आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • H M Desarada Article About Corruption, Divya Marathi

भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनाच्या निरर्थक बाता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘खासगी मालकीचे विसर्जन केल्याखेरीज समतामूलक शाश्वत विकास शक्य नाही,’ हा गांधी-विनोबांच्या तत्त्वज्ञान व आचारविचारांचा गाभा आहे. खासगी संपत्ती संचयाची अघोरी लालसा सर्व तºहेच्या विसंवाद, विरोधाभास, विषमता, ताणतणाव, शोषण, संघर्ष व भ्रष्टाचाराचे कूळमूळ आहे. ही मूलभूत बाब आम्ही नि:पक्षपातीपणे स्वीकारत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचार निर्मूलन व सुशासनाच्या बाता निरर्थक आहेत. तात्पर्य, फांद्या छाटून काम भागणार नाही, तर खोडमुळासह या विषवृक्षाचे समूळ उच्चाटन करावे लागेल.

भ्रष्टाचार संपुष्टात आणण्यासाठी भाराभर कायदे, पोलिस, लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणा सर्वकाही असून असे का घडते आहे? याचा गांभीर्याने विचार करावयास हवा. थोडक्यात परिणामाचे परिमार्जन करण्याच्या तरतुदी, उपाययोजना निष्प्रभ का ठरल्या? इतक्या सर्व समित्या,आयोग, देखरेख यंत्रणेच्या शिफारशी व अहवाल कुचकामी का ठरले? उलटपक्षी उत्तरोत्तर एकाहून एक वरचढ व मासलेवाईक घोटाळे घडत आहेत.

तात्पर्य, सत्ता, संपत्ती व प्रतिष्ठा या त्रयींची अभद्र युती घट्ट झाली आहे. सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता हे दुष्टचक्र भेदणे हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. ते करण्याचा सनदशीर मार्ग म्हणजे निवडणुकीतील पैसा व बाहुबलांचे प्रस्थ नेस्तनाबूत करणे हा आहे. प्रत्येक नागरिकाला सरनाम्यातील ‘सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताक’ संकल्पनेला साकार करण्याचा निर्धार क रावा लागणार आहे. या मूल्यावर ज्यांचा विश्वास आहे त्यांनाच नागरिकांनी मत दिले पाहिजे. लोकशाहीमध्ये याशिवाय दुसरा प्रभावी मार्ग नाही. खेदाची बाब म्हणजे काँग्रेस-भाजप हे दोन्ही प्रमुख पक्ष व त्यांचे साथीदार मित्रपक्ष यांना घटनेच्या सरनाम्यातील दिशादृष्टी मान्य दिसत नाही. अर्थात ते त्याचा सरळसरळ प्रतिवाद करत नाहीत. आजच्या निवडणूक कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या पक्ष व आघाड्यांना एकूण मतसंख्येच्या 25 ते 30 टक्के मते मिळतात ते सत्ताधारी बनतात. दिनेश गोस्वामी समितीसह अन्य समित्या व अभ्यासकांनी सुचवलेल्या निवडणूक सुधारणाविषयक प्रस्तावाकडे सोयीस्कररीत्या पाठ फिरवली जाते.

वर नमूद केलेली पार्श्वभूमी व व्याप्ती समोर ठेवून आजच्या भारतीय सामाजिक-आर्थिक-राजकीय वास्तवाचा विचार केल्यास महाजन-अभिजनांच्या हिताच्या प्रचलित राजकारणाची जागा उपेक्षित-शोषित-पीडित श्रमजीवींचे जनसत्ताकारण घेत नाही तोवर भ्रष्टाचाराच्या विळख्यातून सुटका होणे अशक्य आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इशारा दिल्याप्रमाणे, ‘संपत्ती धारणेत विषमता, मतात समता’ ही दुही व विसंगती यावर मात केल्याखेरीज खरीखुरी लोकशाही व्यवस्था रूढ होऊ शकत नाही याचा आपण केव्हा गांभीर्याने विचार करणार आहोत?

काही सद्हेतुक पण अतिउत्साही मंडळी राजकारणाचे अतिसुलभीकरण(ओव्हरसिम्पलिफिकेशन) व काही बाबतीत थिल्लरीकरण( ट्रिव्हिलायझेशन) करत आहेत. भ्रष्टाचार हा कूटप्रश्न आहे ही बाब वादातीत. तथापि, केवळ तोच एकमेव मुद्दा आहे असे मानणे भाबडेपणा होय. भारतासारख्या अतिविषम देशात केवळ ‘भारतमाता की जय’ म्हटल्याबरोबर सर्व भारतीय जनता भ्रष्टाचार मिटवायला रस्त्यावर येईल असा समज म्हणजे पोरकटपणा वाटतो. ‘जेलभरोचा नारा हवेत का विरून जातो’ याचे इंगित नीट समजून घेण्याची गरज आहे. जाता जाता हे नमूद करणे अस्थानी होणार नाही की, अण्णा हजारे यांच्याशी याच मुद्द्यावर मतभेद झाल्यामुळे प्रस्तुत लेखकाला जनलोकपाल मोहिमेपासून दूर व्हावे लागले. अखेर हे लक्षात घेतले पाहिजे की, लोकपाल म्हणजे कुणी सुपरकॉप नव्हे, अजिबात असावयासही नको. समाजाच्या मूलभूत पुनर्रचनेसाठी सामाजिक-आर्थिक-राजकीय संरचनेचे गुंतागुंतीचे छुपे व उघड स्वरूप नीट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संविधानात्मकदृष्ट्या आपण 125 कोटी लोक भारताचे नागरिक आहोत. ‘आम्ही भारताचे लोक’ या परिभाषेत आम्ही भारतीय आहोत, परंतु आपण सर्व समान व एक नाहीत.

स्त्री-पुरुष (जो भेद गैर नाही), गरीब-श्रीमंत, भिन्न भाषिक-धर्मीय, प्रांतीय, भिन्न जातीय आहोत. प्रौढ मतदान अधिकाराने आम्हाला मतदारांना एकच मत आहे. मात्र, आमचे सामाजिक वास्तव विषम आणि विसंवादी, विरोधाभासी आहे. महात्मा फुले यांनी म्हटले आहे, स्त्री-पुरुष अवघे कष्टकरी व्हावे, अवघे जगावे समाधाने. मात्र विषम समाजव्यवस्थेने कष्ट फक्त शूद्र, अतिशूद्रांवर थोपले. कष्ट करणारे तुपाशी आणि आयतेखाऊ उपाशी हे कशाचे द्योतक आहे? या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून भारताने व जगाने समतामूलक शाश्वत विकासाचा अखत्यार करणे काळाची गरज आहे. खराखुरा राजकीय पर्याय देणारे राजकीय पक्षनेते ही आज भारताची व जगाची मुख्य गरज आहे. फक्त राजकीय सत्ता पर्याय (अल्टरनेटिव्ह रुलिंग आऊटफिट) नको. हेच आव्हान 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीचे आहे.
(लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि राज्य नियोजन मंडळाचे माजी सदस्य आहेत)