आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धगधगते वास्तव!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

समाज झपाट्याने बदलत असताना जुन्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची आवश्यकता काहींना भासते; तर जुने किल्ले, बुरूज उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय आपला रस्ता मोकळा होणार नाही, असे नव्याने उदयाला येणा-या समाजघटकाला वाटत असते. हा संघर्ष आज भारतासारख्या परंपरावादी देशात प्रकर्षाने जाणवत आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात गांधी, नेहरू आणि इतर पुरोगामी शक्तींच्या नेतृत्वामुळे, दुसरीकडे आगरकर, फुले, आंबेडकर, पेरियार यांच्यासारख्यांनी केलेल्या शिक्षण व प्रबोधनावर भर देणा-या सामाजिक चळवळींमुळे आणि त्याचबरोबर आधुनिक भांडवलशाहीच्या गरजेमुळे स्त्रियांचा सहभाग वाढला व भारतीय घटनेमध्ये स्त्री-पुरुष समानता हे मूल्य प्रकर्षाने अधोरेखित झाले. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्षे झाली. या कालावधीत देशात झालेल्या प्रगतीमुळे स्त्रिया करिअर करण्यासाठी, नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर घराबाहेर पडत आहेत. यामुळे स्त्री-पुरुष संबंध व तसेच स्त्रियांना केंद्रस्थानी ठरवून बांधण्यात आलेल्या कुटुंबव्यवस्थेवर व नातेसंबंधांवर प्रचंड आघात होत आहेत. पुरुषी वर्चस्व व मानसिकता यांना हादरे बसत आहेत.

दिल्लीमधील ‘निर्भया'वर झालेल्या अत्याचारानंतर हे सर्व ताणतणाव विविध पक्ष, संघटना, व्यक्ती यांच्या कृती व विधानातून समोर आले आहे.

परंपरावादी शक्तींनी स्त्री स्वातंत्र्य व समता का सुरक्षितता, असा प्रश्न निर्माण केला आहे. संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी बलात्कार हा भारतीय संस्कृतीत होत नाही तर पाश्चात्त्य संस्कृतीत होतो, भारतात होत नाही तर इंडियात होतो, गावात होत नाही तर शहरात होतो, असे शब्दांचे खेळ करून आधुनिकतेमुळे स्त्रियांची स्वातंत्र्य व समतेकडे होणारी वाटचाल यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. आंध्र प्रदेशमधील काँग्रेसचे पुढारी व मध्य प्रदेशमधील भाजपचे एक मंत्री व इतर अनेक जणांनी स्त्रिया ज्या पोशाख घालतात, किंवा घराबाहेर केव्हाही पडतात त्यामुळेच स्त्री अत्याचारांत वाढ होते, अशी स्त्रियांना मर्यादेतच राहण्याचा सल्ला देणारी बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. शहाबानो प्रकरणी मुस्लिम परंपरावाद्यांनी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करून केंद्र सरकारला घटना बदलण्यास भाग पाडून मुस्लिम स्त्रियांना पुरुषी वर्चस्वाखालीच ठेवण्याचा डाव यशस्वी केल्याचेही दृश्य आपण पाहिले. नुकतेच काश्मीरमध्ये शाळेतील मुलींच्या प्रगाश या रॉक बँडवर धमक्या देऊन व फतवे काढून बंदी आणणारे नेते व इमाम यांचेही दर्शन भारताला झाले.

मणिपूरमध्ये लष्कराच्या जवानाने एका महिलेवर बलात्कार केल्याच्या निषेधार्थ काही महिलांनी विवस्त्र आंदोलन केले. मोदींच्या गुजरातमध्ये जे दंगे झाले, त्यातही महिलांवर बलात्कार झाले. त्याला धार्मिक द्वेषाची पार्श्वभूमी होती. खाप पंचायत व अशाच संघटनांद्वारे तरुण-तरुणींच्या जात, धर्म, गोत्र, भाषा झुगारून होणा-या प्रेमविवाहाला होणारा तीव्र विरोध व कायदा हातात घेऊन केलेल्या शिक्षा यादेखील स्त्री स्वातंत्र्य व समता यांना आव्हान देत आहेत. भारतीय घटनेलाच हे आव्हान असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

दिल्लीतील ‘निर्भया’वरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर या सर्व शक्ती रस्त्यावर उतरल्या. स्त्री सुरक्षा, संरक्षण व अत्याचा-यांना शिक्षा हा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्याची चर्चाही झाली व होत आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी होत नसताना त्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने घाईघाईने आपण या आंदोलनाची व प्रश्नांची दखल घेत आहोत, हे दाखवण्यासाठी वटहुकूमदेखील काढला. परंतु मुख्य प्रश्न सर्व पातळीवरील पुरुषी मानसिकता बदलण्याचा आहे व तो निव्वळ कायद्याने सुटू शकत नाही. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात एकीकडे नेहरू-गांधी व इतर नेत्यांचे पुरोगामी राजकीय नेतृत्व व विचार आणि दुसरीकडे फुले, आंबेडकर, आगरकर, पेरियार इ. जाणकारांचे प्रबोधन व परंपरावाद्यांवर हल्ले करण्याची परंपरा यांची बरोबरीने वाढ झाली, तशीच प्रक्रिया आताही पुढे नेण्याची आवश्यकता आहे. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञान व जागतिकीकरण यांच्या हल्ल्याने अत्यंत वेगवान बदलांची प्रक्रिया घडत असताना भारतात हिंदुत्ववादी, मुस्लिम अतिरेकी व जात संघटनेचा आग्रह धरणारे अतिरेकी यांची शक्ती राज्यसत्तेपुढे कायदा व सुव्यवस्थेच्या नावाखाली प्रभावी होताना आपण पाहत आहोत. दुसरीकडे आधुनिकतेची कास धरणारे परंतु स्त्री-पुरुष समानतेसाठी प्रबोधन व संघर्ष याची आवश्यकता न भासणारे व सद्य:स्थितीत आधुनिकतेचे व परंपरेने मिळालेल्या हितसंबंधांचे फायदे घेणारे सर्व परंपरा मोडणा-या आधुनिक विज्ञानवादी प्रबोधन चळवळीकडे देशाला कमजोर करणा-या व समाजस्वास्थ्य बिघडवणा-या चळवळी म्हणून पाहत आहेत व ‘गुड गव्हर्नन्स' म्हणजे निव्वळ चांगले प्रशासन याचाच अभाव आहे.

थोडक्यात, दिल्लीतील ‘निर्भया’वर झालेल्या अत्याचारानंतर किंवा प्रगाश या काश्मीरमधील मुस्लिम मुलींच्या बँडवर आलेल्या बंदीमुळे होत असलेली चर्चा व आंदोलने म्हणजे भारत एका बदलाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे, हे सांगणारे वास्तव आहे. समाज बदलाच्या उंबरठ्यावर असताना व्यक्ती व संघटना यांची भूमिका समाज पुढे जाणार की मागे यासाठी निर्णायक ठरते. भारतातील सत्ताधा-यांपुढे तसेच परिवर्तनवाद्यांपुढे हेच आव्हान आहे.