आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोव्याच्या राजकारणातील महिला नेतृत्व

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशात पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले गेले आहे. इतर चार राज्यांसोबत गोव्यातही नव्या विधानसभेची मुहूर्तमेढ रोवली जाईल. गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सवही नुकताच जोमात पार पडला आहे. त्यामुळे ही वेळ ख-या अर्थाने इथल्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक विकासाचे आलेख मांडण्याची आहे. देशात दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर राहून गोव्याने आपली आर्थिक ताकद दाखवून दिली आहे. पण त्याच वेळी इथली राजकीय स्थित्यंतरे गोव्याच्या लौकिकालाही मागे खेचत आहेत. गोव्याला राजकीय अस्थिरतेचा शाप तर आहेच, पण गोमंतकीय राजकारणातले महिलांचे दुय्यम स्थानही चिंतेची बाब आहे. आधुनिक जीवनशैलीचे प्रतीक मानल्या जाणा-या या राज्यात राजकीय क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अत्यल्प आहे. 50 वर्षांच्या कालखंडात निव्वळ तीन ते चार महिलांनी राजकीय क्षेत्रावर आपली छाप सोडली आहे. महिलांच्या राजकीय कारकिर्दीसाठी पोषक वातावरण असूनही गोमंतकीय महिलांची या क्षेत्रातली पिछाडी अनाकलनीय आहे.
गोवा संघराज्याच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुरगाव मतदारसंघातून उर्मिंदा दा लिमा यांनी पहिल्यांदा महिला आमदारकीचा पाया रचला होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या निवडणुकीपासूनच महिलांचा सहभाग असला तरी नंतरच्या काळात गोव्याच्या राजकारणात महिला आघाडीची गळतीच दिसून आली. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या कन्या शशिकलाताई काकोडकर यांनी वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवत राजकीय प्रवेश केला. भाऊसाहेबांच्या मृत्यूनंतर तार्इंनी त्यांचा मुख्यमंत्रिपदाचा वारसाही कायम ठेवला. 1973 ते 1979 या काळात शशिकलातार्इंनी गोव्याचा कारभार तर सांभाळलाच, पण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची धुराही समर्थपणे पेलली. भाऊसाहेबांसारखेच संघटनकौशल्य शशिकलातार्इंच्या कारकिर्दीतही दिसून आले. पण 1990 च्या दशकात बोकाळलेले फाटाफुटीचे राजकारण तार्इंना थोपवता आले नाही. परिणामी गोव्याचा सर्वात मोठा पक्ष असणा-या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षालाच घरघर लागली आणि याचा परिणाम शशिकलातार्इंच्या राजकीय कारकिर्दीवरही झाला. हेच अनुभवसाधर्म्य गोव्यातील माजी मंत्री आणि कुंभारजुवे मतदारसंघाच्या माजी आमदार निर्मलाताई सावंत यांच्याही कारकिर्दीत दिसून येते. पैसा आणि बळाच्या जोरावर जोपासल्या गेलेल्या राजकारणात निर्मलातार्इंचाही निभाव लागला नाही. मतदारांना बांधून ठेवण्याचे कौशल्य निर्मलातार्इंना कायम ठेवता आले नाही. याउलट सांताक्रुझ मतदारसंघाच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी मतदारांची नस नेमकी ओळखली. गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळ गोवा विधानसभेत महिलांची खिंड लढवणा-या व्हिक्टोरिया फर्नांडिस एकमेव महिला आमदार आहेत. पण तरीही त्यांना मंत्रिपदापासून कायम वंचित ठेवण्यात आले. त्यांच्यापेक्षा वयाने आणि अनुभवाने लहान असणा-या कित्येक आमदारांनी थेट ब्लॅकमेलिंगची तंत्रे वापरत मंत्रिपदाची माळ गळ्यात पाडून घेतली. पण मतदारांसाठी तळमळीने लढणा-या व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांना असा लाभ घेता आला नाही. मंत्रिपदाच्या अनेक हुलकावण्यांनंतरही त्यांची पक्षनिष्ठा अबाधित राहिली. गोवा विधानसभेत दिसणारे महिलांच्या सहभागाचे निरुत्साही चित्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही दिसत होते. आजवर मोजक्याच महिलांनी ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांवर पताका रोवल्या होत्या. राजकारणात स्वत:हून सहभागी होण्याची इच्छा इथल्या महिलांमध्ये पाहावयास मिळत नव्हती. पण स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये महिलांना मिळालेल्या आरक्षणाने हे चित्र पालटून टाकले. स्थानिक राजकारणात नवी क्रांती घडवली. मार्च 2010 मध्ये झालेल्या राजधानी पणजीच्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये महिलांचा सहभाग डोळे दिपवणारा ठरला. नगरपालिकेच्या 30 जागांपैकी तब्बल 15 जागांवर म्हणजे पन्नास टक्के जागांवर महिला आघाडीने बाजी मारली आणि आरक्षणाच्या संधीचा पुरेपूर फायदा घेतला. आत्मविश्वास आणि राजकीय जाण या गुणांचे दर्शनही या महिला आघाडीने घडवले. पुरुषांच्या हातातल्या कठपुतळ्या न ठरता स्वत:च्या बळावर राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात करणा-या सक्षम महिलांचे दर्शन या निवडणुकांमध्ये पाहावयास मिळाले. ही किमया निव्वळ आरक्षणाने घडवून आणली. हीच किमया विधानसभेत घडणे अपेक्षित आहे. त्यासाठीही आरक्षणाच्या जादूच्या कांडीची गरज आहे. महिलांच्या विधानसभा आणि संसदेतील आरक्षणासंबंधीचे महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर होऊन वर्ष लोटले आहे. पण तरीही याबाबतच्या कायद्याला अजूनही मूर्त स्वरूप लाभलेले नाही.
या देशाची राष्ट्रपती महिला आहे. लोकसभा अध्यक्ष महिला आहे. सरकार चालवणा-या यूपीए अध्यक्ष महिला आहे, विरोधी पक्षनेत्या महिला आहे, पण तरीही महिलांच्या 33 टक्के आरक्षणाचे विधेयक लोकसभेत वर्षानुवर्षे अडकून आहे. देशात महिला सबलीकरणाचा नारा ऐकत कित्येक पिढ्या संपून गेल्या. कायद्याचे गाजर दाखवत महिलांच्या आशाही पल्लवित करण्यात आल्या. पण अजून तरी राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीही निव्वळ कोरडी आशा दाखवणारीच आहे. तिला कृतीचा पाझर फुटत नाही. त्यामुळे जोवर राजकीय इच्छाशक्ती अनुकूल होत नाही, तोवर राजकीय क्षेत्रात महिला राज येणे अवघड आहे.