आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बालचित्रवाणीचा बळी (अग्रलेख)

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
शैक्षणिक क्षेत्रात घडणाऱ्या घडामोडी हा विषय एरवीच्या राजकीय ‘हॅपनिंग’मध्ये मागे पडल्यास नवल नाही.  मात्र, कधी कधी व्यवस्थेच्या अनास्थेचे बळी कसे पडतात, याचे उदाहरण ‘बालचित्रवाणी’ला टाळे लावण्याच्या शिक्षण विभागाच्या निर्णयात दिसून येत आहे आणि त्याची दखल घेणे अत्यावश्यक आहे. देशात रंगीत दूरचित्रवाणी प्रथम झळकली ती १९८२ मधल्या एशियाड गेम्सच्या निमित्ताने. एखाद्याकडे टीव्ही असणे हा प्रतिष्ठेचा विषय असायचा.

अशा काळात तत्कालीन शासकीय यंत्रणेला दूरचित्रवाणीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावी पद्धतीने पोहोचणे शक्य आहे, याचा साक्षात्कार झाला आणि जानेवारी १९८४ मध्ये शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवत ‘बालचित्रवाणी’ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. संपूर्णपणे शैक्षणिक कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट ठरवल्याने ‘बालचित्रवाणी’ला व्यापक अवकाश उपलब्ध झाला. शिवाय कुठलेही अन्य माध्यम ‘स्पर्धक’ या भूमिकेत बालचित्रवाणीला नसल्याने शैक्षणिक वर्तुळातील कार्यक्रमांच्या निर्मितीचे संपूर्ण स्वातंत्र्य होते. ते पुरेपूर उपभोगत बालचित्रवाणीने गेल्या ३० वर्षांत सुमारे सहा हजार दृक््श्राव्य शैक्षणिक कार्यक्रमांची निर्मिती केली. यातील अनेक कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर पुरस्कारांचे मानकरी ठरले. बालचित्रवाणीने अनेक कलाकार घडवले. व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट, संहितालेखक तयार केले. दृक््श्राव्य सादरीकरणासाठी छोटे छोटे बालकलाकारांचे चमू निर्माण केले. त्यांना कॅमेरा कसा फेस करायचा, माइक कसा वापरायचा, प्रकाशयोजना कशी असते, संपादन कसे करतात. अशा अनेक तांत्रिक-यांत्रिक गोष्टींची माहिती देऊन तयार केले. आजच्या अनेक प्रस्थापित कलाकारांनी त्यांच्या उमेदवारीच्या दिवसांत बालचित्रवाणीत काम केले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.
 
२००३ सालापर्यंत बालचित्रवाणीच्या अस्तित्वाची विशेष दखल शिक्षण विभागाने घेतलेली दिसत नाही याचे स्पष्ट कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळविकास मंत्रालयाकडून बालचित्रवाणीला अनुदान मिळत होते. केंद्राचे अनुदान बंद झाल्यावर बालचित्रवाणीने स्वत:च्या कार्यक्रमांच्या उत्पन्नातून खर्च भागवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लवकरच खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ जमेनासा झाला. याच काळात जागतिकीकरण, उदारीकरण, संगणकीकरण यांची चक्रे कल्पनातीत वेगाने फिरली आणि ‘मुलांसाठी दृक््श्राव्य कार्यक्रम’ हे फॅसिनेशन इतिहासजमा झाले.

१९९६ नंतर खासगी वाहिन्यांचे विश्व प्रेक्षकांसमोर आले आणि दूरदर्शनची मक्तेदारी संपली. नव्या वाहिन्यांनी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वाटा सुरुवातीपासूनच चोखाळल्या. सॅटेलाइट चॅनेलने तर छोट्या पडद्यावरचे जग आमूलाग्र बदलून टाकले. आता डिजिटल युगात शिक्षण विभागाने बालचित्रवाणीकडे ढुंकून पाहिले नाही. परस्पर भागते आहे ना, कशाला लक्ष घाला, ही घातक वृत्ती जोपासत शिक्षण विभाग कृतिहीन राहिला. आपल्याच एका शैक्षणिक विभागाचे कालसुसंगत आधुनिकीकरण आवश्यक आहे, याचा विभागाला विसर पडला. काही मंडळी माध्यमांकडे गेली. त्यांच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. मग शब्दांचे फुलोरे हवेत सोडण्यात वाकबगार शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘बालचित्रवाणी बंद पडू देणार नाही, तिचे आधुनिकीकरण करू,’ अशा घोषणा  करत  प्रत्यक्षात मात्र बालचित्रवाणी बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेण्यासाठी औद्योगिक कलह कायद्यातील ‘५० पेक्षा कमी कामगार असणारी संस्था आर्थिक विवंचनेत सापडल्यास बंद करता येते’, या कलमाचा आधार घेतल्याचे सांगितले जात आहे.  तसेच आधुनिक काळातील शिक्षण पुरेसे तंत्रस्नेही झाल्याने शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरापासूनच दृक्श्राव्य माध्यमांचा मोठा वापर केला जात असल्याने बालचित्रवाणीची गरज संपल्याचे बोलले जात आहे.  मग केंद्र सरकारकडून ‘फंक्शनल ऑटोनॉमी’ स्वीकारताना शिक्षण विभाग झोपा काढत होता का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  अर्थात ‘शिवाजी महाराजांवरील कार्यक्रमासाठी जिरेटोप हवा असताना त्याचे टेंडर काढा,’ असा सल्ला देणाऱ्या शिक्षण विभागातील मंडळींच्या शैक्षणिक आकलनाविषयी अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही.

बालचित्रवाणी बंद करण्यामागे जागेचा मुद्दाही महत्त्वाचा मानला जात आहे. ज्या जागेवर बालचित्रवाणी उभी आहे, ती जागा आजच्या काळात सुवर्णभूमी ठरू शकते, याची जाणीव अनेक घटकांना झाल्याने वेगळ्या क्षेत्रातली मंडळीही बालचित्रवाणी बंद करा, या मताचा पुरस्कार करत आहे. या पार्श्वभूमीवर आदिवासीबहुल मुलांना बालचित्रवाणी दिसावी म्हणून डीआरएस (डायरेक्ट रिसीव्हर सेट) द्वारे चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा इथल्या मुलांपर्यंत पोहोचलेली बालचित्रवाणी बंद करण्यामागे नेमकी शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कारणे काय आहेत, याचाही विचार व्हायला हवा.
बातम्या आणखी आहेत...