आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चा अधिक-उण्याची...

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

बलात्कारविरोधी कायदा कडक करण्याचा इरादा व्यक्त करून केंद्र सरकार थांबले नाही तर तसे करण्यासाठी वेगाने पावले उचलून तसा वटहुकूमही काढला. 2012 वर्ष संपले ते देशाला हादरवून टाकणा-या दिल्लीतील अमानुष बलात्काराच्या घटनेने आणि त्यानंतर उसळलेल्या प्रक्षोभाने. मात्र आता केंद्र सरकारने नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला तरी बलात्काराचा कायदा कडक करण्याचे ठरवून स्त्रियांना दिलासा दिला आहे. लवकरच होणा-या संसदेच्या अधिवेशनात कायद्याच्या मसुद्यावर चर्चा होऊन तो लागू होईल.

गेली काही वर्षे केंद्र सरकारच्या धोरणलकव्याचा अनुभव भारतीय जनता घेत आहे. आणि स्त्रियांच्या समस्या या नेहमीच धोरणकर्त्यांच्या विषयसूचीत शेवटच्या क्रमांकावर असतात. या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतल्या घटनेनंतर सुरू झालेल्या आंदोलनांना तत्पर प्रतिसाद द्यायला हवा, हे सरकारच्या लक्षात आले. म्हणूनच निवृत्त सरन्यायाधीश जगदीशशरण वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेला. या समितीने विक्रमी कमीत कमी दिवसांत, सुमारे महिनाभरातच विस्तृत अहवाल दिला. बलात्कारासंबंधी अस्तित्वात असलेले कायदे आणि विशेषत: त्यातील शिक्षेच्या तरतुदी या संबंधातील न्या. जे. एस. वर्मा समितीच्या शिफारशी सादर झाल्यानंतर सरकारच्या कृतीविषयी ब-याच अपेक्षा होत्या. वर्मा समितीने या संबंधात केलेल्या शिफारशींसंदर्भात वटहुकूम काढून सरकारने एकदम कृती-जलदता दाखवली आहे. या विषयावर सरकार गंभीर आहे, असे समजायला आता हरकत नाही.

मात्र वर्मा समितीच्या शिफारशी आणि प्रत्यक्ष वटहुकूम यामध्ये अंतर आहे; या मुद्द्यावरून महिला संघटनांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले आहे. कायद्याच्या मसुद्यात वर्मा समितीच्या सर्व शिफारशींचा समावेश नाही. आणि बलात्का-याला फाशीच्या शिक्षेची शिफारस वर्मा समितीने केलेली नसतानाही तशी तरतूद कायद्यात केली आहे. ‘दुर्मिळातील दुर्मिळ’ (रेअरेस्ट ऑफ रेअर) गुन्हा नाही म्हणून आता कोणी बलात्कारी सुटणार नाही. आठवा, मुंबईतील अरुणा शानबाग ही केईएम हॉस्पिटलमधली नर्स. अमानुष अत्याचारानंतर ती वर्षानुवर्षे रुग्णशय्येवर आणि तिच्यावर अत्याचार करणारा गुन्हेगार वॉर्डबॉय मात्र शिक्षा भोगून बाहेर! बलात्कारानंतर संबंधित महिलेचा मृत्यू झाला वा ती आयुष्यभरासाठी जायबंदी झाली वा कोमात गेली; तर फाशीच्या शिक्षेची तरतूद या अध्यादेशात आहे. पण ही तरतूद सवंग असल्याचा काही महिला संघटनांचा आक्षेप आहे.

कायद्याच्या मसुद्यात अनेक ठिकाणी असलेली भाषेची संदिग्धता, लष्कर, निमलष्कर, पोलिस यांच्याकडून होणा-या ‘लैंगिक हल्ल्यां’विषयी मौन, लग्नाच्या नव-याकडून पत्नीवर होणा-या लैंगिक जबरदस्तीसाठीची वर्मा समितीची शिफारस नाकारणे, कायद्यातील gender neutralityचा उल्लेख (स्त्रीने पुरुषावर बलात्कार करण्याची एकही घटना जगभरात कधीच घडलेली नसतानाही पुरुष आणि स्त्रिया यांना आरोपी म्हणून एकाच मापात मोजणे) इत्यादीबद्दल स्त्री संघटना आणि काही कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली नाराजी रास्तच आहे. सगळ्यात महत्त्वाचा आक्षेप आहे तो या मसुद्याची पुरेशी चर्चाच होऊ न दिल्याचा. मात्र ती चर्चा आता सुरू झाली; हे चांगलेच आहे.

महिला संघटना उपस्थित करत असलेले मुद्दे खूप महत्त्वाचे आहेत. विवाह हा पत्नीच्या रूपाने उपलब्ध असलेल्या स्त्रीचा शारीरिक उपभोग घेण्याचा परवाना नसतो. वैवाहिक जीवनात पत्नीच्या इच्छेने आणि संमतीने लैंगिक संबंध ठेवणे, हे खरे म्हणजे एक मूल्य आहे. अशा संबंधातून पत्नी आणि पती यांचा परस्परांविषयीचा आदर वाढतो. पण आपल्याकडच्या पुरुषी मानसिकतेतून या संबंधांकडे बघितले जाते आणि जबरदस्ती करण्यातच मर्दानगी समजली जाते. हे बदलायला हवे. याच उद्देशाने वर्मा समितीने विवाहानंतरच्या बलात्काराचाही गुन्ह्याच्या यादीत समावेश केला होता. पण सरकारने ती शिफारस सध्या तरी नाकारली आहे.

दुसरा मुद्दा हा लष्करातील सैनिकांकडून होणा-या अत्याचाराचा आहे. अशा अत्याचारांकडे लक्ष वेधण्याचे प्रयत्न स्त्री संघटना वेळोवेळी करत असतात. आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट (अऋरढअ) लागू असलेल्या भागात सुरक्षा दलातील व्यक्तींकडून असे प्रकार घडल्यास त्यांच्यावर खटला चालवण्यास लष्कराची संमती आवश्यक नसावी; ही वर्मा समितीची शिफारस आहे. केंद्र सरकारने ती नाकारली आहे. गेली बारा वर्षे उपोषण करत असलेल्या मणिपूरच्या इरोम शर्मिला यांची मुख्य मागणी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर अ‍ॅक्ट रद्द केला जावा अशी आहे; हे लक्षात घेतले पाहिजे.

या मसुद्यात कायद्याच्या दातांना धार आणणा-या काही चांगल्या बाबीही जरूर आहेत. महिलांवर अ‍ॅसिड फेकल्यास आता
दहा वर्षांची सक्तमजुरी, पीडित महिलेला नुकसानभरपाई अशा तरतुदी केल्या आहेत. छेडछाड या शब्दातून ते प्रकरण गंभीर समजले जात नाही; पण वर्मा समितीने तोही गुन्हा मानावा, असे म्हटले आहे. आणि ते सरकारनेही स्वीकारले आहे. ‘विनयभंग’ हा जो एक निरर्थक होऊन बसलेला शब्द कायद्यात होता; त्याला वर्मा समितीने बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे आणि’लैंगिक हल्ला’ असा शब्दप्रयोग वापरण्याचा आग्रह धरला आहे. सरकारने तो मान्य केला आहे. आता शब्द, स्पर्श, हावभाव किंवा कृती अशा कोणत्याही माध्यमातून महिलांचा अधिक्षेप करणे हा ‘लैंगिक हल्ला’ समजला जाईल.

बलात्काराविरोधातील हा अंतिम कायदा नाही. या वटहुकमाचे कायद्यात रूपांतर होण्यापूर्वी संसदेत त्यावर सर्वांगाने चर्चा होणे अपेक्षित आहे. आणि तो लागू झाल्यावरसुद्धा त्याची अंमलबजावणी नीटपणे होईल का, हा खरा प्रश्न आहे. महिला संघटनांची तीही एक मोठी चिंता आहे. ती रास्तच आहे. दिल्लीतल्या घटनेनंतर मीडियाने बलात्काराची अनेक जुनी-नवी प्रकरणे लावून धरली. या घटनांचा तपशील लक्षात घेतल्यावर कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे; ते जाणवते. साधा एफआयआर नोंदवून घ्यायला दिवसच्या दिवस टाळाटाळ केली जाते; मग शिक्षा ही तर फार दूरची बाब, हे इथले वास्तव आहे. तेही कसे बदलायचे, कायद्याचा कडकपणा अंमलबजावणीत कसा आणायचा, त्यासाठी प्रशासन यंत्रणेला, विशेषकरून पोलिसांना कसे सक्षम आणि संवेदनशील करायचे, हेही सरकारने ठरवण्याची आणि त्याचे नियोजन जाहीर करण्याची निकड आहे. दिल्लीतील बलात्काराच्या घटनेमुळे सर्वसामान्य माणसाचा सरकारवरील विश्वासच उडून गेला होता. मात्र सरकारने आता ठोस पावले उचलली आहेत आणि मोठी आशा निर्माण केली आहे. आता सरकारबरोबरच सामाजिक संघटना, माध्यमे यांची जबाबदारीही वाढली आहे. हा कायदा आणि त्यामागची भूमिका तपशिलात सर्वांपर्यंत; विशेषत: तरुण मुली आणि मुलग्यांपर्यंतही पोहोचवायला लागणार आहे.

हा कायदा बनण्याच्या प्रक्रियेत आणखी दोन गोष्टींचे महत्त्व पुन्हा जाणवले. धोरणकर्त्यांमध्ये स्त्रियांची संख्या आणि स्त्रीकेंद्री बजेट. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागाचा प्रभाव गाव-तालुका-जिल्ह्यातल्या निर्णयांवर होऊ लागला आणि स्त्रियांचे प्रश्न अग्रभागी येऊ लागले. लोकसभेत आणि राज्यांच्या विधानसभांतदेखील हे लवकरात लवकर घडायला हवे आहे. राजकीय पक्षांत आणि एकूणच राजकारणात अधिकाधिक स्त्रियांचा समावेश आणि सहभाग, हे स्त्रियांच्या समस्या सोडवण्यासाठी पुढचे पाऊल ठरणार आहे. कायद्यातील कागदावरच्या कलमांना अमलात आणण्यासाठी स्त्रीकेंद्री बजेट यासारख्या कल्पना व्यवहारात आणाव्या लागतील.

दिल्लीतल्या घटनेने अस्वस्थ झालेल्या भारतीयांच्या जखमांवर या नव्या कायद्याची निव्वळ मलमपट्टी होऊ नये; तर अशा जखमाच होऊ नयेत आणि देशातल्या लेकी-सुना नेहमीसाठी सुरक्षित राहाव्यात यासाठी पोषक वातावरण तयार व्हावे, अशी अपेक्षा आहे.