आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाणीप्रश्नी सरकारचा रडीचा डाव

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

महाराष्ट्र शासनाने 19 सप्टेंबर रोजी एक आदेश काढून महाराष्‍ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 मधील समन्यायी पाणीवाटपाच्या तरतुदीत बदल करण्याचा निर्णय घेतला असून वाल्मीचे महासंचालक मेंढेगिरी यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 जणांचा अभ्यासगट स्थापन करून त्याला याबाबत नोव्हेंबर 2013 अखेरपर्यंत शिफारशी सादर करण्यास सांगितले आहे. या समितीला दिलेली कार्यकक्षा कलम (1) खालीलप्रमाणे आहे.
(1) महाराष्‍ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण 2005 या अधिनियमातील तरतुदीन्वये अधिनियमात तांत्रिक व व्यवस्थापकीय बाबतीत सुधारणा सुचवणे.
अशी कार्यकक्षा देताना, शासनाने प्रचलित कायद्याची अंमलबजावणी तांत्रिक व प्रत्यक्षरीत्या करता येत नाही, असे सर्वस्वी चूक कारण गृहीत धरले आहे. ते निमित्त करून कायदा बदलण्याचा घाट घातला जात आहे. समितीने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत मुदत देऊन किमान या वर्षी तरी मराठवाड्याला पाणी देण्याच्या सर्व संकटातून मुक्ती मिळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत जायकवाडी प्रकल्पाला पाण्याचा न्याय वाटा द्यायचा नाही हाच उद्देश आहे. आतापर्यंत आम्ही अजून कायद्याखाली नियमच केलेले नाहीत, काही शब्दांच्या व्याख्याच करावयाच्या राहिल्या आहेत, अशी थातूरमातूर कारणे देऊन समन्यायी पाणी वाटपाच्या या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे शासनाने सातत्याने टाळले. जायकवाडी प्रकल्पाचे निर्धारित पाणी वरच्या वर अडवून लक्षावधी हेक्टर्स क्षेत्रात वरच्या भागात कालवे दुथडी भरून वाहत सिंचन करत आहेत. जायकवाडीच्या पावणेतीन लाख हेक्टर्सच्या लाभक्षेत्रातील एकाही हेक्टरला सिंचनाचा लाभ वर्षानुवर्षे मिळू नये. येथील जनतेचे पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल व्हावेत, ही बाब महाराष्‍ट्र शासनाच्या न्यायप्रियतेचे व राज्यातील सर्व भागांना नि:पक्षपातीपणे वागवण्याचे द्योतक आहे, हे कसे समजावे? महाराष्‍ट्रातला सिंचन क्षेत्रातला जायकवाडी हा मोठा प्रकल्प आहे. त्याचे पाणी आडमुठेपणाने, बेकायदा हिरावून घेऊन महाराष्‍ट्र शासन राज्याचे कोणते आर्थिक व सामाजिक हित साधत आहे,
हे समजत नाही.
हे कायदे मराठवाड्याने केलेले नाहीत, तर संपूर्ण राज्यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाने राज्य व राष्‍ट्रीय जलनीती आणि आंतरराज्य पाणी वाटप लवाद मंडळाने निश्चित केलेल्या व पाणी वाटपाच्या हेलसिंकी परिषदेत ठरवलेल्या आंतरराष्‍ट्रीय तत्त्वावर आधारित असे आहेत. आता केवळ या कायद्याचा लाभ मराठवाड्याचा मिळतो म्हणून तो त्याला मिळू न देण्यासाठी कायद्यात बदल करण्याचा घाट घालणे अत्यंत अन्यायाचे आणि मागास व शांतताप्रिय विभागाविरुद्ध पक्षपात करणारे आहे. महाराष्‍ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 मधील कलम 12(6)(ग)मधील समन्यायी पाणी वाटपाच्या तरतुदी अतिशय स्पष्ट आहेत. या कायद्याप्रमाणे येणा-या समन्यायी पाणी वाट्याप्रमाणे वरच्या भागातील धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याशिवाय गत्यंतर राहणार नाही, याची जाणीव शासनाला झल्यामुळेच ‘मूले कुठार:’ या न्यायाने शासन आता कायदाच बदलण्याच्या प्रयत्नात आहे. या कायद्याचा आधार घेऊन आपल्यावर होत असलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करून घेण्यासाठी, मराठवाड्यातील जनता न्यायालयासमोर आणि मुख्यमंत्र्यासमोर आपले गा-हाणे मांडत आहे. तो कायद्याचा आधारच हितसंबंधीयांच्या दडपणाखाली काढून घेण्याचा शासनाचा हा कुटील डाव आहे. हा रडीचा खेळ आहे. आपण हरतो आहोत हे पाहून खेळाचे नियमच बदलण्याचा हा प्रकार आहे. कायद्याचे कलम 12(6)(ग) खालीलप्रमाणे आहे,
‘खो-यातील पाण्याची तूट सम प्रमाणात विभागली जावी यासाठी खो-यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबरअखेर अशा त-हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षातील पाणी वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरीप वापरासह) टक्केवारी सर्व धरणांसाठी जवळ जवळ सारखी राहील.’
पैठणच्या वर 16 मोठे आणि 7 मध्यम प्रकल्प आहेत. इतर शेकडो लघु आणि हजारो स्थानिक स्तर धरणे सोडून दिली तरी या धरणात व पैठण धरणात एकूण किती पाणीसाठा आहे आणि तो संकल्पित साठ्याच्या किती टक्के आहे, हे केवळ साध्या सातवी इयत्ता स्तरावरील गणिताने काढता येते. अशा प्रकारे खो-यातील पाण्याची सरासरी टक्केवारी काढल्यानंतर त्या सरासरीपेक्षा अधिक साठा असणा-या धरणातून खालच्या भागातील कमी टक्केवारी असलेल्या धरणात धरण माथ्यावरून दरवाजे उघडून किंवा जेथे माथ्यावर दरवाजे नाहीत, अशा धरणांच्या विमोचकांमधून पाणी सोडण्यात काहीच तांत्रिक अडचण नाही. अशा प्रकारे वरच्या गेटेड 13 धरणातून 11 लाख घनफू ट प्रतिसेकंद म्हणजे दिवसाकाठी महत्तम 100अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याची क्षमता असून इतर 10 धरणांच्या विमोचकातून 8 हजार घनफूट प्रतिसेकंद पाणी सोडण्याची क्षमता आहे. अर्थात हे सर्व पाण्याच्या टक्केवारीच्या समानीकरणाचे काम ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून अथवा 15 ऑक्टोबरपासून महिनाअखेरपर्यंत करावयाचे असल्यामुळे वरील क्षमतेच्या एकदशांश क्षमता पण वापरण्याची गरज नाही. यात तांत्रिक आणि प्रत्यक्ष अडचण काहीच नाही. येथे अडचण केवळ इच्छाशक्ती नसण्याची व कायदा पालनाबद्दल आस्था नसण्याची आहे. उदा. गोदावरी खो-यातील सप्टेंबर 13 ची धरणसाठे स्थिती फक्त मोठ्या 15 धरणांची पाहिल्यास असे दिसते की, खो-यातील सरासरी साठा 49 टक्के असून जायकवाडीचा साठा 23 टक्के आहे. तो 49 टक्क्यांपर्यंत आणण्यासाठी तेथे वरच्या धरणातून 21 अब्ज घनफूट पाणी सोडण्याची गरज आहे आणि वरच्या फक्त 14 धरणांतच 18 अब्ज घनफूट पाणी अतिरिक्त आहे. ते शासनाची इच्छा असल्यास सोडले जाऊ शकते. उर्वरित 3 अब्ज घनफू ट पाणी बाकीच्या 9 धरणांतून सोडता येईल. अशा प्रकारे ऑक्टोबरअखेरपर्यंत कायदा कलम 12(6)(ग) चे पालन करून समन्यायी पाणीवाटप करता येऊ शकते. यावरून हे सिद्ध होते की, कायदा कलम 12(6) (ग) चे पालन करून समन्यायी पाणीवाटप करता येऊ शकते.
यावरून हे स्पष्ट होते की, कायदा कलम 12(6)(ग) ची अंमलबजावणी करण्यात कसलीही तांत्रिक अडचण नसून केवळ कायदा बदल करण्यासाठी शासनाने पुढे केलेली निराधार व खोटी सबब आहे. मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी मागणीचा आवाज बंद करण्याची, शासनाची ही क्लृप्ती आहे. कायदाच बदलला तर मराठवाड्याच्या मागणीचा आधार नाहीसा होतो.
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याबद्दल मराठवाड्यातील जनतेच्या मनात आदर आहे. 25 जुलै 2013 च्या विधानभवनात झालेल्या बैठकीत त्यांनी कायद्याप्रमाणे पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, असे मत व्यक्त करून 8 दिवसांत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाड्यावर अन्याय होऊ देऊ नये. कायदा बदलण्याचा प्रयत्न करून शासनाने येथील जनतेच्या भावना दुखावू नयेत.

jadhavyadavrao@gmail.com