आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘गोंयकारपण’ टिकवण्यावर भर

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सात आठवड्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे गोव्याच्या राजकारणाचे रंग अधिकाधिक गहिरे बनत चालले आहेत. केवळ चाळीस विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या गोव्याच्या राजकारणाचे अस्थिरतेशी अतूट नाते आहे. एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळण्याचे दिवस इतिहासजमा झालेत. एकवीस-बावीस आमदार ज्याच्याकडे असतील त्याचे सरकार, त्या सत्ताधारी कडबोळ्यातील एक-दोन आमदार जरी इकडून तिकडे गेले तरी सरकारात बदल, असे प्रकार गोवेकर मतदार पाहत असतो. पक्षांतर बंदी कायद्याची यशस्वीरीत्या चिरफाड करून राजकारणात शिस्त आणू पाहणाºया या कायद्याला केविलवाणे बनवण्यात गोवेकर राजकारण्यांनी जबरदस्त यश मिळवले आहे. आता 3 मार्च रोजी नव्याने चाळीस लोकप्रतिनिधी निवडण्यासाठी मतदान होऊ घातले आहे. सध्या गोव्यात काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस आणि महाराष्टÑवादी गोमंतक पक्ष अशा तीन राजकीय पक्षांचे एकत्रित आघाडी सरकार सत्तेवर आहे. गेली पावणेपाच वर्षे या सरकारने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली कारभार रेटला. संपूर्ण टर्म एकच मुख्यमंत्री आणि एकच सरकार पाहण्याची सवय गेलेल्या गोवेकरांना ते पाहण्याचे भाग्य लाभले खरे; परंतु राज्यात राजकीय स्थैर्य नव्हते. त्यामुळे कार्यक्षम आणि लोकाभिमुख कारभार झाला नाही. उलट सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागणाºया घोषणा आणि तशाच प्रकारच्या योजना यावर सरकारचा भर होता. या टर्ममध्ये त्यांच्याच सरकारातील काही सहकाºयांकडून तसेच विरोधी पक्षीयांकडून सरकार पाडण्याचे किमान चार गंभीर प्रयत्न झाले. दरवेळी कामत यांनी काहीबाही करून खुर्ची टिकवण्यात यश मिळवले. त्यामुळे वरवर राजकीय स्थैर्य दिसत असले तरी त्यांनी कायमच अस्थिरतेच्या वातावरणात काम केले. या सरकारमध्ये काँग्रेसचे वीस तर राष्टÑवादीचे तीन आणि महाराष्टÑवादी गोमंतक पक्षाचे दोन आमदार सहभागी आहेत. काँग्रेसच्या वीस आमदारांपैकी आठ ते दहा आमदार मुख्यमंत्रिपदासाठी इच्छुक असल्याने कामत यांच्यावर कायमच अस्थिरतेची टांगती तलवार होती. परंतु हायकमांडशी तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्याशी असलेले निकटचे संबंध या बळावर कामत यांनी पक्षातील नेतेपद स्वत:पाशी राखण्यात यश मिळवले. परंतु संपूर्ण टर्म मुख्यमंत्रिपद उपभोगले तरी राज्यात काँग्रेस पक्षाची परिस्थिती बळकट करण्यात त्यांना यश आलेले नाही. गेली साडेचार-पाच वर्षे राज्यात सातत्याने महत्त्वपूर्ण विषयांवरून आंदोलने सुरू आहेत. रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले किंवा उपोषणाचे हत्यार उपसले तरच सरकारचे लक्ष जाते, अन्यथा हे सरकार संवेदनशीलता गमावून बसले आहे. सत्तेवर आल्यापासून आम आदमीच्या नावाने नुसताच जप चालला आहे, असे आक्षेप दिगंबर कामत यांच्याबाबतीत घेतले जातात. त्याचबरोबर बेकायदा खाण व्यवसायाचे उग्र स्वरूप आणि कामत यांचे खाण व्यावसायिकांशी असलेले निकटचे संबंध यावरच निवडणुकीच्या तोंडावर चर्वितचर्वण होते आहे. याशिवाय राज्याचा प्रादेशिक आराखडा मोठा गाजावाजा करून बनवण्यात आला होता, त्या आराखड्याला संपूर्ण राज्यातून विरोध होतो आहे. चर्चसारखी संघटना, स्वयंसेवी संघटना तसेच भाजपसह काही विरोधी पक्ष आराखड्याच्या विरोधात मैदानात उतरले असल्याने कामत यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या विरोधात सध्या तरी असंतोष उफाळून आलेला दिसतो आहे.
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने खरे तर या असंतोषाचा फायदा उठवण्यासाठी संघटित प्रयत्न करायला हवे होते. परंतु ऐन मोक्याच्या वेळेस या पक्षात नेतेपदावरून वाद उभा राहिला आहे. विधिमंडळ पक्षप्रमुख मनोहर पर्रीकर आणि उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक हे गोव्यातील भाजपचे सर्वांत ज्येष्ठ नेते. दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनी पर्रीकर-नाईक हे गोवा भाजपचे राम-लक्ष्मण आहेत असे वर्णन केले होते. परंतु या राम-लक्ष्मण जोडीमध्ये वितुष्ट आले असून ते काँग्रेसच्या चांगलेच पथ्यावर पडेल असे दिसते आहे. नाईक यांनी दिल्लीतच राहावे, गोव्याच्या राजकारणात पडू नये असा पर्रीकर यांचा प्रयत्न असतो. नाईक गेली तीन टर्म खासदार आहेत, वाजपेयी सरकारात ते मंत्रीही होते. परंतु त्यांनी आता राज्यात नेतृत्व करण्यासाठी यावे अशी त्यांच्या समर्थकांची मागणी आहे. नाईक यांनीही विधानसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा उघडपणे व्यक्त केली आहे. परंतु गेली काही वर्षे गोव्यात निवडणुकीची तयारी करणाºया आणि काही प्रमाणात अल्पसंख्याकांना आपल्या बाजूने वळवण्यात यशस्वी ठरलेल्या पर्रीकर यांना हे कबूल नाही. या वादामुळे भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. भाऊसाहेब बांदोडकरांचा अपवाद वगळता प्रादेशिक पक्षांनी गोव्याच्या राजकारणात स्वबळावर सरकार स्थापन केलेले नाही. काँग्रेस अथवा भाजपच्या छायेतच हे पक्ष राहिले आहेत.
महाराष्टÑवादी गोमंतक पक्ष, युनायटेड गोअन्स डेमोक्रॅटिक पक्ष, सेव्ह गोवा पार्टी, गोवा विकास पक्ष असे प्रादेशिक पक्ष या निवडणुकीत आपले एक-दोन आमदार निवडून आणण्यासाठी मैदानात उतरतील. निवडणुकीआधी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याऐवजी निवडणुकीनंतर सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेत जो पक्ष पुढे असेल त्याच्या बाजूने आपले आमदार घेऊन उभे राहतील. या कुबड्या घेऊनच काँग्रेसचे अथवा भाजपचे आघाडी सरकार सत्तेवर येईल. असे चालते गोव्याचे राजकारण. साडेचार हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ, पंधरा लाख लोकसंख्या, चाळीस आमदार, लोकसभेचे दोन खासदार आणि राज्यसभेचा एकमेव खासदार असा इटुकला कारभार असलेल्या या राज्यासमोर गंभीर स्वरूपाचे प्रश्न उभे आहेत. योग्य प्रकारचे औद्योगिकीकरण, नियमित रोजगार निर्मिती, इतर राज्यांतील निर्वासितांना नियंत्रित करणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोव्याचे गोंयकारपण टिकवून ठेवणे ही आव्हाने पेलण्याची ताकद आणि तळमळ असणाºया लोकप्रतिनिधींना निवडून द्यावे यासाठी सामाजिक चळवळ येथे मूळ धरत आहे. निवडणुकीच्या घोषणेनंतर या चळवळीला जोर चढला आहे.