आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीचा पर्याय उत्तम!

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आज विकसित असलेल्या देशांनी गेल्या चारशे वर्षांमध्ये मानवी व्यवहारात, कायद्यांमध्ये, तंत्रज्ञानामध्ये, गरजेनुसार सातत्याने, विचारपूर्वक सुधारणा करण्याचे धोरण अवलंबून विकास साधला आहे. आपल्याकडे मात्र हे क्वचितच घडताना दिसते. इतर सर्व देशांनी सुधारणा केल्या, नवे मार्ग शोधून त्यानुसार अधिक चांगल्या पद्धती स्वीकारल्यानंतरच आपण त्यांचा विचार करतो. त्यामुळेच रोमन काळापासून जगाच्या जवळ जवळ सर्व शहरांमध्ये प्रचलित असलेला हा कर 1947 मध्ये विकसित देशांमधून हद्दपार झाला आणि इतर देशांनीही त्या देशांचे अनुकरण केले. शेजारच्या पाकिस्तानमध्येही 1990 मध्ये जकातीचे विसर्जन झाले. मात्र, महाराष्ट्राने त्याचा स्वीकार करायला 2012 वर्ष उजाडले! महाराष्ट्रा तील बहुतेक शहरांमध्ये जकात कर रद्द होऊन आता कितीतरी महिने झाले. काही शहरांच्या नगरपालिकांनी त्याविरोधात हायकोर्टाकडेही धाव घेतली. मात्र, त्यांच्या याचिका फेटाळल्या गेल्यावर तेथेही एलबीटी कर लागू होणार आहे.

औरंगाबाद शहराने त्यात सर्वात प्रभावी अंमलबजावणीचे धडेच इतर महापालिकांना घालून दिले आहेत. मात्र, पुरोगामी महाराष्ट्रा ची राजधानी असणार्‍या मुंबई महापालिकेत मात्र जकातीसारखा कालबाह्य आणि जुनाट कर अजूनही काही काळ तगून राहणार आहे. मुंबई महानगराने स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक बाबतीत कालसुसंगत नागरी विकासाची धोरणे यशस्वीपणे राबवून इतर शहरांनाही नवे मार्ग दाखवले होते, तेच महानगर आता सर्वच बाबतीत पिछाडीला पडल्याचे चित्र दिसते आहे. त्यामुळेच जगामध्ये इथिओपिया या सर्वात गरीब देशात आणि भारतामधील महाराष्ट्र राज्यातील सर्वात श्रीमंत असणार्‍या मुंबई महापालिकेतच केवळ जकात कराची परंपरा टिकून असल्याचे जगाला बघायला मिळते आहे.

गेले काही दिवस एल.बी.टी. म्हणजेच स्थानिक पालिका कराच्या निमित्ताने पुणे-ठाणे-मुंबई महापालिकांच्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत असणार्‍या व्यापारी संघटनांनी शहर बंदचे हत्यार वापरून सरकारला लक्ष्य केले. त्याचा त्रास मुख्यत्वे नागरिकांना झाला. व्यापारी आणि उद्योजकांच्या जकातकर रद्द करण्याच्या मागणीकडे शासनाने अनेक वर्ष दुर्लक्ष केले होते ते केवळ मुंबई महापालिकांच्या संघटित कामगारांचा आणि स्थानिक नगरसेवकांचा जकात रद्द करायला तीव्र विरोध होता म्हणून. आता जेव्हा राज्य सरकारने जकातकर रद्द करून व्यापार्‍यांची मागणी मान्य केली आहे तेव्हा व्यापार्‍यांनी त्याला विरोध सुरू केला! संधिसाधू लोकानुनयाचा आणि स्वार्थाचा विचार करणार्‍या राजकीय पक्षांनीही विधान सभेत एलबीटीचा पर्यायी कराचा कायदा करायला पाठिंबा दिला आणि वास्तवात व्यापार्‍यांची बाजू घेत सरकारलाच विरोध सुरू केला. राजकीय संधिसाधूपणा म्हणजे काय त्याचेच हे नमुनेदार उदाहरण आहे.
केंद्र शासनाच्या विचाराधीन असलेला, मात्र राजकीय भांडणात अडकून पडलेला जीएसटी (जनरल सेल्स टॅक्स) कराचा कायदा दोन वर्षांपूर्वीच संमत झाला असता तर जकात रद्द होऊन एलबीटीही लागू करावा लागला नसता. अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकरांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने जीएसटी या एकाच कराची सुटसुटीत, सोपी आणि पारदर्शक कर रचना केंद्र शासनासाठी आणि सर्व राज्यांसाठी सुचविली आहे. मात्र, राजकीय पक्षांच्या स्पर्धेमध्ये आणि हेकेखोरपणामुळे, लोकसभा बंदीमुळे अशा अनेक करविषयक महत्त्वाच्या सुधारणा अडकून पडल्या आहेत.

या सुधारित कायद्यांमुळे भ्रष्टाचारही आटोक्यात आला असता; परंतु भ्रष्टाचाराविरोधात चळवळींचा धुरळा उडविणार्‍या लोकांनीच भ्रष्टाचाराचे मार्ग बंद करायला आडकाठी केली आहे. जीएसटी करामुळे केंद्र, राज्य आणि स्थानिक महापलिकांच्या प्रशासनांना त्यांच्या त्यांच्या सीमाक्षेत्रामध्ये जमा होणार्‍या करामधून गणिती सूत्रांच्या आधारे निधीचा वाटा विकासकामांसाठी मिळाला असता. संगणक, दूरसंचार, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित नेट बँकिंगच्या सुविधा भारतामध्ये आता निर्माण झालेल्या असल्यामुळे पूर्वी व्यवहारात अशक्य असलेली जीएसटी करपद्धत भारतामध्ये राबविणे आता सहज शक्य आहे. अनेक बाबतीत त्याचे फायदे लक्षात आल्यावर जगातील बहुतेक देशांनी ही कर पद्धती स्वीकारली आहे. त्यामुळे शहरांच्या प्रशासनांना आर्थिक शिस्त लागते, त्यांच्या कार्यक्षमतेमध्ये वाढ होते आणि राजकीय हस्तक्षेप करण्याच्या संधी कमी होऊन भ्रष्टाचार कमी होतो, हे विकसित देशांमध्ये सिद्ध झालेले आहे.
सर्व शहरांच्या नागरिकांच्या दृष्टीने तर हा विषय आपल्या रोजच्या व्यवहारांशी आणि जीवनमानाशी अतिशय प्रभाव टाकणारा आहे. पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वाहतूक, कचराव्यवस्थापन, प्राथमिक आणि सार्वजनिक आरोग्य तसेच मूलभूत प्राथमिक शिक्षण सेवा पुरविणे ही शहरांच्या पालिकांची जबाबदारी असते. या सर्व कामांसाठी लागणारे भांडवल शहरांपाशी असतेच असे नाही. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून त्यांच्याकडे जमा झालेल्या करातून काही हिस्सा पालिकांना अनुदान म्हणून मिळतो. आज अशा निधी वाटपात शहरांचे प्राधान्यक्रम वा गरजा लक्षात न घेता राजकीय लागेबांधे आणि पक्षीय राजकारणाला प्राधान्य मिळते. जीएसटी कराच्या रचनेमुळे ही व्यवस्था बदलली असती. त्यामुळे आपल्या अल्पमती राजकारण्यांच्या बेधुंद कारभारालाही चाप बसला असता; परंतु ते झालेले नसल्यामुळे जकात कराएवजी एलबीटी कराचा पर्याय काही काळ तरी स्वीकारणे अपरिहार्य झाले आहे. वास्तवात एलबीटी हे जकात कराचे वेगळे नाव आहे. आज शहरांत मालाचा प्रवेश होतानाच जकात नाक्यांवर दररोज कर आकारला जातो. मात्र, एलबीटी कराची रक्कम रोज न भरता व्यापार्‍यांना महिन्याच्या विशिष्ट तारखेपर्यंत, स्वत:च हिशोब करून भरण्याची जबाबदारी आहे. आयात मालाची किंमत आणि कराचा दर यांचा हिशोब करून कर चेकने वा सरळ महापालिकेच्या खात्यात भरता येणार आहे. लहान व्यापार्‍यांना तर त्यांच्या उलाढालीनुसार तीन वा सहा महिन्यांतून एकदाच असा एलबीटी कर भरावा लागणार आहे, तर अतिशय लहान व्यापार्‍याना वर्षातून एकदाच कर भरावा लागणार आहे. त्यामुळे लहान व्यापार्‍यांचा एलबीटीला फारसा विरोध नाही. कारण लहान व्यापारी मुख्यत: स्थानिक होलसेल व्यापार्‍यांकडूनच माल घेतात तेव्हा मोठ्या व्यापार्‍यांनी जकात कर भरला असेल याची फक्त खात्री करणे आवश्यक आहे. त्यांना पुन्हा जकात भरणे आवश्यक नाही.

एलबीटी कर औरंगाबाद शहरात लागू झाल्याचे खूप सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळत आहेत. 2011 पासून तेथे करप्रणाली लागू झाल्यावर स्थानिक महापालिकेचे उत्पन्न अपेक्षेपेक्षा जास्त वाढले. सुरुवातीला नवीन प्रणालीचा थोडा त्रास वाटला, तरी आता त्याचे फायदे सर्वांना दिसू लागले आहेत. हा पर्याय सुटसुटीत, सोपा आणि भ्रष्टाचार कमी करणारा आहे त्यामुळे त्याचा स्वीकार झाला आहे. आर्थिक सुधारणा करणे म्हणजे काही केवळ जागतिकीकरणाला आमंत्रण देणे इतकेच नाही, तर आपल्या सर्वच व्यवस्था अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक, विश्वासक्षम आणि कार्यक्षम करणे हे उद्दिष्ट आहे. गेल्या दोन दशकात केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनेक करांबाबत हे घडले आहे. एलबीटी हा महाराष्ट्रातील शहरांच्या विशिष्ट गरजा लक्षात घेऊन निर्माण केला आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या सुधारणा कार्यक्रमातील अतिशय महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यामुळे संकुचित राजकारण न करता या सुधारणा झपाट्याने होणे आवश्यक आहे.