आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

होमिओपॅथचे राजकारण

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
चर्चा- अॅलोपॅथी निदान पद्धतीचा अभ्यास इतर पॅथीच्या डॉक्टरांचा नसतो.
होमिओपॅथिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथी वापरण्यासंदर्भात मिळालेले सरकारी वरदान अजून तरी प्रत्यक्षात आलेले नाही. त्यामुळे आजमितीला तरी होमिओपॅथिक डॉक्टरांकरिता एक वर्षाचा अॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा एक अभ्यासक्रम सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही.

९ जुलै २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, पुणे शाखेने केलेल्या स्थगिती प्रस्तावाची याचिका फेटाळली. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कॅबिनेटने १४ जून २०१४ रोजी, ‘महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट १९६५’ मध्ये, घाईघाईने केलेल्या एका दुरुस्तीला स्थगिती देण्यासंदर्भात ही याचिका होती. स्थगिती प्रस्तावाची ही याचिका आधी मुंबई उच्च न्यायालयात केली गेली होती, तिथे २४ डिसेंबर २०१४ रोजी ती फेटाळल्यावर आयएमए पुणे शाखेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. महाराष्ट्रातील डॉक्टरांच्या वैद्यकीय सेवेबाबत असलेल्या या कायद्यातील दुरुस्तीप्रमाणे, महाराष्ट्र सरकारने होमिओपॅथी डॉक्टरांना अॅलोपॅथिक औषधे वापरण्याचा परवाना मिळणार आहे. त्यासाठी या डॉक्टरांनी एक वर्षाचा अॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा एक अभ्यासक्रम करणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटी ऑफ हेल्थ सायन्सेसतर्फे हा एक वर्षाचा अभ्यासक्रम आयोजित केला जाणार आहे. कायद्यातील या दुरुस्तीला आव्हान देणारी एक याचिका ‘महाराष्ट्र राज्य, आयएमए’ने त्वरित दुसऱ्या दिवशी म्हणजे दि. १५ जून २०१४ रोजी दाखल केली होती. या खटल्याचा निर्णय लागण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने हे औषधशास्त्राचे अभ्यासक्रम सुरू करू नयेत, म्हणून या याचिकेसोबत स्थगिती प्रस्तावाची दुसरी विशेष याचिका दाखल केली होती.

९ जुलैला सुप्रीम कोर्टाने आयएमएची ही स्थगिती याचिका नामंजूर केली खरी; परंतु त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला, की, मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या खटल्याचे कामकाज लवकर उरकावे आणि या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष मुंबई उच्च न्यायालयातच लावावा. याचा अर्थच असा की, होमिओपॅथिक डॉक्टरांना मिळालेले हे सरकारी वरदान अजून तरी प्रत्यक्षात आलेले नाही. त्यामुळे आजमितीला तरी होमिओपॅथिक डॉक्टरांकरिता हा एक वर्षाचा अॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा एक अभ्यासक्रम सुरू होण्याची शक्यता दिसत नाही.

सरकारची बाजू : हा अभ्यासक्रम आणण्यामागे सरकारतर्फे जी कारणे सांगितली जातात, त्यामध्ये ग्रामीण भागात अॅलोपॅथिक डॉक्टर खासगी आणि सरकारी सेवेतसुद्धा जाण्यास तयार होत नाहीत. त्यामुळे राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात काम करायला डॉक्टर्स मिळत नाहीत. ग्रामीण भागातील रुग्णांना तिथे सेवा देणाऱ्या निवडक आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक डॉक्टरांवर अवलंबून राहावे लागते; हे डॉक्टर्स सर्रासपणे अॅलोपॅथिक औषधे वापरतात. म्हणून याच डॉक्टरांना जर अॅलोपॅथिक औषधांचे अद्ययावत ज्ञान दिले तर खेड्यापाड्यातील वैद्यकीय सेवेचा दर्जा सुधारेल, अशी आशा व्यक्त करण्यात आली आहे. छोट्या गावांमधील रुग्णांना शस्त्रक्रियेसाठी शहरात धाव घ्यावी लागू नये, याकरिता या डॉक्टरांना काही कमी महत्त्वाच्या शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगीसुद्धा देण्यात येणार होती.

औषधशास्त्राचा अभ्यासक्रम : या अभ्यासक्रमाच्या आखणीकरिता जी समिती निर्माण करण्यात आली, त्यात होमिओपॅथी आणि आयुर्वेद कौन्सिलचे सदस्य, राज्याच्या आयुर्वेद विभागाचे संचालक, राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण मंडळाचे संचालक आणि महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाचे (MUHS) सदस्य अशी मंडळी होती. २०१३ च्या शैक्षणिक वर्षापासून हा एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स सुरूदेखील होणार होता. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, "मेडिकल कौन्सिलची परवानगी नसताना असा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याची कृती नियमबाह्य असून सनदशीर नाही,' या कारणास्तव मागच्या वर्षी जानेवारी २०१३ मध्ये हा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय पूर्णपणे रद्द केला होता. या घटनांमुळे हार न मानता, महाराष्ट्र राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण खात्याने या प्रस्तावामध्ये किंचितसा बदल करून, तो २०१४ मध्ये पुन्हा मांडला. आधीच्या प्रस्तावात साऱ्या बिगर अॅलोपॅथी वैद्यकीय शाखांचा, म्हणजे आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध, होमिओपॅथी यांचा समावेश होता. तो बदलून फक्त होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी ही योजना आहे असे मांडले. दुसरा बदल म्हणजे हे प्रशिक्षण घेऊन फक्त ग्रामीण भागातच व्यवसाय करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. हे बंधन अगोदरच्या प्रस्तावात नव्हते.

आयएमएची भूमिका : या निर्णयाबाबत इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेने वेळोवेळी आपली भूमिका ठामपणे मांडलेली आहे. त्यांच्या मते आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी ही सारी वैद्यकशास्त्रे श्रेष्ठच आहेत. आपण ज्या श्रेष्ठ शाखेचे स्नातक आहोत, त्यातील औषधे वापरण्याचे टाळून, दुसऱ्या शास्त्राची औषधे वापरणे हा त्या श्रेष्ठ शास्त्राचा अपमान आहे. त्यामुळे ज्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील पदवी डॉक्टरने घेतली आहे, त्याचीच त्याने सेवा द्यावी हा नैतिक संकेत असलाच पाहिजे, नव्हे तसाच कायदा आहे आणि रुग्णांनाही तेच हिताचे आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्णय : सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० मे १९९६च्या जस्टिस अहमद साघीर यांच्या बेंचने दिलेल्या एका निकालानुसार, इंडियन मेडिकल कौन्सिल अॅक्ट १९५६ आणि महाराष्ट्र मेडिकल प्रॅक्टिशनर अॅक्ट १९६५ अन्वये, वैद्यकीय पदवीधराने ज्या वैद्यकीय शाखेची पदवी घेतली असेल आणि ज्या वैद्यकीय शाखेच्या कौन्सिलमध्ये त्याचे पंजीकरण केले असेल, त्याच पद्धतीची प्रॅक्टिस डॉक्टरांनी करणे त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहे.

वस्तुस्थिती : जाणकारांच्या मते मात्र हा नवा कोर्स सुरू करण्यामागे खरी मेख वेगळीच आहे. भारतामधील इतर कुठल्याही राज्यापेक्षा महाराष्ट्रात जास्त आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक कॉलेजेस आहेत. यातील बरीच महाविद्यालये ही राजकारणी आजी-माजी मंत्री-आमदार आणि त्यांच्या संबंधितांच्या मालकीची आहेत. गेल्या पाच-सहा वर्षात विद्यार्थ्यांचा कल, बिगर-अॅलोपॅथिक शाखांकडे कमी कमी होत चालला आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये, विशेषतः होमिओपॅथिक महाविद्यालये, दिवसेंदिवस ओस पडत चालली आहेत. त्यामुळे असा अॅलोपॅथिक औषधशास्त्राचा एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू व्हावा, यासाठी अशा होमिओपॅथिक महाविद्यालयांच्या प्रमुखांनी आणि संस्थाचालकांनी, तसेच त्यांच्या करवित्या धन्यांनी, विशेष रस घेतला आणि दबावपूर्वक प्रयत्न केले असावेत, असा जाणकारांचा होरा आहे. महाराष्ट्र सरकारने उचललेले हे पाऊल, खरोखरीच जनतेच्या हिताचे आहे, का काही हितसंबंधितांच्या फायद्याचे, याचा मूलभूत विचार व्हायला हवा.
avinash.bhondwe@gmail.com
बातम्या आणखी आहेत...