आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धोरणी शहाणपणच टाळू शकते दुष्काळ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कमजोर मान्सूनमुळे 1970 मध्ये दुष्काळाची सुरुवात झाली. 1971 मध्येही सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडला. 1972 मध्ये तर अत्यंत वाईट स्थिती निर्माण झाली. महाराष्ट्रातील पिके पार रसातळाला गेली. सलग तिसºया वर्षी 1973 मध्ये मान्सून दुर्बल ठरला आणि पिकांचे जणू थडगेच उरले. अर्थतज्ज्ञ सुलभा ब्रह्मे यांनी ‘महाराष्ट्रातील 1972 चा दुष्काळ’ या पुस्तकात दुष्काळाची भीषणता अधोरेखित केली आहे. राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशापेक्षाही महाराष्ट्राची स्थिती अत्यंत विदारक होती, असा निष्कर्ष ब्रह्मे यांनी पुस्तकात नोंदवला आहे. अशीच भीषण स्थिती 2012 च्या दुष्काळातही महाराष्ट्राची झाली आहे. या दुष्काळामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण उत्पादन 20 टक्क्यांनी घसरले आहे. थोडासा कमजोर पडलेला मान्सून आणि काही मानवनिर्मित कारणांनी राज्य दुष्काळाच्या गर्तेत ढकलले गेले. याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण कृषी व्यवस्थेवर झाले आहेत. हे परिणाम जाणून घेणे आणि पर्यायी उपाययोजना करण्यासाठी मृदा विज्ञानाच्या (सॉइल सायन्स) मूलभूत संकल्पना आणि तंत्रांचा वापर करणे गरजेचे आहे. दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्यासाठी तीन प्रमुख घटक कारणीभूत ठरतात असा कृषी शास्त्रज्ञांचा निष्कर्ष आहे. हवामानविषयक , कृषीविषयक आणि जलशास्त्रीय हे ते तीन घटक होत.
1. हवामानविषयक घटक : तीन, पाच किंवा सात वर्षांच्या कालावधीत एका विशिष्ट प्रदेशात सरासरीपेक्षा अत्यल्प पाऊस पडल्यास दुष्काळी स्थिती निर्माण होते.
2. कृषीविषयक घटक : पिकांना नितांत गरज असताना पाऊस कुठेतरी दुसरीकडे पडतो. या प्रकाराला ‘सीझनल मिसमॅच’ म्हणतात. पाऊस बºयापैकी झाला असे लोकांना वाटते, परंतु जिथे गरज आहे तिथे न पडता तो भलत्याच ठिकाणी पडत असल्याने पिके तग धरू शकत नाहीत.
3.जलशास्त्रीय घटक : या प्रकारात वनस्पतींना पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. धरणे, तलाव आणि इतर जलाशयांमध्ये जलसाठा नसल्याने बिकट सामाजिक आणि पर्यावरणास मारक स्थिती निर्माण होते.
आतापर्यंतचे बहुतेक दुष्काळ वरील तिन्ही घटकांचा एकत्र परिणाम झाल्यानेच निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत. वनस्पतींना निसर्गाने पाणी दिले नाही आणि मानवनिर्मित जलाशयांमधूनही त्यांना पाणीपुरवठा होऊ न शकल्याने वनस्पती करपल्या गेल्या आणि उभी पिके नष्ट झाली.
1 जून ते 31 ऑक्टोबर (2012) या कालावधीतील तालुकानिहाय पर्जन्यमानाचा अभ्यास केल्यास असा निष्कर्ष निघतो की 2012 चा दुष्काळ पूर्णत: कृषीविषयक घटकामुळे निर्माण झाला आहे. पिकांची जिथे लागवड आहे तिथे पाऊस पडलाच नाही, तो इतरत्र पडला आणि उभी पिके करपली. महाराष्ट्राच्या कृषी आयुक्तालयाने तयार केलेल्या ‘‘मेमोरंडम आॅन ड्रॉट सिच्युएशन रबी 2012 अँड मिटिगेशन प्लॅन’मध्ये सरासरीच्या 90 टक्के पाऊस पडल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील विविध रबी पिकांची कशी वाट लागली हे नमूद केले आहे. कृषी आयुक्तालयाने जून ते आॅक्टोबर 2012 या पाच महिन्यांतील पर्जन्याची सरासरी काढली. महाराष्ट्राचे सामान्य पर्जन्यमान 1175.4 मिमी एवढे आहे. मात्र वरील पाच महिन्यांत ते 1061.5 मिमी एवढेच झाले. ही टक्केवारी 90.3 एवढी आहे. तालुकानिहाय पर्जन्यमानाच्या अभ्यासातही असे लक्षात आले की संपूर्ण राज्यात जालना जिल्हा कोरडा राहिला आहे. तिथे पावसाने नाममात्र हजेरी लावली आहे.
धोरणी शहाणपणाचा अभाव : 1971 ते 1972 मध्ये सरासरीच्या निम्माच पाऊस पडला होता. परंतु 2012 मध्ये सरासरीच्या 90.3 टक्के पाऊस झाला. तरीही भयंकर दुष्काळी स्थिती का निर्माण झाली याचे मूळ आपल्या धोरणी शहाणपणाच्या अभावात आहे.
1. भारताला सध्या बर्फ वितळल्याने 4 हजार कोटी दशलक्ष मीटर पाणी दरवर्षी उपलब्ध होते. याचा अर्थ वर उल्लेख केलेला हवामानविषयक घटक आपल्यासाठी पूरक आहे. संपूर्ण भारतात 1.15 मीटर पाऊस कोसळला तर हे ‘चांगले वर्ष’ आहे असे समजले जाते. 0.85 मीटर पाऊस झाला तर ते ‘वाईट वर्ष’ ठरते. (2012 मध्ये 0.9 मीटर पाऊस झाला.) आपण शहाणपणाने धोरण ठरवून ते प्रभावीपणे राबवले तर अर्धा मीटर वार्षिक पर्जन्यमानातही वर्षभर पिके फुलू-फळू शकतील आणि चांगले उत्पन्न मिळेल, पण अभाव जाणवतो तो धोरणी शहाणपणाचा.
2. अलीकडे दरवर्षी आणि प्रदेशनिहाय पर्जन्यमानात मोठी तफावत असल्याच्या वाईट बातम्या ऐकायला मिळतात. विसाव्या शतकात संपूर्ण जगात, प्रामुख्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रांमध्ये जिवाश्मीय इंधनाचा अतिरेकी वापर केला गेल्याने ‘ग्रीन हाऊस इफेक्ट’मुळे वातावरणात विध्वंसक बदल झाले. औद्योगिक विकासामुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायॉक्साइड वायू सोडला गेला. परिणामी पृथ्वीवरून हवेच्या आवरणात जाणारी उष्णता वातावरणात रोखली गेली. याचा भयानक परिणाम ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’च्या रूपात झाला असून, जागतिक तापमान 1 -2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. जिवाश्मीय इंधनाचा असाच अतिरेकी वापर अव्याहतपणे सुरू राहिला तर याच शतकात भयानक विध्वंसाला सामोरे जावे लागेल.
भारत आणि चीनचा एकत्रित ‘कार्बन फूट प्रिंट’ वापर मानवजातीच्या वापराच्या एक तृतीयांश एवढा आहे. अमेरिकेपेक्षा अधिक कार्बन फूट प्रिंट वापरणाºया चीनच्या मागोमाग भारताचा क्रमांक लागतो. याचे भयानक परिणाम भारताला भोगावे लागणार आहेत. दुष्काळासाठी कारणीभूत कृषीविषयक घटक ‘कार्बन फूटप्रिंट’ वापरामुळे प्रभावशाली ठरतो आहे.
3. दुष्काळाचे जलशास्त्रीय कारण हे बहुतांश भूगर्भातील पाणी उपशाशी संबंधित आहे. 2012 मध्ये प्रकाशित एका अंदाजानुसार भारत सध्या दरवर्षी 190 दशलक्ष किलोमीटर पाणी भूगर्भातून उपसतो आहे. तथापि, नैसर्गिक जलफेरभरणाचे दरवर्षीचे प्रमाण हे केवळ 120 दशलक्ष किमी असे आहे. हा फरक भारतीयांच्या मुळावर उठणार आहे.
हरितक्रांतीचे दुष्परिणाम :
हरितक्रांतीच्या पहिल्या दशकात (1960-1970) ज्या भागात जैवतंत्रज्ञानाचा वापर करून संकरित बियाणे स्थानिक मातीमध्ये (शेतात) पेरले गेले, तेथील जमीन केबळ खराब झाली नाही, तर तेथील उपकारक जिवाणूही नष्ट झाले. कृत्रिम खते, कृत्रिम कीटकनाशके आणि केवळ नफा नजरेसमोर ठेवून पेरलेल्या संकरित, बीटी बियाण्यांनी शेतजमिनीची पार माती केली. ‘जेनेटिक म्युटेशन’ हा नवा भयगंड हरितक्रांतीच्या तंत्रज्ञानाने निर्माण केला. बियाण्यातील जनुकीय बदलांमुळे कापूस, तांदूळ, गहू, डाळी, कडधान्ये आणि तेलबियांच्या देशी जाती प्रदूषित झाल्या. यापैकी काही नष्टही झाल्या.

पर्याय असे :
1. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय : जिवाश्मीय इंधन वापरणे टाळावे, सौरऊर्जा स्त्रोतांचा वापर करावा.
2. राष्ट्रीय स्तर : सूक्ष्म सिंचनाच्या पद्धती आणि साधनांचा वापर करावा. भूगर्भातील पाण्याचा उपसा टाळावा. त्याचा कमीत कमी वापर करावा.
3. मोठी धरणे बांधणे थांबवावे : महाराष्ट्रात देशातील एकूण धरणांच्या 40 टक्के मोठी धरणे आहेत.
4. महाराष्ट्र स्तर : पारंपरिक बियाण्यांचा वापर करून पारंपरिक शेती करावी. धान्य, कडधान्य, डाळी, तेलबियांच्या देशी जातींची लागवड करावी. ऊस, सोयाबीनसारखी भरमसाट पाणी पिणारी पिके
वर्ज्य करावी.