टोलच्या भुताचं पुढचं पाऊल

कोल्हापूर शहर आणि ग्रामीण भागाभोवती टोलचा फास आवळला गेला आहे. हा फास आवळण्याची रीतसर प्रक्रिया महाराष्‍ट्र शासनाने राबवली आहे; परंतु गेल्या वर्षभरात याविरोधात लोकआंदोलन सुरू आहे. येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीचे अनेक कंगोरे या आंदोलनाला असले तरीही शहरांतर्गत टोल आकारणीच्या भुताचं हे पुढचं पाऊल मानावे लागेल.

पश्चिम महाराष्‍ट्रातील झपाट्यानं विकसित होणारं शहर म्हणून कोल्हापूरकडे पाहिलं जातं. दूध, गूळ, चपलांबरोबरच आता टोलविरोधी आंदोलन करणारं शहर म्हणून कोल्हापूरची ओळख सर्वदूर पसरली आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बेताचीच असताना कोल्हापुरातील अंतर्गत रस्त्यांचा विकास करण्यासाठी 2005 नंतर हालचाली सुरू झाल्या. देशातील अशा पद्धतीचा हा पहिलाच प्रकल्प असून तो मान कोल्हापूरला मिळणार असल्याचे वातावरण तयार करण्यात आले. 220 कोटी रुपयांचे सुमारे 50 किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्याचे हे कंत्राट आयआरबी या प्रख्यात कंपनीला देण्यात आले. या कंपनीने देशभरात किती मोठे प्रकल्प यशस्वी केले आहेत याची उदाहरणे दिली गेली. केवळ महालक्ष्मीचे वास्तव्य म्हणून कंपनीने हा कमी रकमेचा प्रकल्प घेतल्याचेही सांगण्यात आले.

यानंतर कोल्हापूर महानगरपालिकेत राष्‍ट्रवादी आणि जनसुराज्य या पक्षांची सत्ता असताना 10 जुलै 2008 रोजी याबाबत महानगरपालिका आणि आयआरबीमध्ये करार करण्यात आला. 77 पैकी 76 नगरसेवकांनी या कराराला महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीही दिली. त्यासाठी नेत्यांना किती, नगरसेवकांना किती, कारभा-यांना किती दिले गेले, ते कुठे घेतले गेले त्या त्या हॉटेलच्या नावांसह बातम्याही प्रसिद्ध झाल्या. शहरातील झाडांच्या तोडीवरून कोर्टमॅटर झाले. काम सुरू व्हायला विलंब झाला. 9 जानेवारी 2009 ला प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली. 2011 च्या शेवटी शेवटी हा प्रकल्प बहुतांशी पूर्ण झाला; परंतु यापुढे 30 वर्षे कोल्हापुरात येण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी टोल भरण्याची वेळ जसजशी जवळ येऊ लागली तसतशी कार्यकर्त्यांना जाग येऊ लागली. मग पक्क्या रस्त्यांखाली गेलेल्या जलवाहिन्या महानगरपालिकेने काढायच्या की आयआरबीने असा मुद्दा पुढे येऊ लागला. अशातच काही कोटींची शहरालगतची जागा आयआरबी कंपनीला देण्याची तरतूद या करारात असल्याचे उघड झाले आणि हळूहळू असंतोष वाढू लागला. काही तालमींचे नेते आणि सामाजिक कार्यकर्ते एकत्र बसू लागले. चर्चा सुरू झाल्या.अशातच यामध्ये रस्ते विकास महामंडळाची महत्त्वाची भूमिका असताना ती संशयास्पद होऊ लागली. या कामासाठी सल्लागार समिती म्हणून नियुक्ती केलेल्या सोविल या कंपनीच्या अनेक तक्रारींचेही निराकरण करण्याचे काम आयआरबीने केले नाही. अशातच या चार वर्षांत शहरात झालेल्या वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये आठ ते दहा जणांचा बळी गेला. त्यालाही आयआरबीला जबाबदार धरत आंदोलने सुरू झाली.

मग टोलविरोधी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. तोपर्यंत येणा-या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ग्रामीण भागातील नेतेही यात उतरले. 2012 मध्ये महामोर्चा काढण्यात आला. विरोधी पक्षांना आयतीच संधी मिळाल्याने त्यांनी हा मुद्दा धारदार करायला सुरुवात केल्याने सत्तारूढ पक्षांचे प्रतिनिधीही आम्ही जनतेबरोबर असल्याचे सांगून बैठकांना हजेरी लावू लागले. हा प्रकल्प मंजूर करण्यापासून ते नंतर तडजोडीपर्यंत ज्या नेत्यांना कशातच स्थान दिले गेले नाही.

अशातच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोल वसुलीला दिलेली स्थगिती उठवल्याने आता परिस्थिती चिघळली आहे. टोल नाके पेटत आहेत, फुटत आहेत. येणा-या लोकसभा, विधानसभेचा फड रंगू लागला आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्वसाधारण सभेमध्ये या प्रकल्पाला दिली गेलेली मंजुरी हा आयआरबीच्या बाजूने भक्कम घटक ठरला आहे. कंपनीला ठेका दिला, कंपनीने काम केले आता आमचे पैसे द्या, अशी कंपनीची भूमिका आहे. त्यासाठीच्या सर्व आवश्यक तरतुदी कंपनीबरोबरच्या करारपत्रात केल्या असल्याने पैसे वेळेत दिले नाहीत, टोल वसुली वेळेत सुरू झाली नाही तर त्याचे व्याजही कंपनीला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे टोल वसुलीची वर्षे कमी करणे, कोल्हापूर पासिंगच्या वाहनांना टोलमधून सूट देणे, कंपनीला दिलेली जागा विकून पैसे भागवणे, शासनानेच कंपनीला पैसे द्यावेत अशासारखे पर्याय पुढे आणले जात आहेत. एकीकडे राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांकडे जात असताना शेकडो रुपयांचा टोल द्यावा लागत असताना आता पुन्हा शहरांतर्गत टोल वसुलीची ही टूम निघाली आहे. ती संपूर्ण राज्यभर पसरायला वेळ लागणार नाही.