आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गावकी व जातपंचायतीचाच ‘निकाल’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सामाजिक बहिष्कार हा दखलपात्र व जामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. न्यायालयासमोर समझोत्याने मिटलेल्या तक्रारींमध्ये सामाजिक कामाची शिक्षा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा कायद्यामध्ये आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक महत्त्वाचे कायदे दिले आहेत. हा कायदासुद्धा देशासाठी पथदर्शक होऊ शकतो.
 
जुलै महिन्याच्या तीन तारखेला, ‘सामाजिक बहिष्कार’ टाकण्याच्या प्रथेला महाराष्ट्रात कायदेशीररित्या चाप लावण्यात आला. १४ एप्रिल २०१५ रोजी  महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने जातपंचायती आणि गावकीला मूठमाती देणारा हा ऐतिहासिक कायदा पास केला होता. सारे जग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंती साजरी करीत असताना एका पूर्णपणे अन्याय्य आणि असंवैधानिक पर्यायी न्यायव्यवस्थेला कायद्याच्या चौकटीत आणण्यात आले होते. त्यानंतर केंद्राच्या मंजुरीचे सोपस्कार पूर्ण होईपर्यंत दीड वर्ष गेले. जातपंचायती आणि गावकीच्या मनमानीला लगाम लावणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले. जादूटोणाविरोधी कायद्यानंतर आणखी एका बुरसटलेल्या परंपरेविरोधातील लढाईत एक महत्त्वाचे पाऊल पडले. वेदनेची बाब ही की, ज्यांच्या नेतृत्वाखाली या दोन्ही लढाया सुरू केल्या ते डॉ. नरेंद्र दाभोलकर या दोन्हीही घटना बघायला आपल्यात नव्हते आणि त्यांचे मारेकरीदेखील अजून मोकाटच आहेत. नोंद घेण्याची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर सहभागी झालेला शेवटचा सार्वजनिक कार्यक्रम हा जातपंचायतीला मूठमाती देण्याविषयीचा होता. १९ ऑगस्टला सह्याद्री वाहिनीवरील याच विषयावरील कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन रात्रीच्या बसने डॉ. दाभोलकर मुंबईहून पुण्याला रात्री १.३० वाजता आले आणि वीस तारखेला डॉ. दाभोलकरांचा सकाळी ७.१५ च्या आसपास खून झाला. डॉ. दाभोलकरांची काम करण्याची पद्धत माहीत असलेला कोणीही हे नक्की सांगू शकेल की, जेव्हा त्यांच्या डोक्यात गोळ्या मारण्यात आल्या तेव्हा त्यांच्या मनामध्ये जातपंचायतीला मूठमाती देण्यासाठी काय काय करायचे याचेच विचार असणार. त्यांनी लिहिलेला शेवटचा लेख जातपंचायतीला मूठमाती कशासाठी आणि कशा प्रकारे, हा होता. त्या लेखामध्ये डॉ. दाभोलकर यांनी जातपंचायतीच्या प्रश्नांची काय व्याप्ती आहे आणि  कशा पद्धतीने लढवायला हवा ह्याची सविस्तर मांडणी केली होती. त्याला आता जवळजवळ चार वर्षे होतील. या कालखंडामध्ये जातपंचायतीविरोधातील लढाई कशी लढली गेली आणि इथून ही  लढाई कोणत्या दिशेने पुढे नेऊ इच्छिते हे समजून घेणे महत्त्वाचे वाटते. जातपंचायती (खाप पंचायती) या केवळ दूर हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांमध्ये असतात, असा आपला समज होता. त्यांचे अस्तित्व महाराष्ट्रात असेल असे कुणालाही वाटत नव्हते. मात्र, डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांच्या निर्घृण खुनाच्या बरोबर दीड महिना आधी २६ जून २०१३ ला नाशिकमध्ये प्रमिला कुभारकरच्या वडिलांनी नऊ महिन्यांच्या गरोदर प्रमिलाचा तिच्या वाढदिवशी हाताने गळा आवळून खून केला. यामागे जातपंचायतीचे वास्तव असल्याचे कार्यकर्त्यांनी शोधून काढले. डॉ. नरेंद्र  दाभोलकर यांच्या दूरदृष्टीतून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायतीच्या मनमानीविरोधात लढा उभारला. डॉ. दाभोलकर त्यांच्या या विषयावरील शेवटच्या भाषणामध्ये म्हणाले होते की, ‘जातपंचायत हे जातिव्यवस्थेचे अग्रदल आहे, आपल्या क्षमता आणि मर्यादेसह आपण त्याच्याशी लढा दिला तर ते जातव्यवस्था निर्मूलनासाठी एक पाऊल असेल. जातीच्या या अग्रदलाला आता धक्के बसू लागले आहेत.’  
 
जातीच्या नावावर होणारे शोषण हे केवळ एका जातीकडून दुसऱ्या जातीतील लोकांचे होते, असा एक  समज प्रचलित आहे. पण जातपंचायतीच्या शोषणाच्या एक-एक घटना जशा समोर येऊ लागल्या तसे जातीअंतर्गत होणाऱ्या शोषणाचे भयावह रूप लोकांच्या समोर येऊ लागले. जातपंचायती किवा गावकीच्या पंचांनी स्वतःच्या जातीसाठी अथवा समाजासाठी बनवलेले नियम असतात. हे नियम अनेक  पिढ्यांपासून चालत आलेले असतात. या लढ्यामधून असेदेखील पुढे आले की, जातपंचायतीचे अस्तित्व हे केवळ भटक्या आणि विमुक्त समाजामध्येच नसून तथाकथित उच्च जातींमध्येदेखील आहे. थोडे खोलात जाऊन तपासले तर आपल्या लक्षात येते की, जातपंचायत अथवा गावकी केवळ व्यक्तीला बहिष्कृतच करीत नाही तर हे पंच न्यायनिवाडे करतात आणि शिक्षाही देतात. गेल्या चार  वर्षांमध्ये आलेल्या तक्रारींमध्ये नवविवाहितांना कौमार्य चाचणी द्यावयास लावणे, उकळत्या तेलात हात घालून पातिव्रत्य सिद्ध करायला लावणे, आर्थिक दंड करणे, लग्न तोडण्याचे आदेश देणे अशा अनेक घटना पुढे आल्या आहेत. जातपंचायत किवा गावकी म्हणजे केवळ सामाजिक बहिष्कार नसून ती एक समांतर (अ) न्यायव्यवस्था आहे. देश स्वतंत्र झाल्यावर इतर सर्व व्यवस्था बंद करण्यात आल्या. अगदी संस्थानेही बरखास्त करण्यात आली. मात्र, जातपंचायती आणि गावकी मात्र टिकून राहिल्या.  
 
पण हे लिहिणे जेवढे सोपे आहे त्याच्या कित्येकपट अधिक ते लढवायला अवघड आहे आणि त्याची कारणे अगदी समजण्यासारखी आहेत. त्यामधील सर्वात महत्त्वाचे करण म्हणजे जातपंचायती किवा गावकी या शतकानुशतके त्या त्या जातीचे आणि गावसमाजाचे नियमन करीत आल्या आहेत. भारतातील अनेक समाजांचे सामाजिक प्रश्न सोडवणूक, सत्ताकारण आणि राजकारण त्यांच्या माध्यमातून चालते. त्यामुळे त्यांच्या हितसंबंधांना बाधा पोहोचेल असा कोणताही विरोध हा निष्ठुरपणे मोडून काढला जातो. सत्यमेव जयतेमध्ये अामिर खानने खाप पंचायतीवर एक एपिसोड केला होता. त्यामध्ये सहभागी झालेल्या आणि खाप पंचायतीविरोधात जाऊन आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याचा पुढे खून करण्यात आला, एवढी या पर्यायी न्यायव्यवस्थांची दहशत आहे. 
 
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाच्या धक्क्यातून पूर्ण सावरले नसतानाही महाराष्ट्र अंनिसने अतिशय निर्धाराने ही लढाई लढवली. गेल्या चार वर्षांमध्ये अडीचशेपेक्षा अधिक सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांमध्ये अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी उपलब्ध कायद्याच्या चौकटीत तक्रारी सोडवण्याचा प्रयत्न केला. नाशिक, लातूर, जळगाव, रायगड, पुणे या महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये जातपंचायतीला मूठमाती परिषदा घेतल्या आणि कायद्याची मागणी लावून धरली. एवढेच नाही तर केवळ प्रबोधनाच्या जोरावर गेल्या चार वर्षांमध्ये महा. अंनिसने ११ जातपंचायती बरखास्त करण्यात यश मिळवले. अहमदनगर जिल्ह्यातील मढी येथे भरणारी सर्वात मोठी जातपंचायत थांबवण्यात कार्यकर्त्यांना यश आले. अनेक सामाजिक संघटनांनीदेखील हळूहळू हा मुद्दा उचलून धरला. उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला हा कायदा करण्यासाठी निर्देश दिले. या सगळ्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत राज्य शासनानेदेखील हा कायदा करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली आणि त्याला विरोधी पक्षांनीदेखील साथ दिल्याने हा कायदा अस्तित्वात आला. 
 
या कायद्यानुसार सामाजिक बहिष्कार हा दखलपात्र व जामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. गुन्हा सिद्ध झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला कमाल तीन वर्षांचा कठोर कारावास किंवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही एकाच वेळी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायालयासमोर समझोत्याने मिटलेल्या तक्रारींमध्ये सामाजिक कामाची शिक्षा हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा कायद्यामध्ये आहे. महाराष्ट्राने देशाला अनेक महत्त्वाचे कायदे दिले आहेत. हा कायदासुद्धा देशासाठी पथदर्शक होऊ शकतो. पण केवळ कायद्याने सगळे होईल या भ्रमामध्ये आपण राहणे योग्य नाही. कायदा आणि प्रबोधन या दोन्ही गोष्टी हातामध्ये हात घालून पुढे गेल्या तरच टिकाऊ बदल होऊ शकतो, हे आपण ध्यानात घेतले पाहिजे. असे असले तरी अजूनही महाराष्ट्रात शेकडो जातपंचायती आणि गावक्या अस्तित्वात आहेत. कायदा अस्तित्वात आल्यापासून केवळ दोन आठवड्यांच्या आत तीन गुन्हे या कायद्यांतर्गत दाखल झाले आहेत. आंतरजातीय लग्न केले म्हणून चाळीसपेक्षा अधिक कुटुंबांना बहिष्कृत करण्याची पुण्यातील घटना समोर आली आहे. त्यामधून कायद्याची गरज अधोरेखित होते. डॉ. बाबासाहेब अांबेडकर केवळ नावापुरते वापरायचे अशी अनिष्ट प्रथा समाजात जोमाने रुजू लागली असताना जातीच्या आणि गावकीच्या अंतर्गत शोषणास मूठमाती देणाऱ्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी हेच बाबासाहेबांचे विचार जपणारे कृतिशील स्मरण ठरेल असे वाटते.
(सहलेखक कृष्णा चांदगुडे)
 
hamid.dabholkar@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...