आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाडगीळांचा विघातक अहवाल

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


गाडगीळ समितीच्या अहवालावर जे लिखाण आतापर्यंत समोर आले आहे, ते फक्त पर्यावरणवादी दृष्टिकोनातून आहे. गाडगीळ यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वा उच्चविद्याविभूषित व्यक्तीबाबत हे लिहिताना फार खेद होतो की ते दिशाभूल करणारी व काही तर धादांत खोटी विधाने करत आहेत. ते स्वत:च म्हणतात की, या अहवालावर चर्चा करावी. पण त्याकरिता दोन्ही बाजू समोर आल्या पाहिजेत.

अशी चर्चा घडवून आणण्याकरिता 13 ऑगस्ट रोजी पुण्यात विज्ञान भारती या संस्थेने जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे व संगणकतज्ज्ञ विजय भटकर या ज्येष्ठांच्या अध्यक्षतेखाली गाडगीळ यांच्याबरोबर एक परिसंवाद आयोजित केला होता. तिथे उपस्थितांनी अहवालातील सूचनांबाबत गाडगीळ यांना अनेक प्रश्न विचारले. पण गाडगीळ यांनी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर न देता पर्यावरणाच्या महत्त्वावर फक्त एक प्रवचन दिले.

पर्यावरणाचे कारण घेऊन विकास कार्यावर बंधने येतील अशा कोणत्याही सूचनांवर साधारणत: पर्यावरण मंत्रालय विरुद्ध इतर असे चित्र असते. पर्यावरण जागरूकतेच्या इतिहासात हे पहिलेच उदाहरण असावे की, स्वत: पर्यावरण मंत्रालयाचा त्यांनीच नेमलेल्या समितीच्या सूचनांना पाठिंबा नाही. गाडगीळ समितीच्या अहवालावर होणा-या टीकेची व्यापकता लक्षात घेता ही टीका पर्यावरणविरोधी शक्ती व आर्थिक हितसंबंधांनी प्रेरित आहे, असे म्हणणे हा अति भाबडेपणा होईल. तर काय आहे या अहवालात ज्या कारणे त्याला राज्य सरकारांचा तर विरोध आहेच, पण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचाही त्याला पाठिंबा नाही? असे का, हे समजून घेण्याकरिता आधी अहवालातील ठळक सूचनांचा थोडक्यात आढावा घेऊया.
1) 30 ते 50 वर्षांपेक्षा जुनी सर्व धरणे बंद करून ती मोडीत काढणे. महाराष्ट्रात मुळशी, पानशेत, कोयनापासून केरळमध्ये इडुक्की, मुल्ल-पेरियार इत्यादी बहुतेक प्रकल्प व धरणे 50 वर्षांपेक्षा जुनी आहेत व ते सर्व प्रकल्प बंद करून मोडीत काढावे लागतील.
2) जलविद्युत प्रकल्पांकरिता नदीतून पाणी वळवण्यास नवीन प्रकल्पांना परवानगी नाहीच, पण चालू असलेले प्रकल्प पण ताबडतोब बंद करणे. पण वीज बनवण्याकरिता पाणी नदीतून जनित्राकडे वळवावे लागतेच. म्हणजे, सर्वच जलविद्युत प्रकल्प - 2 मेगावॅट क्षमतेच्या धोम प्रकल्पापासून ते 2000 मेगावॅट क्षमतेच्या कोयना प्रकल्पापर्यंत - सर्व ताबडतोब बंद करणे.
3) ज्यांचे viable आयुष्य संपले आहे असे सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करून मोडीत काढणे. विद्युत अभियांत्रिकीत औष्णिक प्रकल्पाचे viable आयुष्य’ अशी कोणतीही संकल्पना नाही व गाडगीळ यांना काय अर्थ अभिप्रेत आहे, हे त्यांनी सांगितलेले नाही. सर्व औष्णिक विद्युत प्रकल्पांना ‘शून्य प्रदूषणा’ची अट आहे; पण ‘शून्य प्रदूषण’ निव्वळ अशक्य आहे.
4) संपूर्ण पश्चिम घाट क्षेत्रात सर्व खाण उद्योगांवर पूर्ण बंदी.
5) रासायनिक खतांवर बंदी, ती 10 वर्षांत अमलात आणणे.
6) एका खो-याचे पाणी दुस-या खो-यात वळवण्यास बंदी.
7) नवीन रस्ते, रेल्वे, कारखाने इत्यादींवरही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बंदी आहेच. पण तूर्तास एवढे पुरे.

अहवालात ज्या सूचना केल्या आहेत त्यांची कोणतीही कारणमीमांसा, तसेच त्या सूचनांचे परिणाम यांचे कोणतेही विश्लेषण अहवालात नाही. जसे 30 वर्षांपेक्षा जुनी धरणे पाडून टाकणे आवश्यक आहे; मुळशी, वरसगाव, पानशेत, कोयना ही धरणे पाडून टाकल्यास शहराच्या पाणीपुरवठ्याचे तसेत शेतीचे भवितव्य काय? पश्चिम घाटांच्या पर्यावरण संवर्धनाकरिता कोयना प्रकल्प मोडीत काढणे का जरुरी आहे व तसे केल्यास महाराष्ट्राच्या वीजपुरवठ्याचे काय? सिंचन व रासायनिक खते दोन्हींच्या अभावी पश्चिम घाटातील शेती व शेतकरी विदर्भाच्या वाटेने जाणार का? अशा मुद्द्यांचे विश्लेषण तर सोडाच, यावर साधा एक परिच्छेदही अहवालात नाही.

अनेक सूचना धोरणात्मक आहेत व गाडगीळ समितीचे नव्हे तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या पण अखत्यारीच्या बाहेरच्या आहेत. उदाहरणार्थ, देशाला नदीजोड प्रकल्पांची गरज आहे का नाही, हा विषय राष्ट्रीय जलनीतीचा आहे व तो राष्‍ट्रीय जलसंसाधन परिषद, ज्याचे अध्यक्ष पंतप्रधान आहेत व सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री ज्याचे सदस्य आहेत, या अति उच्चस्तरीय परिषदेने ठरवायचा आहे; पर्यावरण मंत्रालयाने नाही. जर एखादा नदीजोड प्रकल्प पश्चिम घाट क्षेत्रात असेल, तर त्याचा Environmental Imapct Assessment पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करून पर्यावरण परवानगी घ्यावी लागेल. त्या वेळी कोणत्याही प्रकल्पाचा पर्यावरणावर काय प्रभाव आहे, हे लक्षात घेऊन पर्यावरण मंत्रालय परवानगी देईल किंवा नाकारेल. पण हे सर्व एकअ लक्षात घेऊनच. त्याआधीच सर्व नदीजोड प्रकल्पांवर सरसकट बंदी घालणे गाडगीळ समितीच नव्हे तर पर्यावरण मंत्रालयाच्या पण अखत्यारीच्या बाहेर आहे.

अहवालाला होत असलेला सार्वत्रिक विरोध पाहून गाडगीळ आता समितीचा अहवाल हा काही अंतिम नाही, अंतिम निर्णय ग्रामस्थांबरोबर चर्चा करून घ्यावा, असे सांगत आहेत. पण त्यांचा हा तर्क दोन कारणांकरिता अमान्य आहे. पहिले, अंतिम निर्णय जे कोणी घ्यायचा ते घेतीलच, पण अहवाल समितीने लिहिला, करदात्यांचा पैसा खर्च करून. तेव्हा अहवालात जे काही आहे त्याचे समर्थन करणे ही समितीची नैतिक जबाबदारी आहे. ही जबाबदारी गाडगीळ ग्रामस्थांवर ढकलू शकत नाहीत. दुसरे, कोयना प्रकल्प ताबडतोब बंद करून कोयना धरण मोडीत काढावे का, किंवा कोकण रेल्वे बंद करावी का, हे काय ग्रामस्थांना विचारून निर्णय घ्यायचे मुद्दे आहेत? समजा, एखाद्या ग्रामसभेने निर्णय घेतला की करा हे सर्व बंद, तर काय खरोखर तसे करायचे? पर्यावरणप्रेमी नेहमीच काहीतरी स्वप्नाळू, अतिरेकी, अव्यवहार्य अशी भूमिका घेतात व त्याच्यावर कोणी टीका केली तर त्यामागे राजकीय व आर्थिक हितसंबंध असल्याचा आरोप करतात. या धोरणाने त्यांची वैयक्तिक प्रतिमा थोर पर्यावरणवादी अशी होण्यापलीकडे काहीही निष्पन्न होत नाही. कोणास ठाऊक, कदाचित हेच उद्दिष्ट असावे? गाडगीळ समितीने सूचना करताना त्या व्यवहार्य असाव्यात याची थोडी जरी जाण ठेवली असती तर विरोध इतका तीव्र नसता व त्यांना पर्यावरणाचे बरेच काही भले करता आले असते. त्याऐवजी एक कमालीचा अव्यवहार्य अहवाल देऊन गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील पर्यावरणाचे अप्रत्यक्ष नुकसानच केले आहे.

rcm_pandit@hotmail.com