आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ट्युनिशियात एेतिहासिक महिला क्रांती

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
तब्बल अडीच दशकाच्या दमनकारी मुजोर व्यवस्थेला नेस्तनाबूत करत अरब जगतात संसदीय लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या ट्युनिशियाने महिलांना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणत्याही धर्मातील जीवनसाथी निवडण्याचा बहुमोल अधिकार देऊन क्रांतिकारी पाऊल टाकले आहे. ट्युनिशियामधील २०१० च्या ‘जास्मिन’ क्रांतीनंतर पहिल्या लोकनियुक्त सरकारने ४४ वर्षांपूर्वींचा कायदा मोडीत काढत नारीशक्तीचा सन्मान केला आहे. गेल्या  महिन्यात राष्ट्रीय महिला दिवसाचे औचित्य साधत ट्युनिशियाचे राष्ट्राध्यक्ष बेजी कैद एस्सेबसी यांनी नव्या कायद्याबाबत सूतोवाच केले होते.

ट्युनिशिया, अरब लीग व आफ्रिकन युनियनसह इस्लामिक सहकार्य संघटनेचा सदस्य देश आहे. या देशात ९८ टक्के लोकसंख्या मुस्लिम आहे. ट्युनिशियातील पूर्वीच्या कायद्यानुसार मुस्लिम महिलांना इतर धर्मातील पुरुषांसोबत विवाह करायचा झाल्यास संबंधित पुरुषाला इस्लाम धर्म स्वीकारणे सक्तीचे होते व धर्मांतर केल्याचे रीतसर प्रमाणपत्र सादर करण्याची जाचक अट होती. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना अशा कोणत्याही प्रकारची बंधने नव्हती. त्यामुळे पुरुषांना कोणत्याही धर्मातील महिलांशी विवाह करण्याचा अधिकार होता. 

ट्युनिशिया सरकारने घेतलेला निर्णय जगभरातील मुस्लिम राष्ट्रांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. बहुपत्नीत्वविरोधातही कायदा करणारा ट्युनिशिया हा अरब इस्लामिक व उत्तर आफ्रिकी देशांपैकी एकमेव देश आहे. बहुपत्नीत्वविरोधी कायदा ट्युनिशियामध्ये १९५६ पासूनच अस्तित्वात आहे. महिला हक्कांबाबत मुस्लिम राष्ट्रांमध्ये ट्युनिशिया सर्वांत आधुनिक देश समजला जातो. मध्य पूर्वेतील व उत्तर आफ्रिकेमधील कोणत्याही देशामध्ये महिलांना अशा प्रकारचे कायदेशीर स्वातंत्र्य नाही. यावरून ट्युनिशिया सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे महत्त्व अधोरेखित होते. 
‘जास्मिन’ चळवळीने रचला पाया देशात मूलभूत सुविधांचा अभाव, गरिबी, बेरोजगारी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी, माध्यमांवरील अंकुश, मर्यादित राजकीय स्वातंत्र्य अशा अनेक समस्यांमध्ये असताना ट्युनिशियामध्ये बेन अली सरकारची मुजोरी व नोकरशाहीची दंडेलशाही चिंतेचा विषय होता. त्यामुळे वैतागलेल्या जनतेकडून कधी तरी ठिणगी पडणारच होती. त्यासाठी पंचवीशीतील युवकाचे बलिदान कारणीभूत ठरले. महंमद बोनाझीझी हा युवक रस्त्यावर फळविक्री करून कुटुंबांचा चरितार्थ चालवत होता. १७ डिसेंबर २०१० रोजी त्याला सरकारी महिला अधिकाऱ्याकडून मारहाण झाली व त्याचा फळगाडाही जप्त करण्यात आला. या अन्यायाविरोधात त्याने म्युनिसिपालटीकडे न्याय मागण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याला यश आले नाही. शेवटी निराश होऊन महंमदने स्वतःला भररस्त्यात पेटवून दिले. यामध्ये महंमद गंभीररीत्या भाजला गेला व तीन आठवड्यात त्याची प्राणज्योत मालवली पण ट्युनिशियामध्ये तो क्रांतीची मशाल पेटवून गेला. महंमदच्या निधनानंतर अवघा देश रस्त्यावर उतरला. ट्युनिशियामधील सिदी बौझीद शहरातून सुरू झालेल्या निदर्शनांनी संपूर्ण देश व्यापला गेला व अवघ्या दहा दिवसांत राष्ट्राध्यक्ष बेन अली यांना देशातून पळ काढून सौदी अरेबियामध्ये राजाश्रय घ्यावा लागला. बेन अली यांची २३ वर्षांची प्रदीर्घ व जुलमी राजवट ट्युनिशियावासीयांनी ‘जास्मिन’ चळवळीच्या माध्यमातून एल्गार पुकारत उखडून टाकली. बेन अलींनी देशातून काढता पाय घेतल्यानंर तीन वर्षांनी ट्युनिशियामध्ये पहिल्या सार्वत्रिक व खुल्या वातावरणात निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीच्या माध्यमातून ट्युनिशियामध्ये संसदीय लोकशाहीचा पाया रचण्यात आला व राष्ट्राध्यक्षपदी नव्वद वर्षीय बेजी कैद एस्सेबसी यांची वर्णी लागली.

लोकशाही मार्गाने स्थापन झालेले सरकार व कालानुरूप नूतन राज्यघटनेचा स्वीकार करेपर्यंत ट्युनिशियावासीयांनी नेटाने दिलेल्या लढ्यामध्येच यश सामावलेलं आहे. जनतेनं पुकारेला एल्गार चिरडून टाकण्यासाठी बेन अली सरकार व लष्कराकडून झालेल्या बळाच्या वापरात ३३८ जणांनी प्राण गमावले. ट्युनिशियामधील ‘जास्मिन’ क्रांतीपासून प्रेरणा घेत आखाती देशांमधील अनेक त्रस्त नागरिकांनी आधुनिक लोकशाहीच्या स्थापनेसाठी राजेशाहीविरोधात व शाश्वत विकासासाठी रस्त्यावर येण्यास सुरुवात केली. ही घटना ‘अरब स्प्रिंग’ नावाने अरब राष्ट्रांमध्ये वणव्यासारखी पसरली. सिरिया, लिबिया, येमेन, इजिप्त व बहारिन या आखाती देशांमध्ये निदर्शने करण्यात आली होती. ‘अरब स्प्रिंग’ चळवळीनंतर सिरिया व लिबिया व आखाती देशांमधील सर्वांत गरीब येमेनची पूर्णपणे वाताहत झाली आहे.

घटनेमागे ‘जास्मिन’ क्रांतीची प्रेरणा : ट्युनिशियामध्ये संसदीय लोकशाही अस्तित्वात आल्यानंतर राज्यघटनेचा मसुदा नव्याने तयार करण्यात आला. नव्या घटनेचा २०१४ मध्ये स्वीकार करण्यात आला. या राज्यघटनेचा मसुदा नागरिकांनी बनविण्यात मोलाचे सहकार्य देताना सर्व सामाजिक वर्गातील प्रतिनिधित्व मिळेल याकडे प्राधान्याने लक्ष दिले. इस्लामिक राज्याकडून ते सेक्युलर राष्ट्र असा प्रवास झाल्याने ती प्रक्रिया अतिशय जटिल अशा स्वरूपाची होती. विरोधी गटांसह सत्ताधाऱ्यांचे जोपर्यंत एकमत होत नाही तोपर्यंत कोणताही निर्णय स्वीकारण्यात आला नाही. एका बाजूला राज्यघटनेचा मसुदा तयार होत असताना दुसऱ्या बाजूने राजकीय हत्यासत्रांनी ट्युनिशिया पूर्णपणे हादरून गेला होता. त्यामुळे शेजारील देशांमधील वणवा पाहून ट्युनिशियामधील राजकीय नेत्यांनी मतभेद बाजूला ठेवत सामाजिक स्थैर्याला प्राधान्य देत प्रगल्भता दाखवली होती.

समाजामधील धर्मांची भूमिका, महिला हक्क, कार्यकारी शक्तीकडे मर्यादित अधिकार, राष्ट्राध्यक्ष कालमर्यादा, निवडणुका, स्वतंत्र न्यायपालिका, मानवी हक्क, भ्रष्टाचाराविरोधात सक्षम कायदे आदी मुद्यांवर सखोल चर्चा करून राज्य घटनेच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यात आले होते. ट्युनिशियामधील नवीन राज्यघटनेनुसार लोकांचा राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग वाढला असून देशातील कोणताही नागरिक राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लढवू शकतो.

ट्युनिशिया सरकारने गेल्या महिन्यामध्ये बलात्काराचा आरोप असलेल्या व्यक्तीने पीडितेशी विवाह केल्यास शिक्षा माफ करण्याचा कायदा तसेच घरगुती हिंसाचाराविरुद्धही कायदा मंजूर केला आहे. हा कायदा करताना लैंगिक छळ व आर्थिक दुजाभाव यांचाही त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. ट्युनिशियातील सध्याच्या लोकनियुक्त सरकारमध्ये तब्बल २३ टक्के महिला आहेत. हे प्रमाण एकूण खासदारांच्या तुलनेत एक पंचमांश इतके आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रेही अजून हा आकडा पार करू शकलेली नाहीत. अमेरिकेत हेच प्रमाण ११ टक्के आहे.

नव्वद वर्षीय राष्ट्राध्यक्ष बेजी कैद एस्सेबसी यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी घेतलेल्या निर्णयाबाबत ट्युनिशियामधून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. महिलांनी मिळालेल्या अधिकाराबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. तर देशातील सनातनी मौलवींनी आगपाखड करायला सुरुवात केली आहे. तसेच विरोधी पक्षातील महिला नेत्यांनाही हा निर्णय रुचलेला दिसत नसल्याचे दिसत आहे. महिला खासदार रयम महजौब यांनी हा निर्णय सुधारणावादी व क्रांतिकारी असल्याचे सांगत एक महिला म्हणून अभिमान असल्याचे मत व्यक्त केले. ट्युनिशियातील मनौबा विद्यापीठातील स्त्रीवादी व प्राध्यापिका दलेंदा लरग्युशे यांना आम्ही घटनेतील मूलभूत तत्त्वे अंमलात आणत असल्याचे वाटते. त्या पुढे जाऊन म्हणतात की, महिला व पुरुषांसाठी वेगळा न्याय देण्याची गरज नाही. हा नवीन ट्युनिशिया आहे तसेच आम्ही अरब देश व इतर महिला व मुस्लिम देशांसाठी उदाहरण ठरत आहोत. देशातील धार्मिक संस्था व विरोधी पक्षांकडून सक्षमीकरण निर्णयाच्या विरोधात प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. विरोधी पक्षातील जमिला कसीक्सी यांनी राष्ट्राध्यक्षांनी अशा मुद्याऐवजी बेरोजगारी, महागाई, राहणीमान यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याची टीका केली आहे. तसेच इमाम व धार्मिक नेत्यांनी यांनी या निर्णयामुळे धक्का बसल्याचे सांगत त्याचबरोबर शरिया कायद्याला धक्का पोहोचत असल्याचे मत मांडले आहे.
 
- परशराम पाटील
parshrampatil1209@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...