आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भारतातील उच्च शिक्षणाची दुरवस्था

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतातील उच्च शिक्षणाच्या सद्य:स्थितीवर प्रकाश टाकणारा एक सविस्तर अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला. हा अहवाल 30 सदस्य असणा-या एका संसदीय समितीमार्फत तयार करण्यात आला. फ्रान्सिस्को सारदिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. लोकसभेला सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात भारतातील उच्च शिक्षणाच्या दुरवस्थेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. भारतातील उच्च शिक्षण पद्धतीला ग्रासलेल्या अनेक समस्यांची चर्चा करत समितीने एक भीषण वास्तव समोर आणले आहे. 120 कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात केवळ 20 कोटी लोकांनाच उच्च शिक्षणाची संधी मिळते.


उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारताचे सकल नोंदणीचे प्रमाण (ग्रॉस एन्रोलमेंट रेशो) हे केवळ 17 टक्के एवढेच आहे. विकसित राष्ट्रे सोडाच, पण विकसनशील राष्ट्रांच्या तुलनेतदेखील हे प्रमाण अतिशय कमी आहे. भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 50 टक्के प्रमाण हे महिलांचे आहे. तथापि उच्च शिक्षणातील त्यांच्या नोंदणीचे प्रमाण केवळ 16.50 टक्के एवढे कमी आहे. भारतातील सामाजिकदृष्ट्या वंचित वर्ग, अल्पसंख्याक यांच्या बाबतीतही हाच प्रकार आहे. हा झाला उच्च शिक्षणाच्या विस्ताराबाबतचा प्रश्न. गुणात्मकदृष्ट्यादेखील भारतातील उच्च शिक्षण पद्धती अनेक लोकांनी ग्रासली आहे. अभ्यासक्रम, संशोधन, मार्गदर्शन आणि शिक्षण या सर्वांचाच दर्जा कमालीचा खालावलेला आहे. याची साक्ष नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका सर्वेक्षणानुसार मिळाली. एका खासगी संस्थेकडून जगातील सर्वोत्तम शिक्षण संस्थांची यादी बनवण्यात आली. या यादीत पहिल्या दोनशे शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकाही भारतीय संस्थेचा समावेश नाही.

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 67 वर्षे झाली. शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विस्तारासाठी आतापर्यंत दोन डझन आयोग व समित्या नेमल्या गेल्या. तथापि परिस्थिती अद्यापही सुधारलेली नाही. गेल्या एक दशकात उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे प्रमाण केवळ पाच टक्क्यांनी वाढले आहे. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भारतात मोठा प्रादेशिक असमतोल आहे. केरळ, गोवा, महाराष्ट्र यासारख्या राज्यात उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे तर ओरिसा, बिहार, झारखंड यासारख्या राज्यांमध्ये कमी आहे.


जपानच्या झपाट्याने झालेल्या प्रगतीचे रहस्य जपानच्या उच्च शिक्षणाविषयीच्या धोरणात दडलेले आहे. दुस-या महायुद्धात बेचिराख झालेल्या या देशाने अवघ्या 30 वर्षांत झपाट्याने विकास साधत प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत स्थान पटकावले. जपानने सुरुवातीपासून शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील आर्थिक गुंतवणूक अधिक ठेवली. आज जपानची लोकसंख्या 15 कोटी आहे आणि तिथे सात हजारांपेक्षाही अधिक विद्यापीठे आहेत. अमेरिकेची लोकसंख्या 30 कोटींच्या आसपास आहे आणि तिथे 15 हजारांपेक्षाही अधिक विद्यापीठे आहेत. भारतात मात्र 120 कोटी लोकसंख्या असूनही विद्यापीठांची संख्या एक हजारांच्यावर नाही.


भारताच्या शेजारी असलेल्या चीनची अवस्था 1995पर्यंत भारताप्रमाणेच होती. चीनमधील उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रातील सकल नोंदणीचे प्रमाण हे 10 टक्क्यांपेक्षा कमी होते. चीनचे तत्कालीन अध्यक्ष जिआंग जेमिन यांनी हे प्रमाण वाढविण्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासाचा एक व्यापक कार्यक्रम आखला आणि तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या आधारावर या कार्यक्रमाची अंमलबजावणीदेखील केली. केवळ दोन दशकांच्या आत चीनमधील उच्च शिक्षणातील सकल नोंदणीचे प्रमाण हे 27 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले. भारतात मात्र राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्यामुळे सहा दशकांमध्ये हे साधता आलेले नाही. महिला, अल्पसंख्याक आणि
सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांचे उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठीदेखील विशेष प्रयत्न भारतात झालेले दिसत नाहीत. सारदिन्हा समितीने यावर बोट ठेवले आहे. अण्वस्त्रांच्या बाबतीत, क्षेपणास्त्रांच्या बाबतीत आणि संरक्षणावरील खर्च वाढवण्याच्या बाबतीत भारत सातत्याने चीनची बरोबरी करण्यात गुंतलेला असतो. मात्र, उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत चीनशी बरोबरी करण्याचे प्रयत्न भारताकडून होत नाहीत हे सखेद नमूद करावे लागते.
महासत्ता बनण्याचे भारताचे स्वप्न अण्वस्त्रांची संख्या वाढवण्याने किंवा दोन अंकी विकासदर साधल्याने होणार नाही. हे स्वप्न केवळ ज्ञानाधिष्ठित समाजाच्या निर्मितीतूनच साकारणार आहे आणि त्यासाठी उच्च शिक्षणाच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक विकासाच्या शिस्तबद्ध योजना आखून तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीच्या जोरावर त्या अंमलात आणायला हव्यात.