आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसीमुक्तीच्या जाहीरनाम्याचे वास्तव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मंडल आयोग हा पूर्णपणे 100 टक्के का मिळाला नाही? कारण 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात इंदर सहानीसहित 32 जणांनी ओबीसींना मंडल आयोग मिळू नये म्हणून याचिका दाखल केली होती. दुसरा खोडा घातला तो म्हणजे मंडल आयोगाने सर्वेक्षण केलेल्या 3744 जातींपैकी 1980 जातींनाच मंडल आयोग लागू केला. तिसरी अडचण म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या पुढारलेल्या जातींना मंडल आयोगाचा फायदा मिळू नये, म्हणून आर्थिक निकष (क्रीमिलेयर) लावण्यात आला. आणि चौथा अन्याय म्हणजे ओबीसींना नोकर्‍यांत आरक्षण पदोन्नतीने दिले गेले नाही म्हणून मंडलपूर्वी ओबीसींची नोकरीमधील टक्केवारी 12.44 टक्क्यांवरून 4.4 टक्के इतकी खाली आली आहे. या सर्व स्तरांवर ओबीसींना कोणी विरोध केला?

भारताच्या लोकसंख्येत ओबीसी 52 टक्के आहेत. त्यांना फक्त 27 टक्केच राखीव जागा का? अनुसूचित जाती आणि जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात केंद्रात आणि राज्यात राखीव जागा आहेत, मग ओबीसींनाच त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा का नाहीत? त्यांच्या वाट्याच्या हक्काच्या उर्वरित जागांवर कुणी डल्ला मारला आहे? ज्यांना उच्चवर्णीय हिंदू म्हटले जाते असा वर्ग लोकसंख्येत केवळ चार-पाच टक्के आहे. हे चार-पाच टक्के उच्चवर्णीय सरकारी, निमसरकारी, खासगी क्षेत्रातल्या तब्बल 90 टक्के उच्चपदांवर का आणि कसे आरूढ झालेले आहेत? एखाद दुसरा अपवाद वगळता या पदांवर ओबीसी व्यक्ती का आढळत नाही? आयएएस, आयपीएस, आयएफएस इत्यादी अधिकारपदाच्या जागा, केंद्राच्या व सर्व राज्यांच्या मंत्रालयातले सर्व प्रकारचे सचिव व अन्य वरिष्ठ अधिकारी, तालुका/जिल्हा न्यायालयापासून उच्च-सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतचे न्यायाधीश, सर्व प्रकारच्या माध्यमांमधले संपादक व महत्त्वाचे पत्रकार, कोट्यवधी रुपये कमावणारे सर्व खेळांतले खेळाडू, सर्व कलांमध्ये आघाडीवर असणारे कलावंत, विविध प्रकारचे मोठे व मध्यम उद्योग-व्यवसाय करणारे व्यावसायिक इत्यादी क्षेत्रांमध्ये खर्‍या अर्थाने सत्ता, संपत्ती, प्रतिष्ठा एकवटलेली आहे.

या क्षेत्रांमध्ये उच्चवर्णीयच कसे आघाडीवर असतात? बाकीचे 90/95 टक्के लोक कोणत्या कामात व्यग्र असतात? त्यांना कसली गाढ झोप लागलेली असते? ओबीसींची लोकसंख्या 52 टक्के असेल, तर वरीलपैकी प्रत्येक क्षेत्रात त्यांचे प्रमाण साधारणपणे 52 टक्क्यांच्या आसपास असायला काय हरकत आहे? आज हे प्रमाण एक टक्कासुद्धा नाही, या वस्तुस्थितीला कोण जबाबदार आहे?

ओबीसींना राखीव जागा आणि इतर अनेक योजना देणार्‍या मंडल आयोगाला कोण विरोध करत होते? ‘मंडल आयोग लागू करू नका’ अशी याचिका न्यायालयात दाखल करणारे सर्वच्या सर्व लोक फक्त उच्चवर्णीय हिंदूच कसे काय निघाले? त्यात चुकूनही कुणी मुस्लिम/ख्रिश्चन/पारशी/बौद्ध का नव्हते? ‘गर्व से कहो हम हिंदू हैं’ अशा घोषणा देणारे लोक ओबीसींच्या मंडल आयोग व जनगणनेला आणि सवलतींना विरोध का करतात? स्वत:ला हिंदू समजणार्‍या ओबीसींच्या राखीव जागांच्या मागणीला सहकार्य करण्याऐवजी ते त्यात अडचणीच निर्माण का करतात? याचा अर्थ उघड आहे आणि तो म्हणजे, ते ओबीसींना मनातून शत्रू मानतात.

हिंदू धर्मशास्त्रानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र हे चार वर्ण आहेत! यापैकी शूद्र वर्ण म्हणजे ओबीसींचा वर्ग! शूद्र म्हणजे दलित नव्हे. दलितांना अतिशूद्र म्हटले जाते. हिंदू धर्मशास्त्रानुसार या शूद्रांना हिंदू धर्मात काडीचीही प्रतिष्ठा नाही. त्यांना शिक्षण घेण्यास बंदी होती. समाजात त्यांना कसलाही सन्मान, मानमरातब आणि अधिकार नव्हता. वास्तविक, ओबीसी समाज हा मूळ भारतीय नागवंशी समाज असून त्यालाच खरे तर ‘ओरिजनल भारतीय कम्युनिटी’ (ओबीसी) म्हटले पाहिजे. वैदिक संस्कृतीने या वर्गावर प्रचंड अन्याय-अत्याचार केले. गेल्या दोनशे वर्षांत भारतीय समाजात म. फुले, राजर्षी शाहू, डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांमुळे ओबीसींचा कोंडमारा संपुष्टात येऊ लागला व ही अन्यायकारक व्यवस्था स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तयार करण्यात आलेल्या राज्यघटनेमुळे ढासळू लागली. राज्यघटना लिहिताना डॉ. आंबेडकरांनी ओबीसींच्या प्रगतीसाठी 340 वे कलम तयार केले. या कलमाला सर्व उच्चवर्णीय हिंदू नेत्यांनी विरोध केला; पण व्यासंगी युक्तिवादाने आंबेडकरांनी हा विरोध मोडून काढला आणि ओबीसींच्या विकासासाठी हे कलम अत्यावश्यक असल्याचे पटवून दिले. अशा प्रकारे ओबीसींच्या उन्नतीचा हिंदू धर्माने अडवलेला रस्ता मोकळा झाला आणि त्यांच्या उत्कर्षाची कायदेशीर आणि घटनात्मक मुहूर्तमेढ रोवली गेली. या कलमामुळेच प्रथम कालेलकर आयोग आणि नंतर मंडल आयोग सादर होऊ शकले आणि त्यातूनच ओबीसींच्या
प्रगतीला चालना मिळू शकली.

1931 मध्ये ब्रिटिशांनी जनगणना केली; पण देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून आजपर्यंत सात वेळेस जनगणना झाल्या. तथापि, ओबीसींची जनगणना झाली नाही. ओबीसींच्या सर्व समस्यांचे मूळ हे जनगणनेत आहे. एससी-एसटींबरोबर ओबीसींचीही जनगणना झाली असती, तर 1) देशाच्या बजेटमध्ये 100 रुपयांपैकी 52 रुपयांची तरतूद ओबीसींच्या हितासाठी करावी लागली असती. 2) ओबीसींसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे लागले असते. 3) ओबीसींसाठी केंद्रात व राज्यात 52 टक्के राजकीय आरक्षण खासदार व आमदारांना मिळाले असते. 4) राज्य मागास आयोग व राष्ट्रीय मागास आयोगांना घटनात्मक, आर्थिक संरक्षण मिळाले असते. 5) क्रीमिलेयर अट रद्द झाली असती. 6) ओबीसींना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळाले असते. आता प्रश्न उपस्थित होतो की, 2010 मध्ये ओबीसींच्या जनगणनेला संसदेमध्ये सर्व खासदारांनी एकमुखी पाठिंबा देऊन 2011 मध्ये पेपरलेस जनगणनेत ओबीसींचा रकानाचा गायब करणारे कोण होते?

राज्यघटना प्रमाण मानणे पुरेसे नाही. कारण राज्यघटनेचा संबंध फक्त सार्वजनिक जीवनापुरताच येतो. व्यक्तिगत जीवनात काय प्रमाण मानायचे, कोणत्या जीवननिष्ठा घेऊन जगायचे, हा प्रश्न उरतोच! या प्रश्नाचे उत्तर काय? याबद्दल राज्यघटना काहीही बोलत नाही. तो प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीवर सोपवलेली आहे. ही जबाबदारी प्रत्येक माणूस पार पाडेल, हा विश्वास राज्यघटनेला आहे. त्यामुळे व्यक्तिगत आयुष्यात कोणत्या धारणा, कोणती जीवनमूल्ये आधारभूत मानायची, व्यक्तिगत सांस्कृतिक आयुष्य कसे फुलवायचे, या प्रश्नांचा विचार प्रत्येकाला करावाच लागेल. धर्माला पर्याय धर्मच असतो. संस्कृतीला पर्याय संस्कृतीच असते. राज्यघटना हा पर्याय जरूर आहे, पण तो फक्त सामाजिक विश्वापुरता, बाह्य जगापुरता तो मर्यादित राहतो! माणसाच्या आंतरिक-मानसिक जगात आणि धार्मिक-सांस्कृतिक विश्वात कोणती विचारप्रणाली आणि कोणते संस्कार प्रमाण मानायचे, याचा निर्णय प्रत्येक माणसाला स्वतंत्रपणे घ्यावा लागेल. त्यासाठी स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय, विज्ञाननिष्ठा या सर्वांगसुंदर आणि घटनात्मक सुसंगत तत्त्वमूल्यांचा पुरस्कार करणार्‍या धर्मसंस्कृतीचा पत्ता शोधावा लागेल! ओबीसींच्या समग्र उत्थानाचा हाच एकमेव मार्ग आहे!

म्हणून आज मंडल आयोग लागू होऊन 7 ऑगस्ट 2014 रोजी चोवीस वर्षे म्हणजे दोन तपे पूर्ण झालेली आहेत, परंतु मंडल आयोग ओबीसींच्या मुक्तीचा जाहीरनामा फोल ठरवण्यासाठी उच्चवर्णीयांकडून प्रयत्न सुरू आहेत. या काळात ओबीसी समाजाची समस्यांतून मुक्ती व्हायला हवी होती, पण या सर्व समस्यांतून बाहेर काढणार्‍या मंडललाच कमंडलने पंगू बनवले आहे. याचे आत्मचिंतन या दिवशी ओबीसींनी करावे.
हनुमंत उपरे
अध्यक्ष, सत्यशोधक, ओबीसी परिषद