आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएम पिकांचे स्वागतच करायला हवे!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
प्रत्येक नव्या संशोधनाला विरोध, त्याच्याबद्दलची भीती ही आमची परंपराच राहिली आहे. संकरित बियाणे वापरण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही विरोध करणारे होतेच. ज्या कारणांसाठी जनुकीय बियाणांचा आज विरोध होत आहे, कमी अधिक प्रमाणात विरोधाची तीच कारणे त्या वेळीही पुढे केली गेली होती. देशाची गरज ओळखून खंबीरपणे सरकारने आपला निर्णय रेटला आणि त्याचे चांगले परिणाम देशाने अनुभवले. आज जनुकीय बियाणाला जेवढा विरोध होतो आहे, तेवढाच विरोध सर्वप्रथम संगणक आला तेव्हा झाला होता.
तांदूळ, काबुली चणा या जनुकीय बियाणांच्या फिल्ड ट्रायलला परवानगी देण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने घेतला होता. परंतु, या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर सरकारने निर्णयाला स्थगिती दिली. खरे तर जनुकीय बियाणांचा फायदा शेतीला होऊ शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.
महाराष्ट्रात फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा केंद्राप्रमाणेचअनेक निवडणूक आश्वासनाकडे पाठ फिरवून राज्य कारभाराला प्रारंभ केला. लोकांचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी गोवंश हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्राच्या माथी मारला. सरकारच्या कारभारावरून लोकांचे लक्ष या कायद्याच्या परिणामाकडे जाणे अपेक्षित होते आणि तसेच घडले. या गदारोळात फडणवीस सरकारने घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या आणि धाडसी निर्णयाकडे महाराष्ट्राचे दुर्लक्ष झाले. तांदूळ आणि काबुली चणा या जनुकीय बियाणांच्या फिल्ड ट्रायलला परवानगी देण्याचा तो निर्णय होता. कोणत्याही राज्य सरकारने घेतलेला हा पहिला निर्णय असल्याने जाणकारांनी महाराष्ट्र सरकारची पाठ थोपटली होती. स्वयंसेवी संस्थांनी निर्णयाला विरोध केला खरा, पण त्या विरोधाला फारशी धार नव्हती. तरीही सरकारने दोन महिन्यांतच माघार घेऊन आपल्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
सरकारला जवळ असलेल्या आणि सरकारवर प्रभाव ठेवून असलेल्या संघ परिवारातील संस्थांनी सरकारप्रमुखाचा कान पकडल्यानेच सरकारने माघार घेतली, असे आता मानले जात आहे. सरकारने यासंबंधी केलेल्या खुलाशात काही व्यक्ती संघटनांनी घेतलेल्या आक्षेपामुळे स्थगिती दिली असून, एक समिती या आक्षेपांवर विचार करणार असल्याचे म्हटले आहे. आक्षेप काय आहेत, हे सरकारने जाहीर केले नसले तरी एक दशकापासून तेच तेच आक्षेप घेत जनुकीय बियाणांच्या चाचण्या रोखून धरण्यात आल्या आहेत.
प्रत्येक नव्या संशोधनाला विरोध, त्याच्याबद्दलची भीती ही आमची परंपराच राहिली आहे. संकरित बियाणे वापरण्याचा निर्णय घेतला तेव्हाही विरोध करणारे होतेच. ज्या कारणांसाठी जनुकीय बियाणांचा आज विरोध होत आहे, कमी अधिक प्रमाणात विरोधाची तीच कारणे त्या वेळीही पुढे केली गेली होती. देशाची गरज ओळखून खंबीरपणे सरकारने आपला निर्णय रेटला आणि त्याचे चांगले परिणाम देशाने अनुभवले. आज जनुकीय बियाणाला जेवढा विरोध होतो आहे, तेवढाच विरोध सर्वप्रथम संगणक आला तेव्हा झाला होता. तो विरोध झुगारून सरकारने संगणकाला प्रोत्साहन दिले त्याचे चांगले परिणाम आज आपण अनुभवतो आहोत. ज्या शेवटच्या २-३ वर्षांच्या काळात डॉ. मनमोहनसिंग सरकारला धोरण लकवा झाल्याचे बोलले जात होते, त्या काळात शेतीक्षेत्रावर दूरगामी परिणाम करणारे दोन महत्त्वाचे निर्णय डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने घेतले होते. किराणातील परकीय गुंतवणुकीला परवानगी आणि जनुकीय बियाणांच्या फिल्ड ट्रायलला परवानगी हे ते दोन निर्णय होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कृषी आणि पर्यावरणीय वैज्ञानिकांच्या समितीने अशा चाचण्यांना एक दशक तरी परवानगी देऊ नये, असे मत प्रदर्शित केले असतानादेखील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा देशी वाणावर, जीवसृष्टीतील बहुविधतेवर आणि मनुष्य प्राण्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि त्या परिणामांना अटकाव करण्याची यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचे कारण वैज्ञानिकांच्या समितीने दिले होते. अमुक प्रकारची यंत्रणा तयार करून मगच अशा चाचण्यांना परवानगी द्यावी, अशी त्यांनी शिफारस केली असती तर ते समजण्यासारखे होते. वैज्ञानिकांनी वैज्ञानिक चाचण्याच १० वर्षे लांबणीवर टाकण्यास सांगावे, यातून जनुकीय बियाणांबद्दलचा पूर्वग्रह स्पष्ट होत होता. म्हणूनच हा विरोध बाजूला सारत डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने जनुकीय बियाणांच्या चाचण्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. आवश्यक ती दक्षता घेऊन राज्य सरकारांनी या चाचण्यांसाठी परवानगी द्यावी, असा तो निर्णय होता. या निर्णयानुसार जनुकीय बियाणांच्या चाचण्या घेण्याची परवानगी देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते. अवैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या रेट्यामुळे परवानगी स्थगित करणारेही ते पहिले राज्य ठरले आहे.

मानवजातीसाठी एखादी गोष्ट चांगली की वाईट आहे, हे ठरवण्याचे दोनच मार्ग आहेत प्रयोग आणि अनुभव. दुसऱ्यांच्या अनुभवावरून शहाणपण शिकायचे नसेल तर आपल्या इथे प्रयोग हाच एक मार्ग उरतो. गेल्या १८ वर्षांपासून जगात जनुकीय परिवर्तन करून तयार केलेल्या बियाणाच्या आधारे व्यापारी तत्त्वावर शेती करण्यात येत आहे. १८ वर्षांपूर्वी १.७ दशलक्ष हेक्टरवर जनुकीय परिवर्तीत पीक घेण्यात आले होते. आज त्याच्यात शंभरपेक्षा अधिक पटीने वाढ होऊन १८१.५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर हे पीक घेण्यात येते. जगातील सर्वात पुढारलेला देश असलेला अमेरिका हे पीक घेण्यात आघाडीवर आहे. अमेरिकेत तब्बल ७३.१ दशलक्ष हेक्टरवर जीएम पिके घेण्यात येतात. या पिकांमध्ये मुख्यत: खाद्यान्न म्हणून वापरली जाणारी पिके आहेत. अमेरिकेत जीएम खाद्यान्नाचा सर्रास वापर होतो आणि कोणावर याचे गंभीर परिणाम झाल्याचे अहवाल नाहीत. अमेरिकेचे औद्योगिकीकरण आणि जीएम पिकाचे क्षेत्र आपल्यापेक्षा मोठे आहे आणि तरी तेथील पर्यावरणीय स्थिती आपल्यापेक्षा चांगली आहे. आपल्याकडील जुन्याला चिकटून राहण्यात धन्यता मानणारी मंडळी मात्र अमेरिकेचे उदाहरण विसरून युरोपकडे बोट दाखवीत आहे. युरोपात जीएम पीक घेण्याची बंदी आहे, आयातीची नाही! युरोपमधील सगळा दुग्ध व्यवसाय अमेरिकेतून आयात जीएम पशुखाद्याच्या आधारे सुरू आहे.
जीएमयुक्त दुग्धजन्य पदार्थाचा युरोपातील जनतेवर किंवा ज्या ज्या देशात ते निर्यात होतात तेथील जनतेवर कसलाही विपरीत परिणाम नाही. तसा झाला असता तर जीएम खाद्यान्नाच्या आयातीवर युरोपने कधीच बंदी घातली असती. विदर्भात सर्वदूर आणि महाराष्ट्रातील इतर भागातही एक तपापासून बीटी कपाशीचे उत्पादन सुरू आहे. पर्यावरणावर किंवा जैवविविधतेवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. देशी वाणाचा प्रचार आणि उत्पादन करणारी मंडळी बीटी कपाशीच्या गराड्यात बीजोत्पादन करत आहेत आणि त्याच्या शुद्धतेची ग्वाहीसुद्धा देत आहेत!
देशी वाणावर परिणाम होत नाही याचा यापेक्षा मोठा पुरावा काय असू शकतो? ज्या तांदळाच्या आणि काबुली चण्याच्या जनुकीय बियाणाची चाचणी महाराष्ट्र सरकार घेणार होते, ते आपल्या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे होते. व्हिटामिन युक्त जीएम तांदूळ कुपोषण हटवण्यात आणि बालमृत्यू रोखण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहे. मुळात चाचणी घ्यायची आहे ती पर्यावरणावर, जैवविविधतेवर, बियाणांच्या देशी वाणावर आणि मानवी आरोग्यावर जीएम पिकांचा काय परिणाम होऊ शकतो याची. अशा चाचणीच्या आधीच हे परिणाम होतील, असे गृहीत धरून चाचणीलाच विरोध करण्यात येत आहे. जीएम पिके ही भारतीय शेतीव्यवस्थेला मोठे वरदान ठरू शकतात. मात्र, जीएम पिकाचे सत्य बाहेर येऊ नये, यात नेमके कोणाचे हित दडले आहे, हे एक गूढच आहे. मात्र, ते हित देशाच्या हिताचे नाही, एवढे मात्र नक्की.

ssudhakarjadhav@gmail.com
सुधाकर जाधव
विकासनीती अभ्यासक