आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भूकमुक्त भारत(अग्रलेख)

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशाच्या मानवी विकासाला आणि त्याचबरोबर कृषी क्षेत्रालाही गती देणा-या अन्नसुरक्षा विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी दिल्याने एका ऐतिहासिक वळणावर आपला देश आला आहे. परंतु हे विधेयक कॉँग्रेसने निवडणुका डोळ्यापुढे ठेवून आणले, अशी जोरदार टीका सुरू होती. पण निवडणुकांच्या निमित्ताने जरी लोकोपकारी कायदे झाले तरी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. लोकशाही राजकारणात हे अपरिहार्य आहे. सोमवारी लोकसभेत बोलताना या विधेयकाच्या चर्चेदरम्यान भाजपचे नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतर यूपीए सरकारला अन्नसुरक्षा विधेयक आठवले, असा आरोप केला होता. पण वास्तवात हे विधेयक लोकसभेत येऊ नये म्हणून गेली चार वर्षे भाजपने भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, टूजी, कोळसा घोटाळ्यांच्या आरोपांचा आधार घेत संसदेचे एकही अधिवेशन सुरळीत होऊ दिले नव्हते.

देशाच्या विकासाची धोरणे अशा पद्धतीने लोकांपर्यंत जाऊ न देणे, अशी नवी राजकीय संस्कृती भाजपने रुजवण्याचे काम गेल्या चार वर्षांत इमानेइतबारे केले होते. त्यामुळे अन्नसुरक्षा विधेयकासाठी लागणारा अब्जावधी रुपयांचा आर्थिक निधी सरकार कुठून आणणार, येथपासून सध्याच्या सुरू असलेल्या गरिबी निर्मूलनाच्या योजना यशस्वीपणे राबवून दाखवा, असा प्रचार देशभर करण्यात भाजप गर्क झाला होता. जर भाजपचा खरोखरीच तात्त्विक विरोध होता तर त्यांनी विधेयकाला पाठिंबा द्यायला नको होता. पण विरोध केला आणि विधेयक मंजूर झाले नाही तर आपल्या पक्षाची प्रतिमा ‘गरीबविरोधी’ होईल या धास्तीने भाजपने पाठिंबा दिला. म्हणजे त्यांनीही निवडणुकीचाच विचार केला. पण तरीही सर्व राजकीय विरोध पत्करत सरकारने हे विधेयक लोकसभेत मंजूर करून घेऊन गरिबी निर्मूलन आणि भूकमुक्त भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पावले उचलली.

राजकारण केवळ मतांची बेगमी करण्यासाठी नसते तर त्याला एक मानवी चेहराही असतो. तो चेहरा राजकारणाला पुन्हा मिळवून देण्याचा डॉ. मनमोहनसिंग यांचा हा प्रयत्न त्यांच्या मानवतावादी विचारसरणीचे एक द्योतक आहे. देशातील गरीब केवळ पैसे नाहीत म्हणून अन्न विकत घेऊ शकत नाही आणि तो उपाशी राहतो, हे अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करणा-या देशासाठी आणि आर्थिक महासत्तेचा दावा करणा-या आपल्या आधुनिक समाजासाठी नक्कीच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. भुकेशी लढायचे असेल तर पहिले गरिबी निर्मूलन करावे लागेल आणि गरिबी निर्मूलनासाठी विकासाचा वेग वाढवावा लागतो, ही अर्थशास्त्रीय मांडणी झाली. गरिबी ही जमीन, भांडवल व कौशल्याची कमतरता असल्याने निर्माण होते आणि गरिबी व भूक यांचा जवळून संबंध आहे. भूक संपवल्याशिवाय गरिबीचे निर्मूलन करता येत नाही.

शेतात काम करणा-या मजुराचे उत्पन्न शेतीतील उत्पादनाच्या चढउतारावर, शेतीमालाच्या कमी-जास्त किमतीवर, नैसर्गिक आपत्तींवर अवलंबून असते. जर अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या तर त्या मजुराला अधिक भावाने अन्न खरेदी करावे लागते किंवा तो कमी अन्न विकत घेतो. याचा थेट परिणाम मजुराच्या उत्पादन कौशल्याच्या क्षमतेवर, त्याच्या आरोग्यावर होत असतो. आता केवळ एक ते तीन रुपयांत मासिक पाच किलो धान्य मिळणार असल्याने त्या व्यक्तीची अन्नाची चिंता कमी होईल. त्याची उत्पादनक्षमता वाढेल, अन्नधान्याचे उत्पादन अधिक होईल, रोजगार निर्माण होतील आणि आर्थिक विकासाचा वेग अधिक होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 1991 पासून डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक सुधारणांवर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर आठ ते नऊ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला होता. या वेगामुळे अर्थव्यवस्थेत प्रचंड रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या होत्या; पण भूकमुक्त भारताचे स्वप्न काहीसे दूर होते. आता अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे अनेक गरीब कुटुंबे त्यांच्या बचतीचे पैसे शिक्षणाकडे वळवतील व या शिक्षणामुळे स्त्रियांच्या साक्षरतेत वाढ होण्यास मदत होईल. अनेक आशियाई देशांमधील स्त्रियांविषयीच्या अभ्यासातून असे निष्कर्ष आले आहेत की, स्त्रियांमध्ये साक्षरता वाढल्यास त्यांची जननक्षमता कमी होऊन, बालमृत्यूंचे प्रमाण खाली येते आणि मुलांच्या कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण आणता येते. अन्नसुरक्षा विधेयकाला विरोध असणा-यांपैकी काही जणांचे असे म्हणणे होते की, देशाच्या एकूण जीडीपीपैकी सुमारे 3 टक्के रक्कम या योजनेसाठी खर्च होणार आहे. पण ही टक्केवारी 1.6 टक्क्याच्या वरही जात नाही. कारण अन्नसुरक्षा विधेयकात समाविष्ट करण्यात आलेली कुटुंबे ही अंत्योदय अन्न योजनेचे लाभार्थी नाहीत. अंत्योदय योजनेचा लाभ देशातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना सध्या होत आहे. या कुटुंबांना दर महिना एक रुपयात 35 किलो धान्य मिळत आहे. भविष्यात अन्नधान्याचे उत्पादन सध्याच्या उत्पादनापेक्षा अधिक झाल्यास खर्च खाली येऊ शकतो. अगदी नैसर्गिक आपत्ती आल्या तरी सरकार निर्यातीद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. अन्नसुरक्षा ही योजना नाही तर हा आता कायदा होणार आहे. आपल्या राज्यघटनेत कल्याणकारी समाजाची संकल्पना मांडण्यात आली आहे.

आता अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे या संकल्पनेला न्याय देण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. केवळ अविकसित किंवा विकसनशील देशांमध्ये कल्याणकारी योजनांवर वारेमाप खर्च केला जात असतो, असा अनेकांचा समज आहे; पण विकसित असलेल्या युरोपातील स्वीडनने 2012-13 मध्ये त्यांच्या देशातील कल्याणकारी कार्यक्रमांवर एकूण जीडीपीपैकी 38.2 टक्के, ब्रिटनने 25.9 टक्के, फ्रान्सने 34.9 टक्के खर्च केला आहे, तर भारताने केवळ 27 टक्के खर्च केला आहे. विकसित देशांतही कल्याणकारी योजनांवरील खर्च भरून काढण्यासाठी करांचे प्रमाणही अधिक असते. भारतात मात्र करांचे प्रमाण कमी आहे. कल्याणकारी कार्यक्रमांचे धोरण हे केवळ गरिबांसाठी असते; त्यामध्ये मध्यमवर्गाचे भले पाहिले जात नाही, असाही एक मतप्रवाह आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात रुजला आहे. पण सरकार रासायनिक खते, पेट्रोलियम पदार्थ, वीज यांच्यावर अब्जावधी रुपयांची सबसिडी देत असते. या सबसिडीचा थेट लाभ मध्यमवर्गाला अधिक असतो, हे कुणी लक्षात घेत नाही. अन्नसुरक्षा विधेयकाचा आर्थिक भार राज्यांवर पडेल, अशीही आवई उठवण्यात आली होती; पण सरकारने हा आरोप लोकसभेत चर्चेदरम्यान फेटाळला आहे. राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणाली माध्यमातून ही योजना पारदर्शीपणे आणि भ्रष्टाचारमुक्त कशी राबवता येईल याकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. या योजनेमुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासाला वाव मिळणार आहे व शेतक-याला चांगला हमी भाव मिळणार आहे, याकडेही सरकारने लक्ष वेधले आहे. गेल्या चार वर्षांत यूपीए सरकारने एफडीआय, कॅश ट्रान्सफर, गॅस सबसिडीवर मर्यादा, वनकायदे आणि आता अन्नसुरक्षा विधेयक या आर्थिक धोरणांच्या माध्यमातून देशाच्या विकासाला मानवी चेहरा देण्याचे प्रयत्न केले आहेत. हे प्रयत्न राजकीय बेरीज-वजाबाकीसाठी होते की देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी होते, हे लवकरच लक्षात येईल.