पक्षांचे लक्ष थवे

एकेकाळी निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी ज्याप्रमाणे सुधारणा राबवून धमाल उडवून दिली, तसाच कित्ता मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त सत्यानंद मिश्र यांनी गिरवला आहे. काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बहुजन समाज पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष या सहा राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या (आरटीआय) कक्षेत आणण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे या पक्षांना आपल्याला निधी कुठून मिळतो, त्या निधीचा विनियोग आपण कसा करतो, उमेदवारांच्या निवडीचे निकष कोणते, ही सर्व माहिती त्यांना द्यावी लागेल. वास्तविक सर्वच पक्ष या कायद्याखाली आणण्याची आवश्यकता आहे.

वास्तविक राजकीय पक्ष खासगी नसून सार्वजनिक संस्थाच आहेत. लोकांनी, लोकांचे आणि लोकांकडून चालवले जाणारे पक्ष खासगी कसे? आरटीआय कायद्यातील कलमांचा आधार घेऊन तांत्रिक युक्तिवाद करून आम्ही नाही त्यातले, म्हणणारे मुळात भित्रे आहेत. कारण त्यांचे व्यवहार स्वच्छ नाहीत. तसे ते असू नयेत याप्रकारचे नियमही आहेत. कारण, निवडणूक खर्चाची र्मयादाच अत्यल्प ठेवली जाते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे आणि माजी मंत्री सतीश चतुर्वेदी यांचे नागपूरमध्ये एका मेळाव्याप्रसंगी झालेले संभाषण ध्वनिक्षेपक ऑन राहिल्यामुळे सर्वांना ऐकू आले. प्रसारमाध्यमांनी ते महाराष्ट्रभर पोहोचवले. पक्षनिधीसाठी मंत्री सहकार्य करत नसल्याची माणिकरावांची तक्रार होती. काँग्रेसच्या एका बड्या उमेदवाराच्या कारमध्ये मतदानापूर्र्वी लाखो रुपयांची नगद सापडली. हे पैसे मतदारांना वाटण्यासाठी नेले जात होते.

शिवसेनेचा त्याग केल्यानंतर छगन भुजबळ म्हणाले की, आमची सेना दत्ताजी साळवी व वामनराव महाडिक यांची होती. सध्याची सेना परवेझ दमानिया, सुरेश केसवानी व कन्हैयालाल गिडवाणींची आहे. यथावकाश भुजबळ काँग्रेस व तेथून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले; परंतु शरद पवार फक्त नि फक्त पैशाचेच राजकारण करतात, असा त्यांच्या विरोधकांचा आरोप असतो. आज तर, भुजबळ व दुसरे मंत्री सुनील तटकरे यांच्या संपत्तीविषयी आर्थिक गुन्हे अन्वषण विभागाकडे तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. आरटीआयचा उपयोग असा आहे की, राष्ट्रवादीच्या देणगीदारांची नावे मागण्यात आली व त्याचा तपशील मिळाल्यास भुजबळ-तटकरेच नव्हेत, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ज्या ठेकेदारांना कामे दिली, त्यातील किती जणांनी केवढय़ा देणग्या दिल्या, याची माहिती कळू शकेल. शेवटी नेते काही निधी स्वत:साठी व काही पक्षासाठी जमवत असतात. तेव्हा पक्षनिधीचा तपशील मिळाल्यास, लोकांचे प्रबोधनही होईल.

नीरा राडिया टेप्समध्ये मुकेश अंबानींचा उल्लेख मोटू, असा करण्यात आला आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे मानलेले जावई रंजन भट्टाचार्य यांच्या संभाषणाच्या टेप्समध्ये हे उल्लेख आहेत. अंबानी आणि उद्योगमंत्री नारायण राणे यांची मैत्री आहे. महामुंबई सेझ साकारण्यासाठी रिलायन्सला सरकारने अर्मयाद सहकार्य केले. विरोधामुळे सेझ प्रकल्प गुंडाळायला लागला, हा भाग वेगळा. मुंबईच्या व़क्फ बोर्डाच्या धार्मिक-सार्वजनिक मालकीच्या जागा लाटून, त्यावर 27 मजल्यांचा आलिशान निवास कुणी बांधला ते सर्वर्शूत आहे.

मुंबईत पवई तलावालगतची 92 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाने हिरानंदानी डेव्हलपसर्ना लीजवर दिली. या जागेवर निम्न आर्थिक उत्पन्नदार कुटुंबांसाठी 1800 सदनिका बांधल्या जाणार होत्या. प्रत्यक्षात शासनास 234 सदनिकाच ताब्यात मिळाल्या. करार करतेवेळी जागेचा भाव प्रति चौ. फूट 135 रुपये होता. तो आज कित्येक हजारांवर जाऊन पोहोचला आहे. बांधलेल्या बहुतेक सदनिका काही कोटी रु.ना विकल्या गेल्या आहेत. या सगळ्यात शासनाचे झालेले प्रचंड नुकसान आणि सदनिका ताब्यात न मिळाल्याने मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने हिरानंदानी डेव्हलपर्सवर 1993 कोटी रु. दंडाची नोटीस बजावली. यथावकाश दंडाची रक्कम 89 कोटी रुपयांवर आणण्यात आली. काँग्रेसच्या देणगीदारांत अंबानी, हिरानंदानी प्रभृती आहेत काय व त्यांनी किती रक्कम दिली आहे, हा आरटीआय कार्यकर्त्यांना कुतूहलाचा विषय वाटू शकेल. शरद पवार यांच्यामुळेच हितेंद्र ठाकूर व पप्पू कलानीला काँग्रेसची उमेदवारी मिळाली, असा आरोप झाला होता. तो निर्णय माझा नव्हे, तर पक्षाचा होता, असा खुलासा पवारांनी केला. गुन्हेगारी पाश्वर्भूमी असलेल्यांना तिकिटे कोणत्या आधारावर दिली, त्यामागील प्रक्रिया काय होती, हे सर्वसामान्य जनतेला कळत नाही. निवडून येण्याची क्षमता, हाच एकमेव गुण ठरला आहे. त्यामुळे उमेदवाराचे शिक्षण, समाजकार्य, अनुभव, तळमळ हे मुद्देच राहिलेले नाहीत. आरटीआयच्या हत्यारामुळे निदान यावर प्रकाश तरी पडू शकतो. अनेक वर्षांपूर्वी महंमद खालिदने शिवसेनेत प्रवेश केला होता. तो त्या पक्षाच्या मुस्लिम फ्रंटचा प्रमुख होता; परंतु धर्मद्रोह केल्याची शिक्षा म्हणून खालिदचा खून करण्यात आला, असे दाऊद इब्राहिमच्या टोळीकडून सांगण्यात येत होते. तर तो मालमत्तेच्या वादातून झाल्याचा कयास पोलिसांनी व्यक्त केला होता. आज पुणे जिल्ह्यातील अवैध वाळू उपसा करण्यात कुख्यात गुंड अप्पा लोंढेला राष्ट्रवादीचे सत्ताशौंड पाठीशी घालत असल्याचे बोलले जात आहे. मागे शिवसेनेने उल्हासनगरातील गोपाळ राजवानी या गुंडाच्या निकटवर्तीयास उमेदवारी दिली होती व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी त्याचे सर्मथन केले होते. त्या काळात उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी पालिका निवडणुकीत किती उमेदवारांची पोलिस दफ्तरी नोंद आहे याची यादी निवडणूक आयोगास पाठवल्याची घोषणा केली होती; परंतु ही यादी आपण प्रसिद्ध करावी, असे काही त्यांना वाटले नव्हते!

खरे तर ज्यांच्यावर कुठलाही फौजदारी गुन्हा दाखल आहे, त्यांना निवडणुकीस उभे राहण्यास बंदी घालावी व निवडणुकीसाठी लागणार्‍या निधीचा मार्ग अधिकृत बनवावा, असे सर्वोच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाने बर्‍याचदा सुचवले आहे; परंतु कोणताच पक्ष ही सूचना लक्षात घेत नाही, अगदी मनसेही नाही. त्यामुळे मनसेच्या कार्यकर्ते व उमेदवारांबद्दलही तक्रारी ऐकू येतात. प्रस्थापित भ्रष्टकारणात सगळ्यांचेच हितसंबंध गुंतलेले आहेत.

इंदिरा गांधी यांच्या काळात पैसे कमावण्याचे साधन म्हणून केंद्रातील एक मराठी राज्यमंत्री दिवाणखान्यात लावलेल्या इंदिरा गांधी व संजय गांधी यांच्या तसबिरींचा वापर करत असे. काम घेऊन कोणी आले, की तो त्याला दिवाणखान्यात बसवायचा आणि त्या तसबिरींकडे लक्ष वेधत, बोलता बोलता पक्षासाठी निधीची मागणी करायचा. इंदिराजींनी आपल्यावर हे काम सोपवल्याचे तो सांगत असे. या रीतीने त्याने काही वर्षांत करोडोंची माया केली..

प्रश्न असा आहे की, राजकीय पक्ष मोठय़ा प्रमाणात दोन नंबरचे व्यवहार करतात. सत्ताधार्‍यांना संधी जास्त असते; परंतु महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेत्यावरही फिक्सिंगचे आरोप होतात. सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता हवी, अशी मागणी केली जाते; परंतु राजकीय पक्षांचे हिशेब, ताळेबंद, आयकर विवरणपत्रे, देणगीदारांची यादी ही माहिती निवडणूक आयोगास मिळते. मतदारांना मिळत नाही. पक्षातील पदाधिकारी, नगरसेवक, आमदार, खासदार यांची त्यांना पाश्वर्भूमी समजत नाही. दर पाच वर्षांनी लोकप्रतिनिधी संपत्ती जाहीर करतात; पण वाढलेल्या संपत्तीचे स्रोत कोणते, यावर प्रकाश पडत नाही. बहुतेक पक्षांत उमेदवार निवडीतही भ्रष्टाचार चालतो. शिवसेनेत तिकिटे विकली जातात, असा आरोप नारायण राणेंनीच केला होता. परस्परांबद्दल कागाळ्या करणे, बॅगा पोहोचवणे हे उद्योग महाराष्ट्रातही चालतात. असे लक्षांचे व्यवहार करणारे पक्षांचे थवे सर्वत्रच आहेत. अशा परिस्थितीत उमेदवार कसे निवडले जातात, हे जनतेला समजलेच पाहिजे; परंतु यामुळे एकदम क्रांती वगैरे काही होणार नाही. वरवरची माहिती व उत्तरे दिली जातील. खरा उपाय मूलगामी निवडणूक सुधारणा हाच आहे.

hemant.desai001@gmil.com