आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदर्श पोटनियमाची ऐशीतैशी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

संचालक मंडळ निवडून आलेल्या संचालकांमधून 5 वर्षांसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करेल. 5 वर्षांचा कालावधी निवडणूक तारखेपासून मोजला जाईल. सदर सभेचे अध्यक्षस्थान कायदा व नियमांतील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने नेमलेला प्रतिनिधी भूषवेल. संचालक मंडळाच्या सर्व सभांचे अध्यक्षपद अध्यक्षच भूषवतील. अध्यक्षांच्या गैरहजेरीत सभांचे अध्यक्षपद उपाध्यक्ष भूषवतील व दोघांच्याही गैरहजेरीत संचालक मंडळातील सदस्य आपल्यापैकी एकाची अध्यक्ष म्हणून निवड करतील. सभेच्या अध्यक्षांना स्वत:च्या मताव्यतिरिक्त निर्णायक मत राहील. सदर निर्णायक मताचा वापर समान मते पडल्यास करता येईल. कार्यलक्षी संचालकांना अध्यक्ष/उपाध्यक्ष यांच्या निवडणुकीमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार असणार नाही. यातही बदल करण्याचे स्वातंत्र्य संचालक मंडळाला आहे, पण एकूण अनुभव बघता पदाधिकार्‍याची मुदत किमान एक वर्ष असावी. (4 महिने अन् 6 महिन्यांच्या पाळी पद्धतीने) केवळ सार्‍याचे नाव बोर्डवर लागावे म्हणून) पदाधिकार्‍याला त्याचे निर्णय राबविण्यासाठी किमान एक वर्षाचा कालावधी असणेच संस्थेच्या स्थैर्याच्या दृष्टीने हितावह ठरेल. आदर्श पोटनियम क्र. 50 मध्ये प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेस तक्रार निवारण व तडजोड समिती नियुक्त करावी लागेल.

तक्रार निवारण व तडजोड समिती : सभासद आणि संस्था यांच्यामध्ये वेळोवेळी निर्माण होणारे वाद, तक्रारी यांचे निराकरण करण्यासाठी तसेच संस्थेचे थकबाकीदार आणि संस्था यांच्यामधील वाद मिटविण्यासाठी / तडजोड करण्यासाठी संचालक मंडळ तक्रार निवारण व तडजोड समिती स्थापना करेल.

सदर समितीची रचना पुढीलप्रमाणे असेल. : अध्यक्ष - प्रथितयश बँकर असणे आवश्यक, (सदर व्यक्ती ही बँकेच्या व्यवस्थापनाचा सदस्य नसावी.) सदस्य - क्रियाशील सभासदांमधून दोन तज्ज्ञ व्यक्ती ज्या अर्थशास्त्र / सहकार / बँकिंग तज्ज्ञ आहेत, अकाउंटन्सी व आॅडिट, वकील या क्षेत्रातील व्यावसायिक अनुभव असलेल्या व्यक्ती. समितीची सभा किमान महिन्यातून एकदा होईल. समितीचे कर्तव्य म्हणजे त्यांच्यासमोर आलेल्या वादामध्ये बँकेस योग्य तो सल्ला देण्याबरोबरच कायदा/ नियम, बँकेचे उपविधी व रिझर्व्ह बँकेचे आणि सहकार खात्याचे आदेश व मार्गदर्शक तत्त्वे तसेच बँकिंग आणि सहकार क्षेत्रातील रूढी यांचा विचार करून सभासद व संस्था यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणणे.

आदर्श पोटनियम क्र. 54 प्रमाणे ‘‘बँकिंगव्यतिरिक्त होणार्‍या जास्तीत जास्त खर्चाची’’ व्याख्या शब्दबद्ध केली आहे.
संदर्भ : पोटनियम क्र. 54

बँकिंगव्यतिरिक्त होणार्‍या जास्तीत जास्त खर्चाची मर्यादा :
अ. संचालक व त्यांच्या नातेवाइकांच्या संबंधित संस्था व फर्मला बँकेस कोणत्याही प्रकारची देणगी किंवा जाहिरात देता येणार नाही.
ब. बँक त्रयस्थ संस्थांना प्रायोजक म्हणून जाहिरात देऊ शकणार नाही.
क. कोणत्याही सामाजिक कार्यासाठी खर्च करत असताना बँक सामाजिक बांधिलकीचा निधी उभारून स्वतंत्र नियम तयार करून खर्च करू शकेल.
ड. मागील वर्षाच्या जाहीर निव्वळ नफ्याच्या 1% पर्यंतचाच खर्च हा देणग्या किंवा सामाजिक कार्यासाठी करता येतील.

आदर्श पोटनियम क्र. 55 (2) फ प्रमाणे शब्दांकित केले आहे.आदर्श पोटनियम क्र. 57 निधीची गुंतवणूक नियमबद्ध केलेली आहे.
55. नफ्याची वाटणी : सहकारी संस्था कायदा व नियम यास अनुसरून बँकेचा निव्वळ नफा काढला जाईल व त्याची वाटणी केली जाईल.
1. संचालक मंडळाच्या शिफारशीनुसार निव्वळ नफ्याची वाटणी सर्वसाधारण सभेत खालीलप्रमाणे करण्यात येईल.
अ. सहकारी संस्था कायद्याच्या तरतुदीनुसार 25% पेक्षा कमी नाही इतका नफा वैधानिक राखीव निधीत जमा केला जाईल.
ब. वर कलम अ मधील तरतुदींव्यतिरिक्त कमीत कमी 10% ज्यादा निधी वैधानिक राखीव निधीत, नफा शिल्लक असेल तर भविष्यातील अनपेक्षित तोट्यांसाठी वर्ग करावा.
2. उर्वरित निव्वळ नफ्याची विभागणी खालीलपैकी एका कारणासाठी किंवा सर्व कारणांसाठी त्यासाठी केलेल्या नियमावलीनुसार करता येईल.
अ. वार्षिक सर्वसाधारण सभेने ठरविल्यानुसार व कायदा व नियमानुसार सभासदांना लाभांश देण्यासाठी नफ्यातील रक्कम वर्ग करणे.
ब. मागील निवडणुकीच्या खर्चाच्या 1/5 रक्कम निवडणूक निधी म्हणून वर्ग करता येईल.
क. संचालक मंडळाने शिफारस केल्यानुसार शैक्षणिक निधी म्हणून कमीत कमी 5% किंवा जास्तीत जास्त 10% पर्यंत रक्कम संचालक व सेवक यांच्या प्रशिक्षणासाठी शैक्षणिक निधीत वर्ग करता येईल.
ड. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार गुंतवणूक चढ-उतार निधीकरिता आवश्यक ती रक्कम वर्ग करावी.
‘ज्याच्या हाती सत्ता तो पारधी’ या म्हणीप्रमाणे बँकेचे सत्तारूढ गटातील वर्चस्व असणारे संचालक आपल्या मनमानी पद्धतीने आपण ज्या समाजाचे आहोत किंवा बँकेत ज्या समाजाचे बहुमत आहे, त्यांच्या सामाजिक संस्थांना लाखो रुपयांच्या जाहिराती देत होत्या व बँकेच्या पैशाची होळी करून स्वत:ची (निवडणूक जिंकण्यासाठी) दिवाळी करीत होत्या. त्या प्रवृत्तीला लगाम लावण्यासाठी आदर्श पोटनियम क्र. 54 आणला आहे व नवीन बँकिंग खर्चाच्या व्याख्या अधोरेखित केल्या आहेत.

आदर्श पोटनियमात भागधारकांत दोन प्रकार केल्यामुळे एकाच कुटुंबातील 5 ते 25 भागधारक असणारे सभासदसुद्धा कार्यप्रवण सभासद होऊ शकणार नाही. केवळ मतपेट्यांसाठी असलेल्या Inactive (संदर्भ पो. नियम क्र. 4) सदस्यांची मोठ्या प्रमाणात कमी होईल व काही नागरी सहकारी बँका बंद पडतील किंवा काहींच्या कार्यप्रवण संस्थेत फार मोठ्या प्रमाणात संकोच होईल. म्हणून एकूण भागधारक सभासदांपैकी नवीन निकषाप्रमाणे कार्यप्रवण भागधारक सभासद एकूण संख्या 50 ते 90 टक्के कमी होईल. तसेच निवडून येणार्‍या संचालकांसाठी लाखभर रुपयांची ठेव बँकेत ठेवण्याची अट, कार्यप्रवण सभासद होण्यास 5 वर्षातून एकदा वार्षिक सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याचे बंधन, एकूण भागधारण संख्येचे बंधन व ठरावीक रकमेची दोन वर्षे सलग ठेवी किंवा कर्ज वापरण्याची किमान मर्यादा असण्याचे बंधन यामुळेही कार्यप्रवण सदस्यांची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात रोडावेल व त्याचा परिणाम कदाचित बहुतेक संस्था अनव्हायेबल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. साधारण सभासदास पात्रतेच्या निकषाइतके कर्जही (तो पात्र असतानाही) प्रचलित संचालक मंजूर करणार नाही. ही शक्यताही नाकारता येणार नाही. आदर्श पोटनियमातील बव्हंशी तरतुदी प्रचलित पोटनियमांशी सुसंगत असल्याने पुनरुक्ती टाळण्यासाठी त्यांचा उल्लेख केलेला नाही. अर्थात भागधारक सभासदांमध्ये कार्यप्रवण नसलेला सभासद मूलभूत तत्त्वात बसवण्याची योग्य ती काळजी पूर्तता घटना व सहकार कायदा यांत ते फेरबदल करून घेतलेला असेल असेही गृहीत धरतो. आदर्श पोटनियम 59 (5) प्रमाणे प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेस कमाल 15% लाभांश देता येईल.