अभियांत्रिकी प्रवेशप्रक्रिया : किती फायदेशीर?

देशभरातील सर्व अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान महाविद्यालय व संस्थांसाठी एकच प्रवेशप्रक्रिया 2013 पासून घेण्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. अत्यंत मानाच्या समजल्या जाणा-या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (NIT) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी (IIIT) या सर्वांचा समावेश राष्ट्रीय पातळीवरील एकाच परीक्षेत होणार आहे. यापूर्वी ‘आयसीट’ (इंडियन सायन्स इंजिनिअरिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट (ISFFT) या नावाने ही परीक्षा घेतली जाणार होती. परंतु आता ती ‘जेईई’ (संयुक्त प्रवेश परीक्षा) या नावाने 2013 पासून घेतली जाणार आहे.
पूर्वीच्या निर्णयानुसार (आयएसईईटी-2012) बारावीच्या गुणांना 40 टक्के व आयएसईईटीला 60 टक्के गृहीतकानुसार आयआयटीला प्रवेश देण्याचा विचार होता, परंतु काही कारणास्तव या सूत्रानुसार (बारावीच्या गुणांवर आक्षेप) आयआयटीला प्रवेश देण्यास विरोध होत होता. याची दखल घेत ‘जेईई’चे दोन टप्प्यांत विभाजन करण्यात आले आहे. 2013 पासून जेईई-मेन व जेईई-अ‍ॅडव्हान्स या नावांनी या परीक्षा होणार आहेत. ‘जेईई-अ‍ॅडव्हान्स’ ही परीक्षा फक्त आयआयटी इच्छुकांसाठीच असेल. इंजिनिअरिंग प्रवेशासाठी बारावीचे 50 टक्के व जेईई मेन 50 टक्के गृहीत धरले जाणार आहेत. बारावीच्या गुणांना किमान 40 टक्के महत्त्व अनिवार्य असणार आहे. उच्च दर्जाच्या समजल्या जाणा-या एनआयटी, ट्रिपलआयटी अशा केंद्रीय संस्थांच्या प्रवेशासाठी बारावीतील 40 टक्के गुण, जेईई-मेनचे 30 टक्के गुण आणि जेईई अ‍ॅडव्हान्सचे 30 टक्के गुण, असे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. ही झाली या परीक्षांची पार्श्वभूमी. देशपातळीवरील एकाच परीक्षेचे सूतोवाच झाल्यानंतर त्यावर अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटत आहेत आणि अर्थातच ते स्वाभाविक आहे. गाडीचा ट्रॅक बदलताना खडखडाट होणारच. फक्त एकच अपेक्षा व्यक्त केली जाऊ शकते, ती म्हणजे ‘ट्रॅक’ वारंवार बदलला जाणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यंत आवश्यक वाटते. शिक्षण क्षेत्र हे प्रयोगाचे क्षेत्र नाही, याचे भान प्रशासनाने बाळगायला हवे. 2007 ला 12 वीचा अभ्यासक्रम बदलला होता. तो आता 2012 ला पुन्हा बदलला आणि पुन्हा या जेईईच्या अनुषंगाने बदल होण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात नाकारता येत नाही. सर्वसाधारणपणे एकूणच परिस्थिती लक्षात घेता, देशपातळीवर एकच परीक्षा हा निर्णय स्वागतार्ह वाटतो. कुठल्याही निर्णयाचे यशापयश हे त्या निर्णयाची व्यावहारिक उपयोजिता, निर्णयाप्रत येण्यासाठी केलेला होमवर्क, द्रष्टेपणा आणि कृतियुक्त अंमलबजावणीतील पारदर्शकता, प्रामाणिकता यावर अवलंबून असते. त्यामुळे आज जरी हा निर्णय योग्य वाटत असला तरी त्यावर शिक्कामोर्तब होण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. खासगीकरणातून इंजिनिअरिंग कॉलेजचे अमाप पीक आल्यामुळे मागील काही वर्षांत काळाची चक्रे उलटी फिरून इच्छुक उमेदवारांपेक्षा अभियांत्रिकीच्या जागा अधिक झाल्यामुळे ‘सीईटी’ परीक्षा फक्त औपचारिकताच ठरते आहे. उपलब्ध जागा भरण्यासाठी दर्जा पातळ करत बारावीच्या 50 टक्के किमान गुणांची अनिवार्यता शिथिल करून ते 35 टक्क्यांवर आणण्यात आले, तर सीईटीत मिळवलेला एक गुणही इंजिनिअरिंगच्या प्रवेशासाठी तारणहार ठरत असे. या सर्व प्रक्रियेत ‘लक्ष्मीपुत्रांची गुणवंतांवर’ कुरघोडी होऊ लागली.
संपूर्ण देशात जवळपास 200 सीईटी परीक्षा होतात. प्रत्येक ठिकाणचा फॉर्म व फी यासाठी प्रत्येक पालकाला 10 ते 12 हजारांचा आर्थिक भुर्दंड पडत असे. त्यासाठी होणारी धावपळ वेगळीच, मानसिक त्रास वेगळाच. देशभरात एकच सीईटी झाल्यास शारीरिक-मानसिक आणि महत्त्वपूर्ण अशा आर्थिक ताणातून मुक्ती मिळेल.
शिक्षणातील बाजारू प्रवृत्तीमुळे काही खासगी महाविद्यालयांत जागांचे अक्षरश: लिलाव होतात, हे आता गुपित राहिलेले नाही. पैशाच्या जिवावर कुठल्याही प्रवेशाचे दरवाजे किलकिले केले जाऊ शकतात, यावर अनेक वेळा शिक्कामोर्तब झाले आहे. बारावीच्या निकालाच्या अगोदरच अभियांत्रिकेचे प्रवेश ‘फिक्स’ केले जात असता सीईटीची परीक्षाच पेन्सिलने लिहिली जात असे (OMR- गोल काळे करणे). आर्थिक परिस्थितीमुळे अभियांत्रिकी प्रवेशापासून वंचित राहणा-या ग्रामीण भागातील गुणवंत विद्यार्थ्यांनाही देशपातळीवर चमकण्याची संधी निर्माण होऊ शकेल. वेगवेगळ्या सीईटी व त्याच्या तयारीच्या नावाखाली खासगी कोचिंग क्लासद्वारे वेगवेगळ्या कोर्सच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबेल. 11 वी-12 वीकडे दुर्लक्ष करण्याची जी प्रवृत्ती विद्यार्थ्यांमध्ये बळावली होती, त्यावर निर्बंध येऊन महाविद्यालयीन शिक्षणाचे महत्त्व वाढेल. 12 वीच्या गुणांना महत्त्व प्राप्त झाल्यामुळे महाविद्यालयातील वर्ग पुन्हा बहरतील. महाविद्यालयांना, प्राध्यापकांना ज्ञानार्जनाची(?) संधी मिळेल.
संभाव्य तोटे
स्थानिक उमेदवार संधीपासून मुक्त : आज प्रवेशासाठी स्थानिक 85 टक्के व इतर राज्यांतील 15 टक्के अशी राज्यनिहाय कोटा पद्धत होती, परंतु जर गुणवत्ता यादी देशपातळीवर बनवली गेली तर राज्यातील स्थानिक डावलले जाऊ शकतात. राष्ट्रीय पातळीवरील दर्जा जड होण्याची भीती : सध्या 11 वी, 12 वीचा दर्जा ‘अपग्रेड’ केला आहे. परंतु खरी अपग्रेडेशनची सुरुवात शालेय स्तरापासून करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल. असा पाया पक्का करूनच देशपातळीवरील सीईटी सर्वांवर लादणे न्यायपूर्ण झाले असते. राज्यातील सर्व अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान प्रवेशाचे सूत्र त्या त्या राज्यांना ठरवण्याची मुभा आहे. त्यामध्ये बारावीचे 100 टक्के गुण हे सूत्र ठरवण्याची सवलत आहे. असे झाल्यास बोर्डाच्या परीक्षा, मूल्यमापन यामध्ये अपप्रवृत्तींचा शिरकाव वाढू शकतो. यासाठी 12 वी + जेईई हेच सूत्र सर्व राज्यांना बंधनकारक करावे.
उपाय :
सर्वांना समान संधीचा प्रत्यक्ष लाभ प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किमान आठवीपासून सर्व देशांत एकच अभ्यासक्रम या सूत्रानुसार 12 वीची बॅच बाहेर पडताना ‘जेईई’ लागू करणे सयुक्तिकठरेल. कमाल शुल्क ठरवावे : गुणवत्ता असून शुल्काअभावी प्रवेशापासून विद्यार्थी वंचित राहतात. ‘जेईई’च्या अंमलबजावणीच्या अट्टहासास पेटलेल्या सिब्बलसाहेबांनी याकडेही लक्ष द्यावे, अन्यथा ‘दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे...’यासारखी अवस्था आर्थिक दुर्बल गुणवंताची राहील. वैद्यकीय जागा मर्यादित असल्यामुळे ‘मेडिकल प्रवेशासाठी’ जास्त स्पर्धा आहे. तिथे तर जास्त लूटमार होत असल्याचे दिसते. याकरिता मेडिकलसाठीही देशपातळीवर एकच सीईटी घ्यावी. राज्यानुसार 85:15 हे प्रवेशाचे सूत्र कायम ठेवावे. सर्व बोर्डाच्या परीक्षांचे स्वरूप, मूल्यमापन पद्धत एकसमान असावी. इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्यासाठी फक्त 12 वीच्या गुणांना वेटेज न देता 10+11+12 या तिन्ही वर्षांची सरासरी गृहीत धरावी; जेणेकरून ख-या अर्थाने गुणवत्ताधारकच पुढे येतील.
danisudhir@gmail.com