आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घरबांधणी उद्योगाचे राष्‍ट्रीय कोडे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जगात 1930 मध्ये महामंदी आली होती, त्या वेळी ती जाण्यासाठी जे अनेक उपाय करण्यात आले, त्यात कामगारांचे पगार वाढवण्याच्या उपायाचाही समावेश होता. म्हणजे, उद्योजक कामगारांचे पगार वाढवण्यास तयार नव्हते; मात्र सरकारांसमोर दुसरा पर्यायच राहिला नव्हता. सामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढत नाही तोपर्यंत मंदी दूर होऊ शकत नाही, हे त्या वेळीही जगाने मान्य केले होते. आज 82 वर्षांनी त्या तीव्रतेची मंदी आलेली नसली तरी ‘माल’ खपत नाही, याची चिंता सर्वांनाच लागली आहे. विशेषत: मोटारी आणि घरे विकली जाण्याचे प्रमाण भारतासारख्या देशातही गेल्या सहा महिन्यांत कमी झाले आहे. त्यामुळे सरकार आणि उद्योजक मोटारी आणि घरे कशी विकली जातील, यासाठी एकत्रित प्रयत्न करताना दिसत आहेत.

असे होण्याची तीन कारणे आहेत. पहिले कारण घरबांधणीमध्ये असलेला नफा पाहून या व्यवसायात अनेकांनी उडी घेतली आणि महानगरांमध्ये प्रचंड घरे बांधून ठेवली. ज्या वेगाने घरे बांधली त्या वेगाने विकली जावी, अशी त्यांची अपेक्षा होती; मात्र तसे काही झाले नाही. दुसरे कारण असे, की ज्यांना घर घ्यायचे होते आणि ज्यांच्याकडे तेवढा पैसा होता, त्यांनी घर विकत घेऊन झाले आहे. आता नवा मध्यमवर्ग तयार होत नाही तोपर्यंत गेल्या दहा वर्षांच्या वेगाने घरे विकली जाण्याची शक्यता राहिलेली नाही. तिसरे कारण आहे चलनवाढ; म्हणजे महागाई. गुंतवणुकीचा आणि उत्पादनाचा संबंध कमी होत चालल्याने काळा पैसा वाढत चालला असून तो आता महागाईला खतपाणी घालतो आहे. या वर्षी रेडीरेकनरचे दर 25 टक्क्यांनी वाढवून राज्य सरकारने महागाईत भर घातली आहे. बावीस वर्षांपूर्वी रेडीरेकनरची पद्धत सुरू झाली तेव्हापासून तो ठरवण्याविषयी एकमत होऊ शकत नाही, याचा अर्थ व्यवस्थेत कोणाचाच कोणावर विश्वास नाही. जो तो दुस-या च्या खिशात हात घालून पैसे काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. काळा पैसा लपवण्याचे साधन म्हणून ‘रियल इस्टेट’चा वापर वाढला आहे. तरीही आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत घरबांधणी उद्योगाला फार महत्त्व आहे. कारण त्या उद्योगात प्रचंड पैसा खेळतो आहे आणि सिमेंट, पोलाद, रंग, फर्निचर, असे उद्योग त्यावरच अवलंबून आहेत. शिवाय कररूपाने सरकारी तिजोरीत भर घालणाराही तो उद्योग आहे. घरबांधणी उद्योगाची गती मंदावली याची चिंता सरकारला लागण्याची ही खरी कारणे आहेत.

परवडणारी घरे बांधण्यासाठी व्यापक प्रयत्न केले पाहिजेत आणि ज्या व्यावसायिकांचा पैसा अडकला आहे तो मोकळा झाला पाहिजे, यासाठी दिल्लीत धावाधाव सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या पुढाकाराने नुकतीच दिल्लीत एक बैठक झाली आणि सध्याच्या पेचावर कसा मार्ग काढता येईल, यावर विचार झाला. त्या वेळी समोर आलेले काही मुद्दे असे आहेत. 1. मुंबईसारख्या सतत घरांची मागणी असणा-या शहरात पाच लाख सदनिका विक्रीची वाट पाहत रिकाम्या पडल्या आहेत. इतर शहरांतही सदनिका बांधून पडल्या आहेत. 2. गेल्या आठ-दहा महिन्यांत घरासाठी कर्ज घेणा-या ंचे प्रमाण 3.43 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. 3. अर्धवट असलेल्या मात्र पूर्ण होण्याची शक्यता असलेल्या प्रकल्पांना सरकारच्या मदतीची गरज निर्माण झाली आहे. 4. ग्राहकांना कमी व्याजदर आणि अधिक कालावधी असलेले कर्ज उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. 5. मध्यमवर्ग आणि निम्न मध्यमवर्गाला महागडी घरे परवडत नसल्याने घरबांधणीसंबंधी धोरणात व्यापक बदल करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गरिबांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या इंदिरा आवास योजनेतील घरांचे अनुदान वाढवण्याचा निर्णय केंद्राला गेल्या गुरुवारी घ्यावा लागला. याचा अर्थ, ग्रामीण भागातही घरांच्या किमती वाढत आहेत. दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना घरासाठी जमीन घेण्यासाठी चार टक्के व्याजाने 10 हजार रुपये मिळतात. खरे तर घरासाठी सर्वांना इतक्या कमी व्याजाने कर्ज मिळायला हवे. पण काळ्या अर्थव्यवस्थेत लोळणारे भारतीय आज अशा व्याजदराचे स्वप्नही पाहू शकत नाहीत.

स्वत:चे घर हा माणसाच्या आयुष्यात अतिशय महत्त्वाचा असलेला घटक. मात्र ते मिळवण्यासाठी आजच्या व्यवस्थेत जे काही करावे लागते आहे, ते आधुनिक समाजाला लाजवणारे ठरते आहे. ‘रोटी, कपडा और मकान’ या प्राथमिक गरजा मान्य करूनही त्या दिशेने समाज पुढे सरकू शकलेला नाही, हेच आजच्या परिस्थितीतून ध्वनित होते आहे. आजही शहरात जगण्याची लढाई लढण्यासाठी येणारे तरुण आपल्या आयुष्यातील निम्मे उत्पन्न केवळ स्वत:चे घर घेण्यासाठी खर्च करतात. सध्या तर गृहकर्जाचे व्याजदर तुलनेने खाली (10.50 ते 11 टक्के) येऊनही ते घेण्याची बहुतेकांची हिंमत होत नाही, अशी स्थिती आहे. पुण्यासारख्या शहरात प्रति चौरस फुटाचा कमीत कमी भाव साडेतीन हजारांवर गेला आहे. याचा अर्थ, 500 चौरस फुटांचे घर घेण्यासाठी साडेसतरा लाख रुपये लागतात. (इतर खर्च धरून 20 लाख) म्हणजे ज्याला घर घ्यायचे त्याला किमान 15 हजार रुपये हप्ता भरण्याची तयारी केली पाहिजे. म्हणजे, त्याचे महिन्याचे उत्पन्न किमान 30 हजार असले पाहिजे. 30 हजार दरमहा उत्पन्न असणा-यांची संख्या तर फारच कमी आहे. मग बांधलेली घरे घेणार कोण? महाराष्‍ट्रात पुण्याबाहेर घरे इतकी महाग नसली तरी ती त्या शहरातील दरडोई उत्पन्नाचा विचार करता महागच आहेत. असे सर्व देशभर झाल्यामुळे घरबांधणी उद्योगाचे हे राष्‍ट्रीय किचकट कोडे निर्माण झाले आहे.


rymalkar@gmail.com