणाच्या दृष्टीने फारसे काही केले नव्हते. 2004च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये शेतीखेरीज अन्य कोणत्याही प्रकारे जमिनीचा विकासासाठी उपयोग करण्याची कल्पना कोणत्याही राजकीय पक्षाने आपल्या प्रचार पत्रिकेत मांडली नव्हती. 2005 नंतर मात्र हे चित्र बदलू लागले. देशातल्या औद्योगिक विकासाला चालना मिळाली होती. छोटे मोठे कारखाने आणि उत्पादन संकुले शहराबाहेर पसरू लागली होती. या विकासाला निश्चित आकार देण्याच्या उद्देशाने विशेष आर्थिक क्षेत्र कायदा अस्तित्वात आला. त्याच वेळी ज्यांना आपल्या जमिनी या विकास क्षेत्रांसाठी गमावाव्या लागत होत्या आणि त्या बदल्यात मिळणारी नुकसान भरपाई पुरेशी वाटत नव्हती, अशा लोकांनी या विकास क्षेत्रांना विरोध करायला सुरुवात केली.

विरोध करणारा वर्ग तुलनात्मकदृष्ट्या गरीब असल्यामुळे आर्थिक विकासाचे फायदे या वर्गापर्यंतसुद्धा पोहोचले पाहिजेत, या उद्देशाने या समस्येवर तातडीने विचार करण्यात आला. त्यातूनच 1894च्या भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. हे विधेयक देशाच्या कृषी, औद्योगिक आणि आर्थिक विकासावर अनेक प्रकारे आणि दूरगामी परिणाम करणारे होते. तसेच या विधेयकाचा विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिमेवर आणि त्यांच्या मतदारांवर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रभाव पडणार होता. म्हणूनच या विधेयकावर संसदेत गेली सात वर्षे चर्चा होत राहिल्या. शेवटी 13 डिसेंबर 20012रोजी विधेयक संमत केले. या विधेयकामुळे जमिनीवरील मालकाचे अधिकार अधिक बळकट होतील.

जमिनीच्या मालकाला योग्य तो मोबदला देण्यामध्ये जमिनीचे योग्य मोजमाप ही सर्वात मोठी समस्या आहे. प्रत्येक तालुक्यातल्या किंवा जिल्ह्यातल्या कार्यालयात उपलब्ध असणा-या जमीनविषयक नोंदी या खूप जुन्या आणि कालबाह्य आहेत. जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि तिचा मालकी हक्क याविषयी पुरेशा स्पष्ट नोंदी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या जमिनी वादात अडकलेल्या आहेत. त्यापैकी कित्येक जमिनींच्या मालकीवरून वर्षानुवर्षे कोर्टात खटले चालू आहेत. या खेरीज भाडेतत्त्वावर दिल्या- घेतलेल्या जमिनीच्या अधिकारासंबंधीच्या नियमातसुद्धा अजून पुरेशी स्पष्टता नाही. कित्येक ठिकाणी जमिनीच्या काही भागावर आदिवासी जमाती आपली मालकी सांगतात. या संबंधी कोणत्याही नोंदी नागरी किंवा वन खात्याकडेसुद्धा उपलब्ध नसतात. यामुळेच या जमिनी विकासाच्या प्रकल्पासाठी ताब्यात घेतल्यावर नुकसान भरपाई नेमकी कुणाला द्यायची, याबद्दल संदिग्धता असते. यामुळेच नव्या ठिकाणी विशेष आर्थिक क्षेत्र किंवा यासारखे इतर प्रकल्प उभे करताना जमीन मिळवणे ही भांडवल उभे करण्यापेक्षासुद्धा फार मोठी समस्या होऊन बसते.

विशेष आर्थिक क्षेत्रे किंवा अद्ययावत दळणवळणाची साधने यांसारख्या आर्थिक विकास साधणा-या प्रकल्पांना जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी जमिनीचे योग्य ते व्यवस्थापन करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर देशातल्या आर्थिकदृष्ट्या सर्वात दुर्बल असणा-या वर्गालासुद्धा स्वत:ची किमान जमीन उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. पश्चिम बंगालसारख्या राज्याचा अपवाद वगळता कोणत्याही राज्याच्या विषयपत्रिकेवर समाजातल्या या आर्थिकदृष्ट्या सर्वात दुर्बल असणा-या वर्गाला स्वत:ची हक्काची जमीन मिळवून देण्याचा मुद्दा आजही नाही. देशाच्या जमीन व्यवस्थापन आणि वितरणासंबंधीच्या मूलभूत दृष्टिकोनातच सुधारणा करायची गरज आहे, हेच यातून सिद्ध होते.