आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरोग्याचे विसंगत प्रगतिपुस्तक

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ज्या समाजात आरोग्य हा दुय्यम महत्त्वाचा; नव्हे, जवळजवळ बिनमहत्त्वाचाच विषय असतो. ज्या देशाचे सरकार सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या नाममात्र 1.4 टक्के इतकी मामुली रक्कम आरोग्य सेवांवर खर्च करते. जेथे वैयक्तिक आणि सार्वजनिक आरोग्याबाबत अक्षम्य अशी उदासीनता, अनास्था आणि बेफिकिरी असते. राजकीय आणि प्रशासकीय पातळीवर धोरणात्मक निर्णयक्षमतेचा अभाव आणि आकलनाचा पुरेपूर गोंधळ असतो, त्या देशाचे आरोग्यविषयक प्रगतिपुस्तक लाल शे-यांनी भरलेले असणे यात खरे तर आश्चर्यकारक असे काहीही नाही. परंतु या लाल शेºयांच्या जोडीला जमीन स्तरावरील वास्तव किमान सुसंगतीपेक्षा कमालीच्या विसंगतीनेच भरलेले असते, तेव्हा मात्र परिस्थितीचे विश्लेषण करणे अवघड होऊन बसते. भारताच्या संदर्भात आरोग्यतज्ज्ञांना बुचकळ्यात टाकणाºया या विसंगतीकडे गेल्या आठवड्यात घडलेल्या दोन घटनांनी पुन्हा एकदा लक्ष वेधले आहे. यातील पहिली घटना आहे ती कधीही बरा न होणाºया अवस्थेला पोहोचलेल्या टोटली ड्रग रेझिस्टन्स ट्युबरक्युलोसिसच्या (टीडीआर टीबी) रुग्णांची ओळख पटल्याने समाजात एक प्रकारे भीतीचे वातावरण पसरल्याची आणि दुसरी घटना आहे ती पोलिओ निर्मूलनासंदर्भात 2011 या वर्षात झालेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे थेट जागतिक आरोग्य संघटनेकडून झालेल्या भारताच्या जाहीर कौतुकाची. कधीकाळी सामाजिक कलंक मानला गेलेला ‘नॉनक्युरेबल’ टीबी वैद्यक विज्ञानाच्या अफाट प्रगतीमुळे ‘क्युरेबल’ गटात पोहोचला. समाजाची या रोगाकडे पाहण्याची मानसिकताही बदलली. पण मनात दडलेली भीती मात्र कायम राहिली. त्याचाच प्रत्यय मुंबईतील हिंदुजा रुग्णालयाशी संबंधित दोन डॉक्टरांनी 12 रुग्णांमध्ये टीडीआर टीबीची लक्षणे असल्याचे आणि त्यातील दोन रुग्ण दगावल्याचे जाहीर केले तेव्हा आला. अर्थात भीती वाटण्यामागील हे एकमेव कारण नव्हते, तर ही घटना समोर आल्यानंतर राज्याच्या आरोग्य विभागाने पहिल्या टप्प्यातल्या ( मल्टि ड्रग रेझिस्टन्स) टीबीनंतरच्या चाचण्या करण्यासाठी हिंदुजा रुग्णालयाच्या पॅथॉलॉजीला मान्यता नाही, असे वक्तव्य केल्याने दिलासा मिळण्याऐवजी जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. सोबत खासगी आणि शासकीय आरोग्य आस्थापनांमध्ये कमालीचा विसंवाद आणि अविश्वासाचे वातावरण असल्याचा संदेशही गेला. पाठोपाठ या घटनेची मीडियाच्या माध्यमातून अशी काही चर्चा झाली की जणू काही आता देशात नवा टीबी उद्रेक होऊ घातला आहे. हे खरे की, कित्येकदा रुग्ण शारीरिक व्याधीपेक्षा गलथान आरोग्य व्यवस्थेचा बळी ठरतो. सार्वजनिक स्तरावरील अस्वच्छता, हलगर्जीपणा आणि उदासीन आरोग्य व्यवस्था यामुळे सामान्यपणे मलेरिया वा न्यूमोनियासारखे वरचेवर उद्भवणारे आजारही आटोक्यात आणणे प्रसंगी अवघड होऊन बसते. परंतु शासनाच्या आरोग्यविषयक योजनांचे पाठबळ असलेल्या टीबीसंदर्भात विशिष्ट वर्गात जे चित्र रंगवले जात आहे ते किती वास्तव आहे ? जागतिक आरोग्य संघटनेच्या ताज्या अहवालानुसार इतर कोणत्याही देशांपेक्षा टीबीचा संसर्ग होण्याचे भारतातील प्रमाण मोठे म्हणजेच पाचास एक इतके आहे. 2010 मध्ये देशात 15 लाख लोकांना टीबीचे संक्रमण झाल्याचे आणि त्यातील 3 लाख रुग्ण दगावल्याचे हा अहवाल सांगतो. भारतात जवळपास 40 टक्के लोकांच्या टीबी संसर्गाचे शेवटपर्यंत निदानच होत नसल्याकडेही हा अहवाल लक्ष वेधतो. अनारोग्यामुळे मनुष्यबळ नष्ट होणे ही कोणत्याही देशासाठी शरमेची बाब असते हे मान्य केले तरीही देशाच्या 121 कोटी लोकसंख्येच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प म्हणता येईल असेच आहे. आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे ग्राह्य मानले तर टीबीने दगावणा-यांची संख्या पूर्वीच्या तुलनेत नगण्य आहे आणि येथे प्रश्न टीबीचा नव्हे तर आरोग्यविषयक धोरणांचा आणि जनतेच्या आरोग्य साक्षरतेचा आहे. टीबीच्या तुलनेत पोलिओ हा आपल्याकडचा अलीकडच्या काळातला वलय प्राप्त झालेला रोग ठरला आहे. टीबीप्रमाणेच अस्वच्छता, हलगर्जीपणा आणि जोडीला परंपरागत गैरसमजुती हे या रोगाचे मूळ आहे. परंतु अमिताभ बच्चन आणि सचिन तेंडुलकरसारख्या सेलिब्रिटींनी जनजागृती मोहिमांमध्ये सहभाग नोंदवल्यामुळे पोलिओ निर्मूलनाच्या ( 2010 मध्ये 42 तर 2011 मध्ये 1 पोलिओ रुग्ण) कार्यास आपल्याकडे वेग आल्याचेही दिसून आले आहे. सर्व प्रकारचे शासकीय-अशासकीय अडथळे पार करत, विशेषत: उत्तर प्रदेश-बिहार-पं. बंगाल या गुंतागुंतीची सामाजिक-सांस्कृतिक रचना असलेल्या राज्यांमध्ये मोहिमा यशस्वी होणे ही भारताच्या दृष्टीने मोठीच बाब आहे. याचेच जागतिक आरोग्य संघटना आणि बिल अँड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशनने जाहीर कौतुक केले आहे. अर्थात असे असले तरीही भविष्यात पोलिओचा एकही रुग्ण देशात आढळणार नाही, याची हमी देण्याची चूक आरोग्य निरक्षरता आणि त्यातून आकारास आलेल्या विषमतेला पोषक अशा वातावरणात कुणी करणार नाही, हेही तितकेच खरे. टीबीचे संकट असो वा पोलिओ निर्मूलनातील दुर्मिळ यश, भारतीय आरोग्य व्यवस्थेचे हे विसंगत रूप आहे. यात एकीकडे जनता आरोग्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष तरी करत आहे किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याविना औषधे स्वत:च सुरू-बंद करण्याचा (सेल्फ मेडिकेशन) धोका पत्करत आहे. याच चिंताजनक अवस्थेमुळे गावपातळीवरच्या वैदूपासून विदेशी औषध निर्मिती करणाºया कंपन्यांपर्यंत सगळ्यांचेच उखळ पांढरे होताना दिसत आहे. त्यात गेल्या दशकात एचआयव्ही-एड्स, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आदींच्या ‘आकस्मिक उद्रेका’मागे विदेशी औषध कंपन्यांचा हात असल्याचा जाणकारांचा संशय अजूनही दूर झालेला नाही. आतासुद्धा पोलिओ निर्मूलनासंदर्भात थेट वॉशिंग्टनहून झालेल्या कौतुकामागे आणि टीबीच्या भीतिदायक घटनांमागे कुणीतरी आपला छुपा अजेंडा ( टीडीआरची भीती दाखवून एमडीआर आणि एक्सडीआर श्रेणीतली औषधे आणि पोलिओ लस खपवण्याचा ) राबवत असल्याचेही सूर उमटले आहेत. अर्थात या सगळ्याच्या मुळाशी देशातील आरोग्य निरक्षरता आणि त्यामुळे विस्तारत जाणारी विषमता आहे. ती दूर होणे हे देशापुढचे सगळ्यात मोठे आव्हान आहे. ते जर यापुढील काळात पेलता आले तरच गावातील वैदूंची, रुग्णांना ग्राहक समजून लूट करणाºया वैद्यक व्यावसायिकांची आणि ताकदवान विदेशी औषध कंपन्यांची सद्दी ख-या अर्थाने संपुष्टात येईल.