Home | Editorial | Columns | gram panchayat editorial

आरक्षणाचा प्रवास

divya marathi team | Update - Jun 03, 2011, 04:36 AM IST

आरक्षणाचा प्रवास एकतृतीयांशापासून निम्म्यापर्यंत झाला असला,

  • gram panchayat editorial



    आरक्षणाचा प्रवास एकतृतीयांशापासून निम्म्यापर्यंत झाला असला, तरी निवडून आलेल्या महिलांपुढचे मूळ प्रश्न कायमच आहेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना घटनात्मक अधिकार आहेत; मात्र त्यासंबंधीची जाणीव त्यांना नाही.
    संसदेत राष्ट्रपतींनी ४ जून २९ रोजी महिलांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५ टक्के आरक्षणाचा इरादा जाहीर केला आणि ७३ व्या - ७४ व्या घटना दुरुस्तीने मिळालेल्या एकतृतीयांश आरक्षणाने पुढचा टप्पा गाठला. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा तीन पातळ्यांवर मिळून ११ लाख महिला देशभरात निवडून आल्या आहेत. या संख्येत आता लक्षणीय वाढ होणार आहे. केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने पंचायत संस्थांच्या प्रवासाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी एक आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. त्यातही बदलत्या संख्याबळाची चुणूक दिसते. प्रशिक्षण, महिला सभांना उत्तेजन, पूर्ण कालावधी, महिलांसाठी स्वतंत्र गणपूर्ती आदी मुद्द्यांसमवेत पंचायतीच्या बजेटमध्ये महिलांसाठी एकत्रित आराखडा असावा, असा महत्त्वपूर्ण मुद्दा मांडला आहे.
    सत्तेत सहभागी होण्याची, आपल्या अधिकाराची जाण आरक्षणामुळे आली आणि वाढली हे जरी खरे असले तरी याची दुसरी आणि नकारात्मक बाजूही तितकीच खरी आहे. पंचायतीमध्ये दलित महिलांची राजकीय भागीदारी या संदर्भात गुजरातेत एका संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही बाजू परत एकदा समोर आली. उच्चवर्णीयांचा राजकीय दबाव त्यांना सहन करावा लागतोच; पण प्रत्यक्ष पंचायत कार्यालयातही सामाजिक भेदभाव त्यांना टाळता येत नाही. अहमदाबाद जिल्ह्यातील रजनीबेन पंचायतीत एका तरटावर बसते. दलित सरपंचांची आणि सवर्णांची चहापाण्याची भांडी वेगवेेगळी असतात. आणंदच्या गंगाबेनची निवड सरपंच म्हणून एका प्रतिष्ठित व्यक्तीने परस्पर करून टाकली आणि स्वत:ची पत्नी उपसरपंच. वरून गंगाबेनला धमकीही मिळाली, आमचे एेकले नाहीस तर तुझ्या नव:याला काम देणार नाही.
    आरक्षणाचा प्रवास एकतृतीयांशापासून निम्म्यापर्यंत झाला असला, तरी निवडून आलेल्या महिलांपुढचे मूळ प्रश्न कायमच आहेत. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना घटनात्मक अधिकार आहेत; मात्र त्यासंबंधीची जाणीव त्यांना नाही. शिक्षणाचा अभाव, कामकाजविषयक तांत्रिक माहितीचा अभाव आणि प्रत्येक वेळी स्वत:ला सक्षम सिद्ध करून दाखवण्याच्या दडपणाचा दबाव महिलांच्या सहभागातील मोठा अडसर ठरतो. पंचायतीच्या कारभारात महिला मूक ठरतात, कारण त्यांचे भाषेचे ज्ञान हे राज्यकारभाराच्या भाषेपेक्षा वेगळे असते. त्यांची भाषा जर राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात स्वीकारली गेली, तर ग्रामपंचायत कारभारात सहभागी होण्याचे बरेच प्रश्न कमी होऊ शकतील. नेतृत्वगुणांचा विकास होऊ शकणार नाही असेच वातावरण जन्मल्यापासून सभोवताली असल्यामुळे आत्मविश्वास आणि सार्वजनिक कामासाठी लागणा:या कौशल्यांचा अभाव यामुळे पुढे जाण्याची संधी मिळूनही ती निरुपयोगी ठरते. त्यामुळे पंचायतीच्या वरच्या स्तरावरही - विधानसभा, लोकसभा - महिलांचे नेतृत्व मर्यादित प्रमाणात आढळते. विधानसभा-लोकसभा निवडणुकांतून महिलांसाठी कुठल्या जागा सोडल्या जातात तर जिथे पराजयाची निश्चिती आहे त्या!
    महिलांसाठी स्वतंत्र ग्रामसभांची तरतूद महाराष्ट्राच्या कायद्यात आहे. ही तरतूद कागदोपत्रीच असल्याचा अनुभव वारंवार येतो. स्वायत्तता आणि नियोजन हा पंचायतींचा घटनादत्त मौलिक अधिकार विस्मरणात गेल्यातच जमा आहे. योजना वरून येतात, अनुदाने वरून येतात, जागतिक बँकेच्या दडपणातून जलस्वराज्यसारखे प्रकल्प येतात. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवहारात पत वाढवण्यासाठी गाव निर्मल करण्याचा दट्टा येतो. सरकारी तारेवर कसरत करताना ग्रामपंचायतींची दमछाक होते आहे. मात्र, पंचायतींकडे येणारा पैशाचा ओघ वाढत जात आहे. अर्थकारण आणि राजकारण या दोन्ही गोष्टींवर ताबा ठेवण्यासाठी पंचायतीच्या निवडणुका हिंसक होत चालल्या आहेत. प्रचलित राजकारणाचा विद्रूप चेहरा बदलण्यासाठी महिलांचे संख्याबळ उपयोगी ठरणार नाही. त्यासाठी सर्वांनीच प्रयत्न करावे लागतील. शेती, बागायती, खाणकाम, बांधकाम, मोलमजुरी, घरकाम, व्यापारउदीम, उद्योगधंदे या सर्वांतून महिलांचे हात राबतात. त्यातून निर्माण होणा:या संपत्तीवर वा संसाधनांवर त्यांचे नियंत्रण नाही. सरकारी विकासाच्या संकल्पना आणि प्रतिमाने वंचित समूहांना आणि महिलांना परिघाबाहेर ढकलताना दिसतात. आजच्या या वास्तवात आरक्षणाच्या मुद्द्याची सांगड सामाजिक- सांस्कृतिक, आर्थिक-राजकीय मुद्द्यांशी घालण्याची गरज अधिकच तीव्र झाली आहे.



    पद्मावती गुप्ते



Trending